पलखबर, सिमरा / माघ १८ मंगलबार/ जीतपुरसिमरा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्पति करमा एकैपटक हजार प्रतिशतले कर  वृद्धि  गरेको विषयमा  चौतफी विरोध भएको छ । विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले छुट्टाछुट्ै विज्ञप्ती जारी गरेर नगरपालिकाले बढाएको सम्पति करको विरोध गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी,जीतपुरसिमरा नगरउद्योग वाणिज्य संघ लगायतले विज्ञप्ती मार्फत  बढेको कर लागु नर्गन माग गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।   उपमहानगरले आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत सम्पति करमा एकहजार प्रतिशतले  वृद्धि गर्ने कार्य जनविरोधी भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले मंगलवार विज्ञप्ती मार्फत गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

नगरकमिटि अध्यक्ष प्रेम बराल र सचिव बलरामप्रसाद चिमोरिया (अजुर्न) द्घारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा सरोकारवालाहरु सँग छलफल तथा पर्याप्त अध्ययन नै नगरी कर वृद्घि गर्दा मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गलाई ठुलो आर्थिक भार थपिएको जनाईएको छ । ‘उपमहानगरले गरेको चर्को कर वृद्घि तत्काल पुनरावलोकन गर्न यस नगरकमिटि जोडदार माग गर्दछ साथै अगामी दिनमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न जोडदार माग गर्दछ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आईतवार उपप्रमुखलाई  वृद्धि भएको करको बिरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए छन् । कांग्रेस र लोसपाका १३ जना नगरसभा सदस्यहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर  वृद्घि भएको कर घटाएर गत वर्ष सरह ल्याउन माग गरेको हुन् ।

नगरउद्योग वाणिज्य संघले पनि गतसाता व्यवसायी तथा दलका प्रतिनिधिहरु सँग छलफल गरेर वृद्घि भएको लागु नगर्न माग गर्दै विरोध जनाएको थियो । सम्पति कर बिशेष त घर र जग्गाको मुल्याकंनको आधारमा लाग्ने गर्दछ ।

उपमहानगरले गतवर्ष ५० लाख सम्म सम्पति हुनेलाई प्रतिलाख १५ रुपयाँको दरले वार्षिक ६ सय मात्रै कर लिदै आएकोमा चालु आवमा बढाएर प्रतिलाखमा ० दशमलव १५ प्रतिशतका दरले ६ हजार पुर्याईएको छ । साथै ५१ लाखदेखि १ करोडसम्म सम्पति हुनेको हकमा एक हजार वाट बढाएर १० हजार पुर्याईएको छ । उपमहानगरले १ देखि २ करोडसम्म सम्पति मुल्याकंन हुनेको हकमा वार्षिक २५ सय वाट बढाएर २५ हजार पुर्याएको छ ।

२ देखि ५ करोडसम्म सम्पति हुनेको हकमा बिगतमा प्रतिलाख ३० रुपयाँका दरले ९ हजार लिदै आएकोेमा  सम्पति करलाई  चालु आवमा ० दशमलव ३० प्रतिशतले ९० हजार पुर्याएको छ ।  उपमहानगरका राजस्व शाखा कर्मचारी रकमको तुलनामा प्रतिशत लिदाँ राजस्व बढि उठ्ने बताउछन् । बिगतमा रकममा लिदै आएको सम्पति करलाई यसवर्षदेखि प्रतिशतमा निर्धारण गरिएको छ ।

‘गतवर्ष हामीले ५१ लाख देखि १ करोडसम्म सम्पति हुनेलाई प्रतिलाख २० रुपयाँका दरले १ हजार रुपयाँ मात्रै कर लिन्थ्यौ अहिले सोही मुल्य बराबरको सम्पति हुनेलाई प्रतिलाखमा ०.२० प्रतिशतका दरले वार्षिक १० हजार कर लिन्छौ’ राजस्व शाखाका एक कर्मचारीले भने । बढेको दररेटमा उपमहानगरले २० लाख राजस्व संकलन गरिसकेको जनाएको छ ।

सम्पति कर घरजग्गा धितो राखेर बैंकि¨ कारोवार गर्नुपर्ने, अशंमुद्दामा वा अध्ययन÷अनुसन्धानका लागि बिदेश जानुपरेको अवस्थामा वडा कार्यालयले सम्पति मुल्याकंन गर्ने सोही मुल्याकंनका आधारमा  नगरपालिका राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । बैकवाट ऋण लिदाँ वा अध्ययन अनुसन्धानका लागि विदेश जादाँ सामान्यता सम्पतिको मुल्याकंन  उच्च देखाउने प्रचलन छ । जसका कारण क्षणिक प्रयोजनका लागि गरिएको मुल्याकंनको लगत कट्टा नभएसम्म वर्षेनी कर बुझाउनुपर्नेछ ।

