अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी०राजनीतिक तरंग गराउने कारक बनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन एमसिसी टेबुल गर्ने प्रस्ताव राखेपछि गठबन्धनसँगै एमालसम्म तरंग गएको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनमा कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा भएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र राष्ट्रिय जनमोर्चा संशोधनबिना एमसिसी अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा छन् भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मौन छ।
गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन सहयोग गरेमात्र गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने चेतावनी दिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि दबाब बढेको छ।
देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन गठबन्धनमा कुरा नमिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ लिनेसम्मको रणनीति बनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न ओली निवास बालकोट पठाएका थिए।
त्यसो त एमसिसीबारे एमालेसँग सहकार्यको हात अघि बढाउने देउवाको यो पहिलो प्रयास होइन।
यसअघि पनि मन्त्री कार्कीका साथै देउवा स्वयम् ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए।
अमेरिकाले फेब्रुअरी १ सम्म एमसिसी अनुमोदन नगरे फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएकाले संसदमा पेश गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सोमबार मात्र प्रचण्ड(माधवले देउवासँग छलफल गरेका थिए।
तर, देउवाको प्रस्तावमा प्रचण्ड-माधवले संशोधनबिना अगाडि जानै नसक्ने अडान राखेर कोटेश्वरमा बेग्लै छलफल गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन एमालेको साथ खोज्दै गर्दा प्रचण्ड(माधवले बेग्लै वार्ता बस्नुले गठबन्धनमा गडबडी हुनसक्ने नेताहरूले बताउन थालेका छन्।
देउवाले एमसिसी पारित गर्न एमालेको साथ खोजिरहँदा आफ्ना माग पूरा नभएसम्म कुनै एजेण्डामा प्रवेश नै नगर्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन्।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जबसम्म प्रतिनिधिसभाको अवरोधका विषयमा नेकपा एमालेको मागको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म अन्य एजेण्डामा सहभागी हुने कुरा छैन। भ्रम नछरौँ।’
त्यसो त एमसिसी संसदबाट पास गर्न खोज्नु सामान्य विषय मात्र नभएको बताउँछन् पूर्वसभामुख समेत रहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा।
उनी भन्छन्, ‘एमसिसी संशोधनबिना अगाडि बढाउन हुँदैन भनेर हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको छ। हाम्रो त्यो एजेण्डा परिर्वतन भएको छैन। अध्ययन कार्यदलले पनि सुझाव दिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पनि अहिले जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।’
एमसिसी संसदबाट पास गर्न सोचेजस्तो सजिलो नभएको उनको भनाइ छ।
अहिले एमसिसीको विषयमा आएको चर्चा गठबन्धन फुटाउने उद्देश्यले स्वार्थी तत्वहरूले खेलेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
एमसिसीका कारण सत्ता गठबन्धन नै धरमर भइरहेका वेलामा सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउने एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन्।
भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारले नै एमसिसीबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन। संसदमा टेबुल भइसकेपछि हामी धारणा बनाउँछौँ। तर, उहाँहरूसँग अहिले स्पष्ट बहुमत छ। सबै कुरा उहाँहरूकै हातमा छ नि१’
एमसिसी संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको उनको भनाइ छ।
त्यसो त सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसीबारे बाहिर चर्चा भएजस्तो गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको बताउँदै आइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा सम्झौता भएकाले संसदबाट अनुमोदन गराउनेबारे गठबन्धनमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
सम्झौता
अमेरिकाले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी० सन् २००४ मा स्थापित गरेको संस्था हो।
यसले सडक र विद्युतका क्षेत्रमा मुख्य काम गर्ने बताइएको छ।
एमसिसीसँग सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
दुई वर्षपछि संसदबाट अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेपछि साविक नेकपामा विवाद देखिएको थियो।
२०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो।
अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
कार्यदलको अलमलको सुझाव
एमसिसीका विषयमा नेकपामा चर्को विवाद भएपछि साविक नेकपामा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा एमसिसीको विपक्षमा खरो रूपले उत्रिएका भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए।
खनाल नेतृत्वको कार्यदलले २० दिन लामो अध्ययन गरेर सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसिसी पारित गर्न नहुने पक्षमा पार्टीका नेताहरूले बलियो प्रतिवाद गरेपछि छिनोफानोको जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो। तर, सचिवालयले पनि मौनता साँधेर टारिरह्यो।
कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र एमसिसी अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
तर, कार्यदलबाट आएको प्रतिवेदनमाथि छलफलबिना गुज्रिरहेका वेला पार्टी नै विभाजित भयो।
नेकपा विभाजित भइसकेपछि पनि पाँचदलीय गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए। कार्की आफैँले एमसिसी सम्झौता गरेका थिए।
तर, कार्यदलले मौखिक रुपमा एमसिसी अनुमोदनबिना कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको कार्यदल संयोजकसमेत रहेका नेता खनाल बताउँछन्।
संशोधन नहुने त्यो जवाफ
एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने चर्को दबाब बढिरहेका वेलामा गत भदौमा सरकारलाई अमेरिकाले एमसिसी संशोधन नहुने जवाफ पठाएको थियो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर एमसिसीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत पठाएको जवाफमा भनेको थियो, ‘संशोधनले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन्। हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन।’
‘एमसिसी कम्प्याक्ट हिन्द(प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचको सम्झौता हुन्। अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द(प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो’ एमसिसीको जवाफमा भनिएको थियो।
सरकारले सोधेका ११ प्रश्नको जवाफ एमसिसीले फर्काएको थियो।
‘गोप्य’ सम्झौता भएको छैन
एमसिसीको विषयमा कुनै गोप्य सम्झौता नभएको एमसिसीले स्पष्ट पारेको छ।
एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक खनालले एमसिसीसँग केपी ओली सरकारले गोप्य सम्झौता गरेको आरोप लगाएपछि एमसिसीले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
‘एमसिए–नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था हो र यस संस्थाले सार्वजनिक महत्वका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको छ‘ एमसिसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,
‘एमसिए–नेपाल नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय भएको र एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको आर्थिक हितका लागि नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न लागिएको सम्झौता भएकोले यससम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज गोप्य राखिनु वा लुकाउनु एमसिए–नेपालको पारदर्शिता प्रतिको प्रतिबद्धताविपरित हुन्छ।’
विद्युत प्रशारण लाइनमा पर्ने ३२ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सबैलाई पहुँच उपलब्ध गराइएको तथा नेपालको वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सार्वजनिक दस्तावेज ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ लाई समेत गोप्य भन्नु आफ्नै देशका निकायहरूको उपेक्षा गर्नु भएको उल्लेख गरेको छ ।