अनुसा थापा

सरकारले साता बित्न नपाउदै पेट्रोल, डिजेल, मट्रितेलको मुल्य बढाइरहेको छ । आयल निगमले घाटामा भएको देखाउदै, नयाँ मुल्यसुची आएको बताउदै सातापिच्छे इन्धनको मुल्य बढाउदै आएको छ । यता, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले पनि दुधको मुल्य बढाएको छ । यी दुई चीजको मुल्य बढेको आधारमा बजार भाउ पनि ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले इन्धन र दुधको मुल्य बढाउदा चिनी, तेल, गेडागुडी, माछामासु, सागसब्जी लगायत अन्य चीजबीजको भाउ बढेको छ । हरेक खाधवस्तुमा प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैंया बढाइएको छ । आम नागरिकको भान्सामा चाहिने हरेक सामानको मुल्य व्यापारीले मनलाग्दी रुपमा बढाएको छन् ।

पसलैपिच्छे भाउ फरकफरक राखिएको पाइन्छ । कुखुरा, खसी, माछा, अण्डाको पनि भाउ व्यापारीे स्वखुसी बढाएका छन् । एकातिर गुणस्तरहीन सामानहरु पनि बेचिरहेको छन् व्यापारी अर्कोतिर मनलाग्दी भाउ । मानव शरीरको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्ने खाधवस्तुहरु बिक्रीवितरण भइरहेको छ । पछिल्लो समय सामान प्याकिङ गरेर बिक्रीवितरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । एककिलो नपुग्ने सामानमा किलोको ट्याग राखेर व्यापारीहरुले उपभोक्ता ठगिरहेको छन् । म्याद सिद्धिएको सामानहरुमा नयाँ म्याद राखेर बेच्ने क्रम जारी छ । साना किराना पसलदेखि भाटभटेनी जस्ता सुपरमार्केटले पनि यसरी नै उपभोक्ता ठगिरहेको छन् ।

खानयोग्न लायक नभएको सामानहरु खाँदाखेरि नेपाली जनताको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको छ । त्यसैगरि, भनेको जति पैसा तिरेर पनि उपभोक्ताले कम तौलयुक्त सामानहरु पाइरहेका छन् । किसानसंग कम पैसा तिरेर ल्याएको तरकारीहरु फुटपाथ व्यापारीले र किराना पसलेले मँहगो पैसामा बेचिरहेको छन् । अहिले साग, धनिँया पनि किलोमा जोखेर बेच्ने गरिएको छ । नेपालमा प्रशस्त उब्जनी नभएर छिमेकी मुलुकबाट आएको साग किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । फलफुलमा पनि त्यही हो । सबै बाहिरबाटै आयात हुन्छ । बाहिरबाट आएको सामान विषादीयुक्त छ । अर्कोतिर यी सामानको भाउ अचाक्ली मँहगो छ ।

सामानको भाउ बढेपछि घरधनीले समेत कोठाभाँडा बढाएको छन् । कोठाबहालमा लिएर बस्नेहरु मारमा परेको छन् । नेपालका जनसंख्याको आधा हिस्सा बेरोजगारमा गनिन्छन् । काम भएकाले समेत थोरै तलब पाउछन् । बिरामी, आम्दानी आयस्रोत नभएकालाई पनि मँहगो मुल्यवृद्धिले गाह्रो भएको छ । नेपालमा अझैपनि यस्ता धेरै घरपरिवार छन् जसलाई दुई छाक पेट भर्न धौधौ पर्छ । त्यहीमाथि निरन्तर उकालो लागिरहेको मुल्यवृद्धि । दिनपिच्छे सामानको भाउ बढाइरहेको हुन्छन् । अनि, बिरामी, आयस्रोत भएकोले कसरी खाने ? घरधनीले कोठाबहाल छुट दिदैनन् । न व्यापारीले त बिरामी छस् भनेर सामानको मुल्य घटाउछ ।

सामानको मुल्य जति बढेपनि किनेर खानसक्ने जम्मा तीन वर्ग छन् । घरधनी, सरकारी जागिरे र व्यापारी । यिनीहरुलाई जति मँहगी बढेपनि चासोको विषय भएन् । जसले आठदेखि १० हजारमा महिनाभरि काम गर्छ उसले गाडी भाँडा तिर्ने कि ? कोठाबहाल तिर्ने कि ? खाने ? गाडीमा चढ्नेबित्तिकै २० रुपैंया तिर्नुपर्छ । एउटा धुपौरोजस्तो कोठाको

