अशोक अधिकारी

काठमाडौँ, माघ २३ गते । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ल्याउन नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको झन्डै पाँच वर्ष भइसकेको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिकाको ५५ करोड अमेरिकी डलर र नेपालको समकक्षी कोष १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीको आयोजनाका लागि हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सहायता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गर्नेगरी परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा सम्पन्न भएको थियो ।

सम्झौतामा उक्त अनुदान नेपालको सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । अनुमोदन हुन नसक्दा नेपालले पाएको ठूलो अनुदान फिर्ता जान सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको नराम्रो सन्देश जाने सम्भावना रहेकाले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै, सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने उहाँहरूको निष्कर्ष छ ।

सैन्य गतिविधि होइन
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी कायम गरी एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो संसद्बाट अनुमोदन गर्नेक्रममा आइपुगेको छ । यसलाई लम्ब्याइराख्नु उपयुक्त छैन ।”

डा. भट्टराईले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूमा शङ्का थपिँदै गएर अनावश्यक बहस थपिएको बताउनुभयो । तर, एमसीसी पूर्वाधार विकास परियोजना भएकाले विवाद गर्न उपयुक्त नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले नेपालजस्तो अल्पविकसित अर्थतन्त्रले एमसीसी परियोजना ग्रहण गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर जानु उपयुक्त हुने बताउँदै सैन्य गतिविधिको विषय सम्झौतामा नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सैन्य अथवा राजनीतिक चलखेलको विषय रहेछ, अहिले नदेखिएको विषय आयो र राष्ट्रको अहित हुने विषय देखियो भने ३० दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ ।”

एमसीसी विशुद्ध सहयोग
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भन्नुभयो, “एमसीसी नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले दिएको अनुदान सहयोग हो । यो नेपालको हितमा छ । यसलाई राजनीतिक रूपमा गिजोल्नुपर्ने कुनै कारण छैन । निकै लामो समयदेखि अमेरिकाले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । एमसीसीको प्राप्त र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यसअघिका सबै सरकार र राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । यसमा अलमल र ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।”

“एमसीसीलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडेर जसरी हल्ला र भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो । यो नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले दिएको शुद्ध विकास अनुदानमात्र हो । यसलाई हामीले हार्दिकतापूर्वक स्वीकारेर उपयोग गर्नुपर्छ,” डा. महतले जोड दिनुभयो ।

संसद्मा खुला छलफल गर्नुपर्छ
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीका विषयमा पहिले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन प्रस्ट हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । ज्ञवालीले एमसीसी संसद्मा आउनुपर्ने र सांसदलाई स्वतन्त्र ढङ्गले छलफल गर्न दिनुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा ल्याएर सांसदबाट राय लिनुपर्छ । बन्द कोठामा बार्गेनिङको विषय बनाउनुहुँदैन । संसद्मा खुला रूपमा छलफल गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।”

उहाँले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न सभामुखले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सभामुखको कुनै तजबिजी अधिकार नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सभामुखले सरकार र संसद्बीचमा पुलको काम गर्ने हो । सरकारले अघि सारेको विषयलाई रोक्नुहुँदैन । प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा आयो भने संसद्मै राय दिन्छौँ ।”

मागमा आधारित सम्झौता
पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले एमसीसी परियोजना नेपालको विदेश नीतिको मापदण्डअनुसारै रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो मागका आधारमा गरिएको सम्झौता हो । अन्य अनुदान प्रायः आपूर्तिमा आधारित हुन्छन् । यो सिधै विकासका कार्यमा खर्च हुनेछ । ”

उहाँले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको वृद्धि भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा खेर जाने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राथमिकतामा परेर नै एमसीसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्नुभयो । राणाले भन्नुभयो, “विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कबाट ऋण लिन्छौँ । एमसीसी परियोजना अनुदान हो । त्यसैले संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लानु उपयुक्त हुन्छ । ”