तर, दुई महिना नबित्दै देउवाले साझा सभापतिको व्यवहार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि सुरू भएको छ । पार्टीभित्र महाधिवेशनको म्याण्डेटबमोजिम काम नगरेको भन्दै उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।

पार्टीका पदाधिकारीहरु नै देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । देउवाले महाधिवेशनको जनमतलाई स्वीकार्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ । खासगरी नेता शेखर कोइराला समूहका पदाधिकारीहरुले यस्तो आरोप लगाउन थालेका हुन् ।

‘हामी पार्टीको पदाधिकारी त भयौँ, तर राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पार्टीको धारणा बनाउँदा सभापतिज्यूले हामीलाई बोलाउनुहुन्नँ, अहिलेको कांग्रेसको राष्ट्रिय पोजिसनमा हाम्रो भूमिका छैन,’ एक पदाधिकारीले इकान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, यो सरकारको जस–अपजस हामीलाई आइपर्छ । तर, सभापतिज्यूले राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा गठबन्धनमा मात्रै छलफल गरिरहनुभएको छ, यो दुर्भाग्य हो ।’

देउवाले गठबन्धनमा हुने छलफलमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई सहभागी गराएका छैनन् । विधानअनुसार देउवा कांग्रेसका ‘आउट गोइङ’ सभापति हुन् । अघिल्लो पटक आमनिर्वाचनको पराजयले गिरेको छवि आसन्न निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर पार्टीलाई उचाईमा पुर्‍याउने देउवाको सपना छ । तर, पार्टीभित्रका अन्तर्द्वन्द्व कम गर्दै साझा सभापति बन्ने सार्वजनिक प्रण गरेका देउवा व्यवहारमा भने महाधिवेशनका सहयोगीलाई काखा च्याप्ने र प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउने बाटोतिर अग्रसर देखिन्छन् ।

पार्टीको सभापतिमा देउवासँग नेता शेखर कोइराला प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, महाधिवेशनपछि अहिलेसम्म देउवा र कोइरालाबीच संवाद भएको छैन । ‘महाधिवेशनको भोलिपल्ट उहाँले फोन गरेर सभापतिज्यूलाई बधाई भन्नुभएको थियो, सबैलाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउनुस् भन्ने शुभकामना दिनुभएको हो । तर त्यसपछि कुनै सम्पर्क छैन,’ कोइरालाको सचिवालयले भनेको छ । केन्द्रीय सदस्यबाट सिधै सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका कोइराला पार्टीभित्र जुनियर नेता भएकाले देउवाले सहकार्य गर्न नचाहेको निकटस्थहरु बताउँछन् ।

जसकारण देउवाले पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी कोइरालासँग पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा छलफल र सहकार्य गर्न रुचि देखाएका छैनन् । जबकि महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरुपमा सहयोगी बनेका रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेताहरू भने देउवाका हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहयोगी छन् ।

महाधिवेशनपछि कांग्रेसले अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको तीन वटा बैठक गर्‍यो । तर, ती कुनै पनि बैठक सभापतिले चाहेको विषयमा निर्णय सुनाएर ताली पड्काउनेबाहेक वैचारिक छलफलका लागि खुला भएनन् । राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको गुनासो आएपछि देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठन गरे । तर, कार्यसम्पादनको पहिलो बैठक समेत बसेको छैन ।

‘सत्ता गठबन्धन, एमसीसी, स्थानीय तहको निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ, तर यस्तो बेलासमेत सभापतिले हामीसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठान्नुभएन, पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामा पदाधिकारीकै संलग्नता नगराउने उहाँको कार्यशैलीप्रति हामी निराश छौँ,’ कोइराला समूहबाट निर्वाचित एक पदाधिकारीले भने ।

देउवाको कार्यशैलीले कोइराला समूहका नेताहरू आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणलाई लिएर अहिल्यैदेखि सशंकित देखिन्छन् । देउवाले महाधिवेशनको ४० प्रतिशत जनमतलाई पाखा लगाएर एकलौटीरुपमा अघि बढेको कोइराला समूहको ठहर छ ।

देउवाले कार्यसम्पादन गठनमा पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी भएकै कारण कोइराला समूहका केही वरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई समेटेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा टिकट वितरण, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र मर्यादाक्रम निर्धारणमा देउवाले प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ । महाधिवेशनले नयाँ म्याण्डेट दिएपनि देउवाले पूरानै कार्यशैली र नेताहरुलाई समेटेर पार्टी चलाउन खोजेको कोइराला समूहको आरोप छ ।

