काठमाडौं। अनुमोदनका लागि ४ साउन ०५३ मा संसद्मा दर्ता भएको महाकाली सन्धि संसद्मा २७ भदौ ०५३ मा निर्णयार्थ पेस हुनुपर्नेमा तीन पटकसम्म रोकिएको थियो। अन्ततः ४ असोज ०५३ मा संसद्को संयुक्त बैठकबाट महाकाली सन्धि दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो।
महाकाली सन्धिसँगै चारबुँदे संकल्प प्रस्तावसमेत पारित भएको थियो। संकल्प प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरूमा ‘महाकाली नदी अधिकांश भागमा सीमा नदी हो’ भन्ने र ‘मूलभूत रूपमा सीमा नदी हो’ भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतले व्याख्या गरिनुपर्नेे; भारतले खाइपाइ आएको पानीमा अग्राधिकारको दाबी नगरी सिङ्गोे महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक छ भनी भारतले मानिदिनुपर्नेे; नेपालले पञ्चेश्वरको बिजुली केही बेच्नुपर्ने भनिएकोमा भारतले पनि किन्छु भन्नुपर्ने साथै पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य कायम गर्दा जलविद्युत् ऊर्जाले खनिजजन्य ऊर्जा प्रयोग विस्थापनको मूल्य नै लागत मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त हो भनी मान्नुपर्नेे तथा महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फबाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू नेपाल सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षीलगायत राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनुपर्नेलगायतका कुराहरू उल्लेख थिए।
नेपालको संसद्बाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ मंसिर २०५३ मा भारतसँग पत्राचार गरेको थियो। भारतीय राजदूत केभी राजनले भारत सरकार महाकाली सन्धिसम्बन्धमा नेपालको संसद्द्वारा पारित संकल्पबारे जानकार रहेको बताएका थिए (कान्तिपुर, ०५७ जेठ ३०)। भारतीय पक्ष भने नेपालको संसद्द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव एकतर्फी दस्तावेज भएकाले भारतका लागि बाध्यकारी नभएको बताउँदै आएको छ।
महाकाली सन्धिमा भारतलाई आफ्नो हात माथि पार्नु थियो, त्यसमा ऊ सफल रह्यो। समान बाँडफाँट सिद्धान्तको शब्दजालमा पारेर भारतले उपभोग गर्दै आएको महाकालीको ९७ प्रतिशत पानीमाथि अग्राधिकारको नजिर स्थापित गरी अधिकार जमायो। नेपालले भने सन्धि नाममा आफ्नो स्रोत गुमायो, महाकाली सन्धिकै कारण दश वर्ष लामो गृहयुद्धको सामना ग¥यो, र देशको आर्थिक विकास वर्षौं पछाडि धकेलियो। महाकाली सन्धिकै नाममा ०५४ सालमा नेकपा एमालेमा विभाजन आउँदा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छायो।
संयोगले आज महाकाली सन्धिविरोधी माओवादी र सन्धिपक्षधर शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल सत्तासाझेदारीमा छन्। तर दुर्भाग्य, यतिबेला न माओवादीले महाकाली सन्धिमा देखेको राष्ट्रघात सच्चिएको छ, न त देउवाले सन्धिमा देखेको राष्ट्रहित नै कार्यान्वयनमा आएको छ।
महाकाली सन्धि पारित गराउन अनेक झाँकीहरू प्रस्तुत भएका थिए। तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेरले महाकाली सन्धि पारित भएपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने बताएका थिए। केपी ओलीले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेे र माधव नेपालले पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुली भूउपग्रहमार्फत चीनको छेन्दुमा बेचिने सपना बाँडेका थिए। पशुपतिशमशेरले सन्धिमा उल्लेख नै नभएको एभोइडेड कस्ट (विस्थापित मूल्य) सिद्धान्तका आधारमा भारतले नेपालको भागको पञ्चेश्वरको बिजुली किन्ने बताएका थिए।
शिलापत्रमा प्रकाशित सामग्रीकाे एक अंश।