सर्वोच्च अदालतलले २८ करोड राजस्व छलीको अभियोग लागेका उमाशंकर रायभरलाई २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुत्रबार छलीमा रायभरको संलग्नता नदेखिएको भन्दै २५ हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले ७५ लाख धरौटी माग गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो। आदेशमा राजस्व छलीमा रायभरको नाममा अर्कै व्यक्तिले लाभ लिएको देखिएको ठहर गरेको छ।
‘निवेदकको नाउँमा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहे पनि यो संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्णं लाभ लिने कार्य प्रतिवादी सरोजकुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजले नै वास्तविक कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त विगोको दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीहरूउपरसमेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति देखिँदैन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
बाराको परवानीपुर–१ मा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्दै आएका रायभरमाथि करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी नख्खु कारागार चलान भएका थिए। तत्पश्चात उनी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
रायभरले जागिरका लागि दिएका नागरिकता, फोटो र ल्याप्चे लगाएर दिएका कागजात अर्कैले दुरुपयोग गरी उनको नाममा ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स प्रालि नामका कम्पनी खडा गरेर राजस्व छली गरेको पुष्टि हुने आधार रहेकोसमेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनले २०७७ फागुन १९ मा ७५ लाख धरौटी माग्ने आदेश बदर गर्दै रायभरलाई २५ हजार घरौटीमा छाड्न आदेशसमेत गरेको छ। ‘निवेदकको संलग्नताको स्थितिको रोहबरबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार नगद वा जेथा घरौटी माग गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुनेमा ७५ लाख घरौटी माग गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७ फागुन १९ को आदेश सो हदसम्म मनासिब देखिन नआएकोले बदर गरी दिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। नयाँ पत्रीकाबाट