‘केन्द्रीय सदस्य मनोनयनदेखि कार्यसम्पादनसम्मका गतिविधि हेर्दा उहाँ सबैको सभापति बन्ने भन्ने कुरा फेरि पनि देखिएको छैन । उहाँ प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएरै अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ, यसले पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढाउँदैछ,’ कोइराला समूहका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामीले गुटबन्दी गर्दैनौ भन्यौँ । तर, सभापतिले नै गुटबन्दी थालेपछि हामी बाध्य बन्दैछौँ ।’

एक नेताका अनुसार पदाधिकारीहरूले देउवासँग भेटका लागि समय माग्दा समेत पाएका छैनन् । ‘पार्टीभित्र नियमित छलफल हुनुपर्ने हो । तर, उहाँलाई भेट्न चाहे पनि भेट्न पाउने अवस्था छैन,’ ती नेताले भने ।

कोइराला समूहका नेता अर्जुननरसिंह केसी आफूहरूले सभापतिबाट न्यायोचित साझेदारी र समन्वयको अपेक्षा गरेको बताउँछन् । उनले आफूहरू सभापतिलाई असहयोग गर्ने भन्दा पनि धैर्यतापूर्ण प्रतिक्षामा रहेको बताए । ‘सभापतिले जे गरिरहनुभएको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ । तर, पनि अहिले हामी प्रतिक्षामा छौँ । पार्टी सभापति हामी सबैको साझा व्यक्ति हो, संस्था पनि हो, उहाँ पार्टीको प्रवक्ता, मर्यादा र स्वाभिमान पनि हो, उहाँ पार्टीको रक्षक हो,’ नेता केसीले भने, ‘तर त्यो भन्दैमा उहाँको पक्षपातपूर्ण व्यवहार सह्य हुने कुरा हुँदैन । उहाँले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर हुन्छ ।’ उनले देउवाले पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर आत्मरतिमा अघि बढ्न चाहेको बताए ।

देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महत भने सभापति देउवा महाधिवेशनको म्याण्डेट बमोजिम अघि बढेको दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धन सरकार छ, गठबन्धन र सरकार दुबैको नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व छ । सामुन्नेमा तीन तहका चुनाव छन्, यस्तो बेला पार्टीले धेरै छलफलभन्दा पनि कर्तव्य निभाउनुपर्ने हुन्छ,’ महतले इकान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिले आवश्यकताअनुसार बैठकहरू राखेर निर्णय गर्ने हो, त्यो गरिरहनुभएको छ । हामी कहाँ बाहिर एउटा कुरा गर्ने, भित्र अर्को कुरा गर्ने । सस्तो लोकप्रियताको पछि दौडिने चलन पनि छ, सभापति एकलौटी अघि बढेको भन्ने कुरा सत्य होइन ।’

केन्द्रीय समितिमा छलफल नभएको गुनासोपछि देउवाले गत शुक्रबार ३७ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरे । पार्टीको विधानअनुसार यो केन्द्रीय समितिकै हैसियतमा काम गर्ने अधिकारसम्पन्न चुस्त समिति हो । सभापतिसहित उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरु जीवन परियार, महालक्ष्मी उपाध्याय, किशोरसिंह राठोर, बद्री पाण्डे, फरमुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, भीष्मराज आङदेम्बे र महेन्द्र यादव पदेन सदस्य हुन्छन् । पार्टीका कोषाध्यक्ष र प्रवक्तासमेत पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

यी बाहेक देउवाले ३१ केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनयन गर्न पाउँछन् । यसपटक २४ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कार्यसम्पादनमा मनोनयन गरेका छन् । उनले त्यो मनोनयनको आधार वरिष्ठतालाई बनाएका छन् । तर, वरिष्ठताकै आधारमा मनोनीत हुँदा २४ जनाभित्र पर्नुपर्ने कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र पद्मनारायण चौधरी भने देउवाको सूचीमा परेनन् । कोइराला समूहनिकट एक पदाधिकारीका अनुसार देउवाले बडू र चौधरीलाई प्रतिस्पर्धी भएकै कारण निषेध गरेर आफूनिकट आनन्द ढुंगाना र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई समेटेका हुन् ।

यसरी हालको ३७ सदस्यीय कार्यसम्पादनमा अहिले कोइराला समूहबाट ४ पदाधिकारी र ४ केन्द्रीय सदस्यमात्रै छन् । यसबाट देउवाले योजनावद्धरुपमै केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत हिस्सा रहेको कोइराला समूहलाई कार्यसम्पादनमा पनि २० प्रतिशतमै सीमित गर्न चाहेको देखिन्छ । ०७२ मा भएको १३ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा पौडेल समूहका ८ जनालाई समेटेका थिए । तर, पौडेल समूहले बहिष्कार गरेपछि सो समिति नै निष्क्रिय बन्यो । देउवाले पुरै कार्यकाल कार्यसम्पादनमार्फत् काम गर्न सकेनन् ।

