युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिबाट स्थापित भएको पूँजीवादसँगै सर्वहारा वर्गको जन्म तथा पूँजीवादको विरुद्ध सर्वहारा वर्गको निरन्तर संघर्षको पृष्ठभूमिमा मार्क्सवादको जन्म भएको थियो। त्यसै अनुसार युरोपमा मजदुर आन्दोलन र कम्युनिष्ट पार्टीहरूका जन्मको इतिहास पनि रहेको छ। जर्मन, फ्रान्स, इंगल्याण्ड, इटाली, स्पेन, प्रीबाल्टिक तथा क्याण्डिनेभियन क्षेत्रका देशहरू मजुर आन्दोलनको लामो इतिहास र मजदुर वर्गमा मार्क्सवादको बलियो पकड र कम्युनिष्ट पार्टीको बलियो उपस्थिति रहेका देशहरू थिए। माथि नै भनियो, अक्टोबर क्रान्तिपछिका सात वर्ष (१९१७-१९२३) युरोप लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा क्रान्तिकारी उथलपुथलका वर्ष थिए।
यी विप्लव र आन्दोलनहरूको दौरान ठाउँ ठाउँमा सर्वहारा वर्गले सत्ता कब्जा गरी आफ्नो सरकार स्थापित पनि गरे। तर, पूँजीपति वर्गको संयुक्त शक्ति र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट नेतृत्वका कमी कमजोरी र गल्तीले गर्दा सत्ता गुमाउन पुगे। मजदुर आन्दोलन तथा कम्युनिष्ट पार्टीहरू दमनमा परेपछि यो उभार शिथिल हुन पुगेको थियो। यस पृष्ठभूमिमा जर्मनीमा हिट्लरको उदयपछि सुरु भएको विश्वयुद्धको दौरान फासिष्ट सेनाले एकपछि अर्को गर्दै अधिकांश युरोप कब्जा गर्यो। त्यसको मुकाबिला गर्न कमिन्टर्नले हिट्लर विरोधी मोर्चा निर्माणको नीति लिएपछि हिट्लरको कब्जामा परेका देशहरूमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अग्रसरतामा फासिष्ट विरोधी संयुक्त मोर्चा गठन गरिए। युद्धकालमा आमने सामनेको युद्ध, छापामार युद्ध, प्रचार युद्ध आदि यावत् मोर्चाहरूमा कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा गठित यी मोचाहरूले सोभियत सेनासँग समन्वय कायम गरी काम गरे। यसमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अग्रणीय भूमिका रह्यो। राष्ट्रियको मुक्तिका लागि कायम गरिएका यी संयुक्त गठबन्धनहरूमा विभिन्न विचारधारा, राजनैतिक मूल्यमान्यता तथा आस्थाका फासिष्ट विरोधी शक्तिहरू सम्मिलित थिए।
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि स्वतन्त्र गरिएका पूर्वी युरोपका देशहरू- जर्मनको पूर्वी भाग, पोल्याण्ड, रोमानियाँ, बल्गारिया, हंगेरी, चेकोस्लाभाकिया जस्ता देशहरूमा फासिष्ट विरोधी मोर्चामा सक्रिय अन्य पार्टीहरूलाई पनि समावेश गरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारहरू गठन गरिए। यद्यपि ती देशहरूमा मजदुर आन्दोलन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको लामो पृष्ठभूमि तथा पूँजीवादको अपेक्षाकृत यथेष्ट विकास भइसकेको अवस्था थियो। त्यहाँ सोभियत सैन्य उपस्थिति पनि थियो। तैपनि मोर्चाहरूको अवस्था हेरी सोझै सर्वहारा अधिनायकत्व कायम नगरी सोभियत संघको सैन्य संरक्षण र सहयोगमा समाजवादी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि साझा कार्यक्रमसहित सर्वहारा अधिनायकत्वको नयाँ रूप ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ स्थापित गरियो।
तर, ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ भनिए पनि त्यहाँ कम्युनिष्ट नेतृत्वका सरकारहरूले सोभियत संघकै सर्वहारा अधिनायकत्वको शैली र सोभियत संघकै प्रभाव तथा अनुभवको आधारमा समाजवादको निर्माणको काम सुरु गरे। सोभियत सेनाको सहयोगमा स्वतन्त्रता पाएको र सोभियत संघकै सहयोगमा नवनिर्माणको काम भइरहेको तथा त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टी र मजदुर संगठनहरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग आवद्ध रहेको हुँदा सोभियत संघ तथा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीप्रति सम्मान र आदरभाव अवश्य थियो। तर, सोभियत संघको सोझो सैन्य उपस्थिति तथा सत्ता सञ्चालनमा रहेको हस्तक्षेपका कारण जनतामा असन्तोष पनि थियो। त्यसमा पनि सन् १९५८ मा हंगेरीमा सोभियत सेनाबाट जनविद्रोहको दमन र १९६८ मा वार्सा सन्धि संगठनको सैन्यबलले चेकोस्लोभाकियामा सोझो सैन्य हस्तक्षेपपछि यो असन्तोष झन् बढ्दै गयो।