गोपीनाथ मैनाली

नेपाल एकीकरणदेखि राज्य प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउने संयन्त्रको रूपमा सार्वजनिक सेवा अस्तित्वमा रहँदै आए पनि यसलाई परिचालन गर्ने विधि र आधारका विषयमा अहिलेसम्म पनि खासै ध्यान दिइएको छैन । न यसलाई सञ्चालन गर्ने नीति छ, न यसका मूल्य नै घोषणा गरिएका छन् । प्रशासनलाई जसरी चलाए पनि भइहाल्छ नि भन्ने सजिलोे र तदर्थ सोच राखिएको छ । राणाकालीन पजनी प्रथामा त्यो उपयुक्त नै थियो होला, पञ्चायतकालीन निर्देशित व्यवस्थामा राजा नै सबैथोक गर्न सक्थे, त्यो पनि ठीक थियो होला तर लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बनपछि सबै संस्था र संरचनाहरू नीति, विधिका आधारमा चल्नुपर्छ, स्थापित मान्यताअनुसार चल्नुपर्दछ । यस अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनलाई बिना सोच तदर्थ रूपमा चलाई रहनु हँुदैनथ्यो ।

सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा बेलायतमा देखिएको असन्तोष र अमेरिकामा देखिएको स्पोइल प्रणालीको तीतो अनुभव इतिहासमा पाइन्छ । सार्वजनिक सेवा संस्थागत रूपमा परिचालन गर्दा राष्ट्रिय एकीकरण र राज्यको क्रियाशीलता कसरी बढ्न सक्छ भन्ने उदाहरण साबिक इष्ट इन्डिया कम्पनी कालीन भारतलाई हेर्दा हुन्छ । मुगलका समयमा एकीकृत हुन खोजेको भारत अकवरको मृत्यु केहीपछि इष्ट इन्डिया कम्पनीको आगमन र उसले सञ्चालन गरेको सबल कर्मचारीतन्त्रका कारण भारत अहिलेको अवस्था र पहिचानमा आइपुगेको छ । मेजीकालमा स्थापित बलियो प्रशासनिक जगबाट जापानले राइजिङ सन मोडेलको विकास स्थापित ग¥यो भने राजनीतिक अस्थिरतामा पनि शासनको मियो बन्दै आएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको प्रशासन दिन्छु भनेर आविस्कारमुखी सरकारको अवधारणा ल्याउने बाराक ओबामा सार्वजनिक प्रशासनलाई परिचालन गर्न नसक्दा सो अभियानमा अपूर्ण रहे भने प्रशासनलाई तदर्थ रूपमा चलाउन खोजेका डोनाल्ड ट्रम्पले स्थापित सार्वजनिक सेवा मूल्यका कारण प्रशासनलाई धेरै दुरुपयोग गर्न पाएनन् । नेपालकै सन्दर्भमा भन्दा शासनप्रतिको नागरिक असन्तुष्टि र अविकासको महìवपूर्ण कारण सार्वजनिक सेवा संस्थागत नबनाइनु हो ।

