काठमाडौं, २३ माघ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का अध्यक्षलाई संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न क्रिया/प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्।

२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी प्रमुखलाई पत्र लेख्दै देशभित्र राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनिनसकेकाले तत्काल एमसीसी पारित गर्न नसकिने र थप समय आवश्यक भएको भनेका थिए। आइतबार बिहानै उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस र तरंग छाएको छ ।

संयुक्त पत्रमा एमसीसीजस्तो रणनीतिक विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको आसय व्यक्त गर्दै चार/पाँच महिना थप समय आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त पत्रपछि नेकपा एमाले समर्थक नेता–कार्यकर्ताले हर्षबढाइँ गर्दै कांग्रेस र माओवादी एमसीसीको पक्षमा भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरूले एमाले सुरूदेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेकोमा माओवादीको पनि समर्थन पाउँदा सम्झौता पारित गर्न सजिलो हुने विश्लेषण गर्न थालेका छन्।

नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगातार एमसीसीको पक्षमा छन्। एमसीसी संसदमा टेबुल हुन नदिएको भन्दै उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि पटकपटक वैचारिक हमला गरिरहेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बहाल रहँदा र विपक्षी दलको नेता रहँदासमेत आफू स्पष्ट रूपमा एमसीसीको पक्षमा भएको र प्रचण्डहरूका कारण एमसीसी पारित हुन नसकेको आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्। ओलीले सभामुख सापकोटामाथि त ‘‘एमसीसी रोक्ने त्यो को हो ?’’ भन्नेसम्मको चेतावनी दिने गरेका छन्।

तर, आइतबार देउवा–प्रचण्डको पत्र सार्वजनिक भएपछि एमालेका नेता–कार्यकर्ता पत्रको प्रचारमा खटिएका छन्। यसको एकमात्र उद्देश्य हो – माओवादीलाई पनि एमसीसीमा सहमति जनाउन बाध्य पार्नू। एमसीसी पास गर्न संसदको सामान्य बहुमत भए पुग्ने भए पनि माओवादी सहमत नभइकन सभामुखले प्रस्ताव संसदमा टेबुल गर्न तयार हुँदैनन्। सभामुख तयार नभई एमसीसी प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिँदैन। अर्कोतिर, एमाले र कांग्रेस मिल्दा पनि संसदमा दुईतिहाइ नपुग्ने भएकाले सभामुख हटाउन सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा माओवादीमाथि चौतर्फी दवाव बढाएर एमसीसी पास गराउने पक्षमा एमाले देखिएको छ।

माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्ड बिना संशोधन एमसीसी पारित गर्न नसकिने अडानमा छन्। २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि उनी लगातार एमसीसीको पक्षमा उभिएका थिए। २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबिच एकता भएपश्चात् एमसीसी विवाद नेकपाको साझा मुद्दा बन्न पुग्यो। एकतापछि बनेको नेकपाभित्र पनि एमसीसीमा साझा सहमति बन्न सकेन।

२०७५ माघमा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रचण्डकै प्रस्तावमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्‍यो। उक्त कार्यदलमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए। कार्यदललाई एमसीसी सम्झौता र यससँग सम्बन्धित अन्य दस्तावेजहरू अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।

उक्त कार्यदलमा पनि एमसीसीबारे साझा धारणा तय हुन सकेन। खनाल र रावलले प्रचण्डकै अभिमतअनुरूप बिना संशोधन एमसीसी पारित हुन नसक्ने भन्दै १८ बुँदामा सुझाव प्रस्तुत गरे। तर, ओलीनिकट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने भन्दै फरक मत राखे। कार्यदलले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन बुझ्नसमेत ओली तयार भएनन्। त्यसपछि कार्यदलले सरकारलाई रोकेको भन्दै ओली लगातार नेताहरूमाथि खनिएका थिए।

२०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता पारित हुन रोकेको भन्दै प्रतिनिधि सभा नै भंग गरिदिए। संसद भंग भएपछि पनि उनले ‘चोरदुलो’बाट एमसीसी पारित गर्न जोरजुलुम गरेको बताइन्छ। तर, अमेरिकाले संसदबाट बाहेक अन्यत्रबाट पारित भएको सम्झौताले कानुनी रूप नलिने भएकाले मान्न नसकिने अडान लिएपछि ओली पछाडि हटेका थिए। यद्यपि, त्यसबखत पनि एमसीसी रोकेको भन्दै उनले सभामुख सापकोटामाथि लगातार आक्रोश पोखिरहे।

ओलीले संसद भंग गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो। प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरू ओलीले प्रतिगमन गरेको निष्कर्षसहित सडकमा निस्किए। ओलीको संसद बिघटन अदालतले खारेज गरिदियो। तर, २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरिदिएपछि विवाद थप गाँजियो। ओलीले जेठमा दोस्रोपटक संसद विघटन गरे। त्यसमा पनि उनको आक्रोश थियो – यो संसदले एमसीसी पास गर्न दिएन।

सर्वोच्चको आदेशविपरित ओलीले पटकपटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले ओलीलाई हटाएर ‘कांग्रेस सभापति देउवालाई सपथ खुवाउनू’ भन्ने परमादेश नै जारी गर्नुपर्‍यो। तर, एमसीसीको विवाद समाधान हुन सकेन।