बिशेष गरी पुख्यौली सम्पति अधिक भएका तर, चल पुँजी (व्यापार, व्यवसाय, जागिर) नहुनेको हकमा यो करले सबैभन्दा धेरै मर्का पर्नेछ ।
चौतर्फी रुपमा विरोध शुरु भएपछि ४ महिनादेखि मौन बस्दै आएका वडाध्यक्षहरु पछिल्लो समय हजार प्रतिशतले कर बढेको विषयमा आफुहरु अनविज्ञ रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरुलाई उपस्थितीमा मात्रै हस्ताक्षर गराउने र छलफलमा पेश भएका प्रस्तावहरु बाहेक एजेण्डा थप गरेर नगरप्रमुख र उपप्रमुखले आफुखुशी निर्णय गर्ने अन्तमा निर्णय पुस्तिका नै लुकाईने गरेको कार्यपालिका सदस्यहरुले आरोप लगाएका छन् ।

यसअघि कार्यपालिका  सदस्य रामबाबु प्रसाद कलवारले बैठकमा उपस्थितीको हाजिरीलाई नै अन्तिम मानेर आफुखुशी एजेण्डा थप गरी निर्णय गर्ने  र पुस्तिका लुकाईएको भन्दै बैठकको निर्णय पुस्तिका नै च्यातिदिएका थिए ।

पुरानो कर उठाउन आलटाल, नयाँ थपेको थप्यै

बिगत २ वर्षदेखि  नदिजन्य पदार्थको तेस्रो किस्ताको करिव ६ करोड ५० लाख राजस्व उपमहानगरले उठाउन सकेको छैन् । त्यस्तै २ वर्षदेखि उपहानगरको जीतपुर, सिमरा, डुमरवाना, नितनपुर लगायत ठाँउमा रहेका करिव २ सय ५० सय ओटा सार्वजनिक सटरको लाखौ रुपयाँ भाडा उठन बाँकी छ भने कवाडी करको पुरानो राजस्व बाँकी छ  ।

ठुला ठेकदारसँग जोडिएका राजस्व उठाउन नसक्ने तर नगरवासीलाई ढाड सेक्नेगरी कर वृद्घि गर्नु गलत भएको सिमरा कलेजका पुर्व प्रमुख सुमनकुमार भट्टराई बताउछन् । ‘

प्रतिशतमा कर बढाएपछि सामान्य नागरिकले बुझदैनन्,हिसाव निकाल्न जान्दैनन्, विरोध गदैनन् भनेर झुक्काएर बढाईएको हो’ ।

करको दर बढे अनुसार उपमहानगरभित्र शिक्षा,स्वाथ्य, रोजगारी,कृषि,पुर्वाधार बिकास, फोहर व्यवस्थापनमा नगरवासीले अनुभुती गर्नेगरी कुनै काम नभएको भट्टराई टिप्पणी गरेका छन् ।

आर्थिक ऐनमा प्राविधिक त्रुटि भयो  : उपप्रमुख चौधरी

चौतर्फी रुपमा विरोध शुरु भएपछि यता उपमहानगरले कर वृद्घिको विषयमा प्रावृधिक त्रुटि भएको दावी गरेको छ । उपमहानगरकी उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले हजार गुणा कर बढेको विषयमा आर्थिक ऐन २०७८ मा प्राविधिक त्रुटि हुन गएको बताएकी छन् ।

‘कतिपय कागजपत्रहरु प्रिन्टगर्दा गल्ती भएको हुनसक्छ, त्यो विषयमा हामीले कानुनी सल्लाहकार मार्फत अध्ययन गरिरहेका छौ,यदि प्राविधिक त्रुटि   भएको रहेछ भन सच्चाएर जान्छौ’ उपप्रमुख चौधरीले भनिन् ‘४ महिनाअघि नगरसभावाट भएका निर्णयहरुको विषयमा कानुनी सल्लाहकार मार्फत अध्ययन भईरहेको छ’ चौतफी विरोध भएपछि उपमहानगरले केही दिनदेखि सम्पति कर लिन रोकेको छ भने  यदि आकस्मिक मुल्याकंन गनुपर्नेको हकमा निवेदन सहित सेवाग्राहीले बढेको दरमा कर बुझाउदै आएका छन्  ।