काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव एबं शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई स्वीकार गर्नुपर्र्ने बताएकी छन् ।
सरकारमै बसेर एमसीसी संसदमा टेवुल गर्न समेत नदिएको एकीकृत समाजवादीको आजको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी टेवुल गर्न दिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि एक अनलाईनसँग कुरा गर्दै मन्त्री झाँक्रीले आजको बैठकले एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गर्नेमात्र नभई ‘आर्थिक सहायता’को हिसाबले स्वीकार्ने निर्णय भएको बताएकी छन्।
एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन तोडिन संभावना देखिएका बेला नेकपा एसले भने आज एमसीसीलाई संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारमा रहेका पाँच दलमध्ये माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका थिए ।
मन्त्री झाँक्रीले एमसीसी सरकारले टेवुल गर्ने र त्यसलाई पास वा फेल गराउने अधिकार सार्वभौम संसदमा नै रहेको बताएकी हुन् । उनले भनिन्–‘सार्वभौम सांसदमा बहस गर्न रोक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यो संसद्को सम्पत्ति हो। सरकारले टेबुल गर्छ। पास गर्ने वा फेल गर्ने संसद्को सार्वभौम अधिकार हो। जे भए पनि सरकारले स्वीकार गर्छ।’
मन्त्री झाँक्रीले पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति भित्रै रहनेगरी एमसीसीलाई अघि बढाउनु पर्ने बताएकी छन् । यद्यपी नेकपा एस आफ्नो भूमीलाई कसैको विरुद्ध वा कसैको पक्षमा प्रयोग हुन नदिने कुरामा भने प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाइन् ।
एमसीसी संसद्मा ल्याउनै हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मुद्दा नै नभएको बताउँदै उनले भनिन्–‘हाम्रो पार्टीको बैठकबाट एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न दिने मात्रै होइन, एमसीसीलाई ‘आर्थिक सहायता’को हिसाबले स्वीकार्ने निर्णय पनि भएको छ।