संसद विघटन गर्नु प्रतिगामी कदम भएको भन्नेमा देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू एक ठाउँमा थिए। तसर्थ, उनीहरूले वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाए। तर, एमसीसीबारे गठबन्धनमा एकमत थिएन। देउवा, भट्टराई लगायतका नेताहरू एमसीसीको पक्षमा थिए भने प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू राष्ट्रिय हितविपरितका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।

यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्डले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको माओवादी नेताहरूको दावी छ। एकातिर, प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन जोगाउनुपर्ने, अर्कोतिर एमसीसी रोक्नैपर्ने दोहोरो दवावमा प्रचण्ड थिए। त्यसैले समय घर्काउन उनले पत्रमा हस्ताक्षर गरे। गठबन्धन बलियो बनाउन सकियो भने एमसीसीलाई अनुकूल परिस्थितिमा संशोधनका लागि बाध्य पार्न सकिने र त्यसो नभए फिर्ता जाने परिस्थिति बनाउन सकिनेमा प्रचण्ड विश्वस्त थिए। त्यसैले उनले नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि समय चाहिने भन्दै एमसीसीलाई धकेलिरहे।

सेप्टेम्बरमा पत्र पठाएपछि गत कार्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र प्रचण्डले एमसीसीलाई संयुक्त पत्र पठाएको बताएका थिए। त्यसको जवाफमा प्रचण्डले उक्त सन्दर्भ पूरानो भएको र आफूहरू जनभावनाविपरित जान नसक्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरितका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र एमसीसी स्वीकार्न सकिने पटकपटक प्रष्ट्याउँदै आएका छन्।

कार्तिक १९ गते आफ्नै निवासमा देउसी खेल्न आएका सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रचण्डले भनेका थिए – ‘‘हामीले भनेको के हो भने देशमा सबै दलहरूसँग छलफल नगरी राष्ट्रिय सहमति नबनाई हामीले यसलाई पारित गर्न सकिँदैन। त्यसको निम्ति हामीलाई समय पनि चाहिन्छ। हामी छलफल गर्छौं। समस्या कहाँ छ, त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ, उपाय निकाल्छौँ भनेर लेखेको चिठी हो। हामी पास गर्छौं भनेर लेखेको चिठी होइन। यो कुरा प्रष्ट होस्।’’

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबिच एमसीसीमा समान धारणा देखिन्छ। दुवै दल एमसीसी इन्डोप्यासफिक रणनीतिको अंग नभएको प्रष्टिनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार रहनुपर्ने, एमसीसी र नेपालको कानुनका कुनै धारा बाझिएमा एमसीसीका धारा खारेज हुनुपर्ने, नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै आएकाले त्यसमा तलमाथि गर्न नसकिने अडानमा छन्। त्यसैका कारण कांग्रेस र एमालेको जोडबल हुँदाहुँदै पनि आजका मितिसम्म सम्झौता संसदबाट पारित हुन सकेको छैन।

कतिपयले एमसीसी परियोजना नेपाल भित्रिनुमा ठूला राजनीतिक दल दोषी भएको बताउँदै आएका छन्। यसको यथार्थ पनि टिप्पणी गरिएभन्दा फरक छ। जतिबेला सन् २०१२ मा एमसीसी नेपाल ल्याउनेबारे छलफल प्रारम्भ भयो, त्यतिबेला इन्डोप्यासफिक रणनीति (आइपिएस) गठन भएकै थिएन। सन् २०१७ मा आइपिएस गठन गरियो र एमसीसीलाई त्यसको छाताभित्र राखियो। सुरूमा आर्थिक अनुदान भनिएको कार्यक्रमलाई एकाएक शैन्य रणनीतिको छाताभित्र राखेपछि माओवादी केन्द्रले यसको विरोध गर्दै आएको छ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सम्झौता पारित हुन नदिने रणनीति लिएपछि एमाले र यसका अध्यक्ष ओली गठबन्धन टुटाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार देखिन्छन्। ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई एमसीसी पारित गराउनका निम्ति सम्पूर्ण रूपले परिचालन गरेका थिए। अहिले तिनै ओली एकातिर देउवासँग मिलेर एमसीसी पारित गराउने र माओवादी एमसीसीको समर्थक हो भनेर प्रचार गर्न एकैसाथ लागेका छन्। आइतबार एमाले समर्थक नेता–कार्यकर्ताको टिप्पणी र अभिमत एमसीसी पारित गर्न माओवादीलाई बाध्य पार्ने नियतका साथ आएको देखिन्छ।

सन् २०१७ को नोभेम्बरमा भियतनाममा आयोजित दक्षिणपूर्वी देशका कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्मलेनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इण्डो–प्यासिफिक अवधारणा र दृष्टिकोण अघि सारेका थिए। पछि उनले यो दृष्टिकोणलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंगको रुपमा कायम गरे।

अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्म अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षालाई समेट्छ। अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिले भारतलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्न भारतलाई अगाडि सार्दै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिलाई बिस्तार गरिरहेको छ। यहीअनुरुप अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चीनको प्रभावमा रहेका मुलुकहरु आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको छ।

नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील ठाउँमा छ। त्यही यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै उसले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। त्यसकारण नै माओवादी र समाजवादी कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने अडानमा देखिन्छन्।