सत्तागठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परिमार्जन गर्नुपर्ने अडानमा कायम छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुअघि परिमार्जन गर्नैपर्ने अडान दोहोर्याएका हुन् ।
एमसिसी संसद्बाट पारित नगरेमा फिर्ता लैजाने भन्दै अमेरिकाले लगातार दबाब सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई तत्काल संसद्मा टेबल गर्न सत्तागठबन्धनका नेताहरूसँग आग्रह गरिरहेका छन् । तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले परिमार्जनविना संसद्मा दर्तासमेत गर्न नहुने अडान दोहोर्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार पनि एमसिसी संसद््मा दर्ता मात्रै भए पनि गर्न आग्रह गरे पनि प्रचण्डले परिमार्जन नगरी अगाडि बढाउन नसकिने धारणा राखेको उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसिसी पारित नगरे अमेरिकाले फिर्ता लैजाने भनेकाले संसद्मा दर्ता गरौँ भन्नुभएको रहेछ । प्रचण्डले परिमार्जनविना अगाडि बढ्न नसकिने भनेर पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्णय नै गरेको र त्यसअघिपछि गठन भएका अध्ययन समितिले पनि यसै पारित गर्न नहुने भनेर सिफारिस गरेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले दर्ता भए पनि गरौँ भन्नुभएको छ । तर, दर्ता गर्न पनि परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’ उनले अर्को संसद् बैठक बस्न अझै केही दिन समय बाँकी रहेकाले त्यसबीचमा ठोस सहमति निस्किन सक्ने बताए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि प्रचण्डले राखेको विषयमा समर्थन जनाएका छन् ।
शनिबारको प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भएको छलफलपछि आइतबार सत्तागठबन्धनको बैठक बसेको थियो । गठबन्धनको बैठकपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन समितिसँग प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र नेपालसँगै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले छलफल गरेका थिए । छलफलमा देउवाले ढिला गरे अमेरिकाले फिर्ता लैजाने भनेकाले संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा प्रचण्ड र माधवले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेका थिए । त्यसपछि सोमबार दुवै नेता बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई परिमार्जनविना अघि बढाउन नहुने बताएका हुन् ।
सोमबारको छलफलमा सत्तागठबन्धनले बनाएको अध्ययन समितिले पनि परिमार्जन नगरी अघि बढाउन नहुने बताएको थियोे । यद्यपि, अध्ययन समितिका संयोजक खनाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले फरक–फरक धारणा राखेका थिए । कार्कीले पारित गर्न संसद्मा लैजानुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, खनाल र श्रेष्ठले परिमार्जनविना एमसिसी प्रस्तावलाई संसद्मा दर्तासमेत गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
अध्ययन समितिका सदस्य श्रेष्ठले एमसिसी यथास्थितिमा कुनै हालतमा टेबल गर्न नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । ‘एमसिसी कति घातक छ भन्ने कुरा स्पष्टै भइसकेको अवस्थामा यसमा जति नयाँ अध्ययन गर्दा पनि आउने निष्कर्ष त्यही हो । यसका लागि परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने कुरा पटक–पटक भन्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले टेबल गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि हामीले पुनः यही विषय स्मरण गराएका छौँ ।’ उनले परिमार्जनविना एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टीको सहमति नहुने बताए ।
एमसिसीका विषयमा अमेरिकाको लगातार चासो
पछिल्लो समय अमेरिकाले एमसिसीका विषयमा लगातार चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार एमसिसीका पदाधिकारीहरूले अमेरिकाबाट दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै पारित गर्न दबाब दिइरहेका छन् । त्यसअघि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने भन्दै गत भदौमा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र मंसिरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेटेका थिए । त्यसपछि मंसिरमै अमेरिकामा बसेको एमसिसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठकले नेपाललाई केही समय पर्खिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरू सुरु भएपछि एमसिसीको विषय ओझेलमा परेको थियो । अहिले पुनः प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाले १ फेब्रुअरीभित्र पारित नगरे फिर्ता लिने भन्दै संसद््मा दर्ता गर्न गठबन्धनमा प्रस्ताव लिएपछि चर्चा सुरु भएको छ ।
गठबन्धनका दल र नेताबीच पनि फरक–फरक धारणा
एमसिसीका विषयमा गठबन्धनका दल र नेताहरूबीच पनि फरक–फरक धारणा छन् । पाँचदलीय गठबन्धनका दुईवटा दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एमसिसीको पक्षमा छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादी परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा संसद्बाहिरका दलहरूसँग मिलेर सडक आन्दोलनमा छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ ।
तर, कांग्रेस नेता एनपी साउद आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिसहित अघि बढ्ने भनेकाले यसकै कारण गठबन्धनमा असर पुग्ने देख्दैनन् । ‘हामीले राष्ट्रिय सहमति गरेर संसद्मा लैजाउँ भनेका छौँ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले परिमार्जन गरेर मात्रै संसद्मा लानुपर्छ भनिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी त अझै प्रतिपक्षीलगायत सबैको सहमतिसहित अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ कांग्रेस नेता साउदले भने, ‘जब हामी राष्ट्रिय सहमतिसहित अघि बढौँ भनिरहेका छौँ भने यसले गठबन्धनमा असर पर्छ भन्ने हुँदैन ।’ उनले यो कसैले कसैलाई दबाब दिने भन्ने विषय नै नभएको बताए । माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीले एमसिसी संसद्मा टेबल नभए गठबन्धन तोड्ने भनेर अफवाह फैलाइएको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसिसी टेबल गर्नुपर्छ भनेर नभन्ने, तर संसद्मा आए पारित गर्न सघाउने पक्षमा छ । ‘यसलाई धेरै लम्ब्याउनेभन्दा पनि पारित गरेर मुलुकको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । तर, संसद्मा दर्ता गर्नैपर्छ भनेर हामी भन्दैनौँ,’ पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले भने । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत अरू नेताहरू पनि यसको पक्षमा खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगराउन रावलको खुलापत्र
एमाले नेता भीम रावलले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगराउन सरोकारवालासमक्ष आग्रह गरेका छन् । सोमबार रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नरहेकाले संसद्बाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसिसी सम्झौतालाई किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गरे ।
विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धताविपरीत असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाइ छ । एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्ता सर्तले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताए । उनले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गरेका छन् । नयाँ पत्रीकाबाट