एमसीसीको पक्षमा बोल्दा राष्ट्रघातीको आरोप लाग्ने, ढुंगामुढा हुने र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । भट्टराईले तल्लो तहसम्म एमसीसी विषाक्त बनिसकेको बताए ।

उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई नेताहरुले आफ्नो लाज छोप्न बनाएको पातलो लगौटी भएको टिप्पणी गरे । भट्टराईले भने, ‘मलाई खुशी लागेको छ कतिपय हाम्रा मित्रहरुले भर्खरै एउटा समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु । व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत् जो उहाँहरुले हिजो तल तलसम्म विषाक्त बनाउनुभयो, आफैलाई जनताको बिचमा जान नसक्ने बनाउनु भो मित्रहरुले । फेरि अलि पातलो लगौटी लगाएर आफ्नो लाज छोप्ने र जनतामा जाने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा खुशी नै छु ।’

उनले थपे, ‘बेर आयो दुरुस्त आयो भनेजस्तै बेलैमा हामीले यो बुझ्नुपथ्र्यो । जनताको बिचमा यसरी अतिरञ्जीत कुराहरु गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु हुदैन्थ्यो । जो–जो साथीहरुले गर्नुभो, जुन–जुन दल र नेताहरुले गर्नुभयो । उहाँहरुले आज बुझेर वा नबुझेर त्यसलाई सच्याउने जुन प्रयत्न गर्नु हुँदैछ । त्यसको म स्वागत गर्न चाहान्छु ।’

भट्टराईले २०६६ सालपछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरुको कार्यकालमा यो सम्झौता अगाडी बढेको उल्लेख गरे । उनले हिजो सम्झौता अगाडी बढाउने र आज चर्को स्वरमा विरोधमा उत्रिनेहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने बताए । एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता भए सबै नेताहरुले प्रायश्चित गर्न सक्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

उनले भने, ‘सुशील कोइराला बाहेकका हामी २०६६ सालदेखि यताका ८ जना प्रधानमन्त्रीहरु, हाम्रो पालामा यो सम्झौता अगाडी बढेको छ । जो साथीहरु, जो पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु उफ्रिइराख्नु भएको छ, सुरुवात त उहाँहरुको पालामा अगाडी बढेको हो । मेरो पालामा २०६८ सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भएको हो । त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षहरुका पालामा यो अगाडी बढको छ । हामी त्यतिबेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौँ ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ । राजनीतिबाट सन्यास लिऔँ हामीले । त्यो इमान्दारीता हुन्छ ।’

भट्टराईले थपे, ‘हिजो हामीले अगाडी बढाउने, अनि आज आएर चर्को स्वरले बिरोध गर्ने । यो मिल्दैन । गल्ती हुनसक्छ मान्छेबाट । गल्ती भो भने गल्ती भो भनम् । र त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरौँ । यदी राष्ट्रघात हो भने यति ठूलो काम हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ ? कर्मचारीले गरे होलान् भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । हामीले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ । त्यस अर्थमा म नैतिक दायित्व लिन्छु । मेरो पालामा यो एउटा सहयोग सम्झौताको रुपमा अनुदानको रुपमा यो आएको थियो । नेपाल जस्तो देशलाई बिकास गर्नको निम्ति हामीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रकम हामीलाई चाहिन्थ्यो, त्यसो भएको हुनाले यो ठिक छ । चाहिन्छ मैले भनेकै हो । तर त्यो त्यतिबेला सम्झौता भएको थिएन ।’