काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धन धरापमा परेपछि अबको राजनीतिक परिदृश्यबारे बहस हुन थालेको छ।
बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी हरहालतमा संसदमा टेबल गर्ने अडान लिएपछि सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको छ। शुक्रबार बिहान सत्तागठबन्धनको बैठक फेरि बस्ने भनिएको छ। तर, बिहीबार रातिका राजनीतिक घटनाक्रमले आजको बैठक औपचारिकतामा सीमित हुने निश्चितजस्तै छ।
बिहीबार गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीमा सहयोग माग्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न बालकोट पुगेका थिए। दुई नेताबिचको बैठकमा एमसीसी र नयाँ सत्ता समीकरणबारे कुरा भएको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। ओलीले ठोस रूपमा यही भन्ने जवाफ नदिए पनि गठबन्धन टुट्ने परिस्थितिमा आफूले सहयोग गर्नसक्ने वचन दिएका छन्। यसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन लगभग धरापमा परेको देखिन्छ।
नयाँ समीकरण कस्तो ?
शुक्रबार सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गरेमा सत्ता गठबन्धन औपचारिक रूपमै टुट्नेछ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको बैठकबाटै यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गराएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा उनीहरू गठबन्धनमा बसिरहनुको अर्थ पनि रहन्न।
संसदमा एमसीसी टेबल भएमा गठबन्धनका बहुमत दल सरकारबाट बाहिरिनेछन्। त्यसपछि देउवा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा देउवा कसरी अघि बढ्लान् ? उनले आफूसँग भएका बिकल्पमध्ये कुन छनोट गर्लान् ? त्यसले राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि सरकार संकटमा छ। देउवाले ओलीसँग एमसीसीमा सहयोग गर्न र सत्ता साझेदार गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। बहुमत मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन र प्रदेश सरकारमा समेत साझेदारी गर्न देउवाले ओलीलाई प्रस्ताव गरेको दावी गरिएको छ। यद्यपि, यसबारे एमालेले ठोस प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन।
सकेसम्म आफ्नो सरकारमा एमाले सहभागी भइदिओस् भन्ने देउवा चाहना छ। तर, देउवाको नेतृत्वमा एमाले सहभागी भइहाल्ने परिस्थिति छैन। यद्यपि, गठबन्धन तोडिने परिस्थितिमा एमालेले जस्तोसुकै निर्णयका लागि तम्तयार भएर बसेको छ।
गठबन्धन टुटेमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने सम्भावनाबारे पनि ओलीले आन्तरिक छलफल चलाएका छन्। तर, कांग्रेस र एमालेबिच सहमति बिना तत्काल एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनमा अरू दल सहमत हुने छैन।
तर, परिस्थितिमा एमालेले राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर सरकार गठन गर्नसक्ने आंकलनसमेत गरिएको छ। राष्ट्रपतिले देउवा सरकार अल्पमतमा परेको कारण देखाउँदै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले
एमालेलाई अल्पमतको सरकार बनाउन दिए के गर्ने ? यो प्रश्न गठबन्धनभित्र पेचिलो बनेको छ।
राष्ट्रपतिले त्यस्तो कदम चालेमा देउवाले संवैधानिक संकट देखाउँदै संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्नसक्ने आंकलनसमेत गरिएको छ। यिनै राजनीतिक परिदृश्यबिच शुक्रबारको गठबन्धन बैठक र प्रतिनिधिसभा बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
संविधानको धारा ७६ मा के छ ?
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो छ संविधानको व्यवस्था।
७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
(८) यस संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री
मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।