नेता केसीले सभापति देउवाले बेलैमा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नु राम्रो पक्ष भएपनि त्यसमा समेत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुले शोभा नदिएको बताए । ‘विगतमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको अवैधानिक अभ्यास भयो । अहिले सभापतिले बेलैमा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुभएको छ, यो राम्रो पक्ष हो । तर, वरिष्ठताका आधारमा कार्यसम्पादन बनाउँदा सिनियरलाई बाहिर राखिएको छ, जुनियरलाई आफूनिकट भएकै कारण ल्याइएको छ, त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।’

त्यसो त देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमै प्रतिस्पर्धीलाई पाखा राखेर तह लगाउने योजना बनाएका छन् । विधानअनुसार देउवाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा केन्द्रीय समितिमा ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन् । तर, कोइराला समूहको भएकै कारण उपसभापतिमा पराजित उम्मेदवार चन्द्र भण्डारी र महामन्त्रीमा पराजित उम्मेदवार मिनेन्द्र रिजाल अहिले पनि केन्द्रीय समिति बाहिर छन् । जबकि महाधिवेशनमा ती नै पदमा हारेका विजयकुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला र प्रदीप पौडेलदेखि प्रतिस्पर्धा नै नगरेका नारायण खड्का र उमा रेग्मीसम्म केन्द्रीय सदस्य मनोनयन भइसकेका छन् ।

‘केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा उहाँले गुटगत नियत राख्नुभयो, त्यसको नतिजा राम्रो हुँदैन,’ कोइराला समूहबाट निर्वाचित एक पदाधिकारीले भने, ‘हामीले त पहिल्यै गुटबन्दी गर्दैनौँ भनेका हौँ । तर यस्तो गतिविधिले हामीलाई बाध्य पारेको अवस्था छ ।’ ती नेता सभापति देउवाले अहिलेसम्म गरेका कामबाट ‘जसले मलाई मत हालेन, त्यो मान्छेले न्याय पाउँदैन’ भन्ने सन्देश दिएको दाबी गर्छन् ।

‘उहाँसँग सुविधाजनक बहुमत छ, तर हामीलाई पेलेर जाने उहाँको चाहना हो भने हामी चुप लागेर बस्ने कुरा हुदैन । उहाँले संगठनभित्र एकता गर्ने कुरामा चासो नै दिनुभएको छैन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धाको मैदान छाडेका मान्छेहरू भन्दा प्रतिस्पर्धीको स्थान माथि हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले बिर्सिएको अवस्था छ ।’

यसपटकको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा कांग्रेसले छ सीट लियो । तर, टिकट वितरणमा देउवाले एकलौटी गरेको कोइराला समूहको भनाइ छ । जबकि टिकट पाउनेमा कोइराला समूहकी सहमहामन्त्री उम्मेदवार कमला पन्तदेखि सुदुरपश्चिम सभापतिका उम्मेदवार नारायणदत्त मिश्रसम्म समेटिएका थिए । ‘योग्यताको हिसाबले सबै योग्य हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूलाई कसरी छनौट गरियो ? त्यसबारे सामान्य छलफलसमेत भएन,’ ती नेता भन्छन्, ‘सरसर्ती हेर्दा सबै समेटेको जस्तो देखियो । तर वास्तवमा त्यो निर्णयमा हाम्रो कुनै संलग्नता नै छैन । रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा कमला पन्त पर्नुभयो । सभापतिले श्रीमतीलाई चुनाव जिताउने नाउँमा नारायणदत्त मिश्रलाई समेटेको देखिन्छ ।’

कोइराला समूह आसन्न तीन तहका निर्वाचनमा टिकट वितरणको विषयमा अहिलेदेखि सशंकित बनेको छ । ‘स्थानीय चुनाव आइसक्यो, लगत्तै अरु पनि चुनाव छन्, यही प्रवृत्ति हो भने हामीले नलडेर कसरी टिकट पाउने ? सभापतिले नै गुटबन्दी गरेपछि हामी कसरी चुप बस्ने ?,’ ती नेताले अघि भने, ‘नलडेर चुनावमा हाम्रोले होइन, राम्रो मान्छेले पनि टिकट पाउने अवस्था देखिरहेको छैन ।’

महाधिवेशनपछि केन्द्रीय पदाधिकारीमा युवाको वर्चस्व बढेपनि पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा त्यसको प्रभाव नपरेको नेताहरू गुनासो गर्छन् । हाल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति १४७ सदस्यीय छ भने आधाभन्दा धेरै सदस्यहरू नयाँ पुस्ताका युवा नेताहरू छन् ।