सार्वजनिक सेवा संस्थागत नहुँदा मुलुक र शासकीय प्रणालीले के कस्ता समस्या झेल्नुपर्छ भन्नेतर्फ विचार गरौँ । भनिन्छ नेपालमा राम्रा नीति बने पनि कार्यान्वयनमा पुग्दैनन् । यो भनाइमा पूर्ण सच्चाइ छैन । सच्चाइ के हो भने सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित नहुँदा राम्रा नीतिहरू बन्दैनन्, योजना तथा कार्यक्रमहरूले तथ्यगत आधार गुमाउँछ । नेपालका नीतिहरू तथ्यमा आधारित होइन विचारमा आधारित छन्, जसले वास्तविकताको धरातल तर्जुमामा नै गुमाइसकेका हुन्छन् । प्रशासन कमजोर हुँदा नागरिक सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुँदैनन् । अन्य मुलुक वा दोस्रो पक्षसँग गर्नुपर्ने संवाद क्षमता साँघुरिन्छ । ज्ञान आधार निर्माण हुँदैन । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारिता संस्थागत गर्न सकिँदैन । प्रशासन स्वचालित रूपमा क्रियाशील हँुदैन, आर्जित स्वायत्तता उपयोग गर्न सक्दैन । शासकीय प्रणाली गतिशील हुँदैन र संस्थाहरू खोक्रा बन्दछन् । प्रशासनले नैतिक साहस र सदाचारिता गुमाउँछ, कर्मचारीहरू आस्थामा विभाजित हुन्छन् । प्रणालीले अनुमानयोग्यता पाउँदैन, भोलि के हुन्छ भन्ने देखिँदैन । मानवीय, वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन हुँदैन । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गति अल्मलिन्छ । सुशासन र अग्रसरता किनारा पुग्छ । भनिरहनु परोइन, सरकारको असफलता भनेको नीतिको असफलता हो, प्रशासनको असफलता हो । प्रशासनको सफलता चाहिँ नीतिदेखि नतिजासम्मको यात्रामा देखिन्छ । भन्ने गरिन्छ, कुनै पनि मुलुकको शासन प्रशासनले अनुमति दिएभन्दा उम्दा बन्न सक्दैन तर प्रशासनलाई अनुमति दिन सक्ने बनाउने कामचाहिँ सरकारको हो, सरकारले कति दूरदर्शी र संस्थागत रूपमा यसलाई उपयोग गर्छ त्यसैको आधारमा प्रशासन शासनको मियो बन्ने हो ।

सार्वजनिक सेवाको गुण के हो भने यसले प्रत्येक पल नवसिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । आफूले पाएको भन्दा असल प्रणाली अर्को पुस्तालाई दिन सक्नुपर्छ । प्रणालीप्रति सबैको विश्वास स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा (सबै सरकारी सेवा) दहिरो, उच्च मनोबलयुक्त, अभिप्रेरित र स्वचालित नबनाई यी कुराहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन । नेपालमा तदर्थ रूपमा सार्वजनिक सेवालाई चलाइएकोले यसले संस्थागत स्वरूप नै पाएको छैन । राजनीतिक समाजबाट सार्वजनिक प्रशासन निर्माण नै गरिएन । त्यसैले सार्वजनिक सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आवश्यक भएको हो, ताकि समग्र सेवा व्यवस्थापनका पक्षलाई मार्गदर्शन गर्न सकियोस् । निजामतीलगायत समस्त सार्वजनिक सेवालाई तदर्थ रूपमा उपयोग गर्ने परिपाटी बन्द गर्न, सार्वजनिक सेवामा गरिने परिवर्तनलाई व्यवस्थित आधार दिन, सार्वजनिक सेवालाई राजनीतीकरण हुन नदिन, अनुमानयोग्य स्वचालित प्रणालीमा पु¥याउन, सेवाभित्र नवप्रवर्तन र सेवामुखी भावना जगाउन, वृत्ति तथा सुविधा व्यवस्थापनलाई तथ्यमूलक बनाउन सार्वजनिक सेवाको राष्ट्रिय नीति चाहिएको छ । साथै सार्वजनिक सेवा र सेवाग्राहीबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउन, सार्वजनिक सङ्गठनलाई जीवन्त बनाउन र सार्वजनिक सेवाको व्यावसायिक र स्वायत्त अस्तित्व स्वीकार गर्न पनि नीति चाहिएको छ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ शासकीय स्वरूपको अभ्यास तर पूरा नै प्रशासनिक परिपाटी रहँदा सर्वसाधारणसम्म निराशा फैलिन सक्छ ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, नीतिमा के कस्ता विषय समावेश गर्ने ? सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय नीतिमा समावेश हुने विषयलाई दुई आयामबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ । पहिलो सार्वजनिक सेवाको आन्तरिक पाटो, जसभित्र जनशक्ति योजना तथा विकास, भर्ना छनोट र परीक्षण विधि, वृत्ति व्यवस्थापन, तलबलगायत सुविधाको स्वचालित समायोजन, संस्थात्मक सम्झना र व्यावसायिकता विकास, कर्मचारी उपयोग, पद व्यवस्थापन र वर्गीकरण, अवसर वितरणमा न्याय, आन्तरिक सहभागिता र विश्वास निर्माण, नवीकरण र अवकाश व्यवस्थापन एवं सेवा समयको अनुभव र योग्यताको उपयोगलगायतका विषय समावेश हुनुपर्दछ । मुलुकले बनाउन खोजेको प्रशासन कस्तो हो, त्यसको चित्र यसले दिन सक्नुपर्छ । प्रशासनले आफ्नो नेतृत्व र अभिभावकत्व पाएको छैन । नीतिले त्यसको आधार दिनुपर्छ । त्यस्तै नीतिले समेट्नु पर्ने अर्को विषय बाह्य क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र आचारणलाई व्यवस्थित गर्ने विषयहरू हुन्, जसले सार्वजनिक सेवालाई जीवन्त राख्ने र आफ्नो महìव सिद्ध गर्ने आधार दिन्छ । जस्तो कि सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध, सेवाग्राहीसँग हुने प्रस्तुति र शिष्टाचार, सदाचार, शीघ्र प्रतिक्रिया र जिम्मेवारी र जवाफदेहिता संरचना । परिवेशले ल्याउने चुनौती सम्बोधन गर्न सधैँ स्वचालित अग्रसरतामा रहने बहुसीपयुक्त कर्मचारी विकास गर्ने विषयलाई पनि नीति समेट्नुपर्छ । यो नीति अन्य नीतिभन्दा किन पनि अलग र अब्बल बन्नुपर्छ भने अरू नीतिको क्रियाशीलताको आधार पनि यसैले दिने हो । नीतिमा कमजोर र गतावधिक सोचसंस्कार देखिन पुगेमा यसले व्यवस्थित गर्ने सेवा तथा आचरण झनै भत्किन पुग्छ ।

सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय नीति समग्र सार्वजनिक प्रशासनको मार्गदर्शक नीति बन्नुपर्छ । यसले तीनै तहको सार्वजनिक सेवालाई मार्गदर्शन दिन सक्नुपर्छ । अहिले निजामती सेवाभित्र प्राविधिक र गैरप्राविधिकबीचको सम्बन्ध सौहार्द छैन । त्यस्तै तहगत सेवाहरूबीच सौहार्दता भत्किएला कि भन्ने देखिएको छ । सङ्गठनभित्र पनि सहायक–सुपरिवेक्षक सम्बन्ध राम्रो छैन । नीतिले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजामतीलगायत सरकारी सेवा ब्याक बेञ्चरहरूको आरामस्थल भएको आरोपलाई जवाफ दिन सार्वजनिक सेवा वृत्ति चयनको पहिलो प्राथमिकता बन्न सक्ने आधार पनि पहिल्याउनु पर्दछ, ताकि रहलपहल औसत दिमागलाई मेधावी प्रतिभाले विस्थापन गर्न सकोस् । नीतिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, अन्य सरकारी सेवा ऐनहरू तर्जुमा हुने आधार दिनुपर्छ । यो नीति सार्वजनिक सेवाको छाता नीति बन्नुपर्छ । नीति तर्जुमा ढिला भए ऐनहरू ढिलो बन्ने सम्भावना छ । लामो समयदेखि अभाव भएको कानुन छिटो पूरा हुन नीतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ । नीतिको कानुनी मूल्य हुँदैन भन्ने सोचबाट राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमुक्त भई यसलाई सार्वजनिक सेवा परिचालन गर्ने आचार विधिका रूपमा लिनु पर्दछ ।

गोरखापत्र अनलाइनबाट