सात हजारसम्म पर्छ । उसले महिनाभर कमाएको पैसाले गाडीभाँडा र कोठाबहाल नै तिर्न पुग्दैन् भने के खाने ? बालबच्चालाई के खुवाउने ? कसरी पढाउने ? त्यही तलब पाउनको लागि पनि कति मुश्किल छ ।
महिनाभर पसिना बगायो, भनेको बेलामा तलब पाइदैन् । पछिल्लो समय हरेक कामदारको समस्या हो यो । सरकारले अनिवार्य १५ हजार तलब दिनुपर्ने भनेर निति ल्याएको छ । तर, सरकारले भनेजति तलब माग्यो भने आठ हजारको जागिरबाट पनि हात धुनुपर्छ । आफैले बनाएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेपनि, बजार अनुगमन त गर्न सक्नुपर्ने हो ।

नेपाल सरकार व्यापारी, पुँजीपतिको लागि मात्र हो ? गरिबलाई ऐन धनीलाई चेन सोचाइको सरकारले गर्दा पनि व्यापारीहरुको मनोबल बढेको छ । नेपाल सरकारले गर्न सक्ने कामः ऐनकानुन बनाउने, जनता झुक्याउने तर कार्यावयन गर्न नसक्ने । अन्य मुलुकमा आार्थिक कमजोर भएको, थोरै तलब खाने सर्वसाधारणलाई त्यहाँको सरकारले राजन कार्ड दिएको हुन्छ ।
रासन कार्डकै आधारमा त्यस व्यक्तिले सामानमा छुट पाउछ । हुने खानेले त व्यापारीले निर्धारण गरेको मुल्य तिरिहाल्छन् । तर, नहुनेलाई लक्षित गरेर त्यहाँको सरकारले रासन कार्डको व्यवस्था गरेको हो । नेपालमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो निति लागु हुन्छ । काठ्माडौंमा चार वटा घर हुने, सरकारी जागिरे, मासिक लाखौंको आम्दानी गर्ने र झुप्रोमा बस्नेले सामानको उही मुल्य तिर्नुपर्छ ।

यो सिधैं गरिब वर्गमाथि गरिएको अत्याचार हो । धनीले तिर्नेजति मुल्य गरिबले कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? सरकारले धनी वर्गलाई थप कर लगाएर, गरिबलाई सहज पार्नुपर्ने ठाँउमा उल्टै निमुखाहरुको पेटमा लात हानिरहेको छ । राजनितिक दलहरुले गरिब, सुकुम्बासी र तल्लो जातको नारा लिएर विभिन्न मितिमा आन्दोलन गरे । सरकारविरुद्ध पटकपटक हातहतियार उठ्यो । यसैक्रममा कति नेपाली जनताको छोराछोरीले ज्यान गुमाए, सहिद बने । सहिद भएकाहरुको पहलमा नेपालको व्यवस्था परिवर्तन भयो । व्यवस्था परिवर्तन गर्न जनवर्ग सहिद बनाउने राजनितिक पार्टी वा नेताहरु अहिले व्यापारीतिरै ढल्किएका छन् ।

बेकारमै नेपाली जनताको छोराछोरी सहिद भए । सहिद बनाउनेहरु अहिले करोडौंको मालिक बने तर उनीहरुको परिवारले दुई छाक खान पाएका छैनन् । राजनितिक दलहरुले सहिदका सपना बिर्सिएर आफु धनी बन्नतिर लागिपर्दा लाज नेपाल नै धरासायी बन्यो । गरिब र धनीबिचमा यत्रो फाँटो आउनुमा राजनितिक दल दोषी छन् । गरिबहरुको आँखामा धुलो झोकेर सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने नेताहरुलाई पहिले पनि नेपालीको कुनै चासो थिएन् । न अहिले नै छ । नेतासंगै नेपालका सरकारी कर्मचारीपनि उस्तै छन् । जनताको काम गर्न आएकाहरु भ्रष्ट्राचारमा लुप्त छन् । यस्ताले नेपालको विकास गर्लान्, सर्वसाधारणले सुःखको सास फेर्न पाउलान् भनेर सोच्नु नै गलत छ ।

नेता र सरकारी कर्मचारीको एउटै सपनाः कसरी धनी बन्ने । पछिल्लो समय नेपाल विदेशी ऋणमा डुबेको छ । यत्रो ऋण लिँदापनि कतै विकास भएको छैन् । नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाएर राजनितिक दलका नेतादेखि