काठमाडौ ।
सरकारले युट्युव च्यानल लगायत भिडियो जन्य सामग्री उत्पादन गर्ने सामाजिक सञ्जालका लागि दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसका लागि इजाजत लिनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । युट्युव लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सरकारले कडा नियम लागू गर्न लागेको हो । अब युट्युव च्यानल संचालन गर्न दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि कम्तिमा ५ लाख रुपैया आवश्यक पर्नेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरी इजाजतका लागि ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने समेत उल्लेख गरेको छ । अब युट्युवलगायत इन्टरनेटमार्फत् नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
विभिन्न परिभाषामा इन्टरनेटमार्फत् आफैले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा परिभाषित गरेको छ । कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत् गराइने सेवालाई अटोटीर त्यसले इन्टरनेटमार्फत् अरु प्लेटफर्म माथिको भिडियो स्ट्रिमिङलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
अनलाइन टेलिभिजनले सामाग्री प्रकाशन या प्रशारण गर्दा उमेर अनुसार दर्शक, पाठक या स्रोता समेत बर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । अब आफ्नो लक्षित बर्ग उल्लेख गरेर अनलाईन दर्ता गर्नुपर्ने छ । रेटिङ समेत राखेर बालबालिक र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई यू, दश देखि १८ वर्ष उमेर समूहका लागि उत्पादित कार्यक्रमलाई आर र १८ वर्षभन्दा माथिको कार्यक्रमका लागि ए रेटिङ दिएर मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषाअनुसार कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ भने त्यसले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको मिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने उल्लेख छ ।