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक कार्यक्रम मुख्यरूपमा साम्राज्यवाद सामन्तवाद र युद्ध विरोधी तथा विश्वशान्ति, सहअस्तित्व तथा समाजवादी सार र लक्ष्यसहितको आर्थिक-राजनैतिक रूपान्तरण गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने कार्यक्रम थियो। तर, व्यवहारमा त्यो हुन सकेन। अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरू कम्युनिजमको विस्तार रोक्न सोभियत संघ र समाजवादप्रति आक्रामक नै थिए र यसका लागि पूर्वी युरोपका यी नवस्वाधीन पीपुल्स डेमोक्रेटिक देशहरू उनको पहिलो निसानामा थिए। त्यस कारण त्यहाँ सत्ता परिवर्तनका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रयत्न निरन्तर जारी नै थिए। सोभियत संघले लेनिनकै समयदेखि दुई परिपाटीबिच सहअस्तित्व र विश्वशान्तिको नीति अपनाउँदै आएको हो। विश्व शान्ति र स्वतन्त्रताका लागि नाजीवादलाई समाप्त गर्न दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिका लगायत पश्चिमा साम्राज्यवादी मुलुकहरूसँग समझदारी कायम गरी फासिष्ट विरोधी गठबन्धनको निर्माण गर्न ठूलो प्रयास गरेको कुरा सर्वविदित छ।
विश्वयुद्धको समाप्तिपछि पनि अहस्तक्षेप तथा सहअस्तित्वको नीति सक्रियताका साथ अगाडि बढाइएको हो। तर, विश्वशान्ति र सहअस्तित्वका लागि सोभियत संघका लगातारका प्रयास र प्रस्तावहरूका बाबजुद अमेरिकाले ४ अप्रिल सन् १९४९ मा शोभित संघ तथा समाजवादी देशहरूलाई लक्षित गरी २३ देश सम्मिलित सैन्य गठबन्धन ‘नाटो’ खडा गरी सोभियत संघ र समाजवादी देशहरूलाई घेराबन्दी गर्न विश्वका विभिन्न भागमा सैन्य अखाडा खडा गर्नुका साथै ‘सेन्टो’, ‘सियाटो’ जस्ता नयाँ नयाँ सैनिक गठबन्धन खडा गर्यो। सोभियत संघ तथा समाजवादी मुलुकविरुद्ध आर्थिक तथा प्राविधिक नाकाबन्दी र सैन्य दबाब कायम गर्दै शीतयुद्धको चरण सुरु गरियो। यस अवस्थामा सोभियत संघले पनि आत्म रक्षार्थ मे सन् १९५५मा पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरूलाई सम्मिलित गरी वार्सा सन्धि अन्तरगत सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्यो। साम्राज्यवादी आर्थिक नाकाबन्दीको मुकाबिला गर्न सन् १९६१ मा साझा आर्थिक विकासका लागि ‘कोमेकन’ (पारस्परिक आर्थिक सहयोग संगठन) खडा गरी समाजवादी शिविर खडा गरियो। यसबाट सैन्य गठबन्धन तथा शासकीय परिपाटीको हिसाबले विश्व दुई ध्रुवमा बाँडियो।
साम्राज्यवादी घेराबन्दीबाट आत्मरक्षाका लागि भरपर्दो सैन्य सहयोग तथा कोमेकनको माध्यमबाट आर्थिक साझेदारीको आधारमा यी देशहरूले तीव्र आर्थिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक विकास गरे पनि हंगरी, चेकोस्लोभाकिया जस्ता देशहरूमा जनतामा कतै न कतै सोभियत संघको उपस्थितिप्रति असन्तोष बढ्दै गएको अवस्थाले साम्राज्यवादीहरूले भित्रभित्र खेल्न सक्ने ठाउँ बन्न गयो। फलस्वरूप हंगेरी र चेकोस्लोभाकियामा सैन्य अतिक्रमण जस्ता अप्रिय घटना भए। यसबाट सोभियत संघको छविमा धक्का त पुग्यो नै स्वयं कम्युनिष्ट शासनप्रति पनि सार्वजनिक असन्तोष अगाडि आए। पोल्याण्डमा लेखभालेन्साको नेतृत्वमा सरकार र पार्टीविरुद्ध मजदुर आन्दोलन गराइयो। रोमानियामा चेसिस्कोको विलासिता र शासन व्यवस्थाविरुद्ध आमजनताको व्यापक असन्तोष खुलारूपमा अगाडि आयो र चेसिस्कोलाई जनताले फाँसी चढाए। सोभियत संघको पतनसँगै यी देशहरूमा कम्युनिष्ट पार्टीको शासन र समाजवादी व्यवस्था समाप्त भएको छ। पुनः पूँजीवादी व्यवस्थामा फर्किएका छन्। केही देश नाटोको सदस्य बनेका छन्।