लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सत्तारूण नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह केन्द्रित चुनावी अभियानमा एमसीसी परियोजनाका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ। गुन २९ गतेदेखि सुरू ‘घरघर जाऔं कांग्रेस जिताऔं’ अभियानका क्रममा: गाउँ-गाउँ पुगेका केन्द्रीय प्रतिनिधिले ४६ पृष्ठको ‘एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौता: भ्रम र यथार्थ’ नामको पुस्तिका पनि लगेका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले एमसीसीबारे जनतामा भ्रम रहेकोले यथार्थ बुझाउन भन्दै पुस्तिका नै छापेको हो। केन्द्रीय कार्यालयले दस्तावेज छपाई गरी ७७ वटै जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय नेताहरूमार्फत् वडा-वडासम्म पुर्‍याउने र त्यसबारे फैलाइएका भ्रम चिर्ने भनेको छ। एमसीसी परियोजनासँग जोडेर कांग्रेसमाथि लगाइएका आरोपहरू चिर्न यस्तो गरिएको कांग्रेस नेताहरुको भनाई छ।

‘एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौता प्रक्रिया यो विन्दुसम्म आइपुग्दाको यात्रा त्यत्ति सहज हुन सकेन। एक दशकभन्दा लामो सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न केही पार्टीहरु र पात्रहरुको दोहोरो प्रवृत्तिका कारण यो विषय गिजोलिन पुग्यो, जसले गर्दा वास्तविकता र आवश्यकताभन्दा धेरै जटिल बन्न गयो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘ज-जसले यसलाई गिजोले, जनतामा भ्रम सिर्जना गरे, उत्तेजनाको राजनीति गरे र दोहोरो चरित्र देखाए, यसको मूल्यांकन आम जनताले गर्नुपर्नेछ।’

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढे पनि त्यसबारे उत्पन्न भ्रम चिर्नुलाई कर्तव्य ठानेको जनाएको छ। कांग्रेसको नजरमा एमसिसीबारे ३० भ्रम र यथार्थ यस्ता छन्।

१. भ्रमः एमसिसी अनुदान सहायतामार्फत अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्छ? यो सम्झौता पारित हुने बित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछन्?

यथार्थः एमसिसी अनुदान सहायता मार्फत अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि संचालन गर्छ, अमेरिकी सेना आउँछन भन्ने जुन अफवाह फैलाइएको छ, यो पूर्णत गलत छ अमेरिकाको एमसिसी सम्बन्धी कानुन ‘मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन-२००३’ ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति एमसिसी अनुदान कोषको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। अनुदान रकम दुरूपयोग नहोस् भनेर नै सैन्य तालिम वा सुरक्षा गतिविधिमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यसैले नेपालमा मात्रै होइन एमसिसीले अनुदान सहायता प्रदान गरेका अन्य देशहरूमा हेर्ने हो भेन पनि कुनै पनि देशमा यो रकमबाट सैन्य गतिविधि भएका छैनन, सैन्य गतिविधि संचालन गर्न सक्दैन।

यो कानुनी बन्देज नेपालसंगको सम्झौतामा पनि स्पष्ट छ। सम्झौताको दफा २७ मा यो सहयोग सैन्य, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय गार्ड वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा एकाइको प्रशिक्षण वा सहयोगका लागि यो सहयोग उपयोग गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्रमा संलग्न हुनबाट यो सम्झौता मुक्त भएको छ। अतः अनुदान सहायता मार्फत अमेरिकी सेना आउछन भन्ने भ्रम वदनियत, उत्तेजना र राजनीतिक स्वार्थका लागि उठाएका हुन यसमा कुनै सत्यता छैन।

२. भ्रमः एमसिसी सहायता सम्झौता हिन्द- प्रशान्त रणनीति (IPS) को अंग हो ?

यथार्थ: यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होईन एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौतामा कुनै पनि दफामा हिन्द-प्रशान्त रणनीतिका बारेमा लेखिएको छैन बरू यो अनुदान रकमबाट कुनै पनि सैन्य गतिविधि गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ऐनले पनि यो विषयलाई निषेध गरेको छ। अमेरिकी सरकारले २०२२ मा प्रकाशन गरेको सुरक्षा रणनीतिमा पनि यो विषय उल्लेख छैन।

यस सन्दर्भमा विषयमा नेपाली समाज र राजनीतिमा विभिन्न बहस चलेपछि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसिसीसंग सोधेको प्रश्नमा पनि स्पष्ट रूपमा एमसिसीले एमसिसी अनुदान सहायता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको र यो सहायता कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गर्न एमसिसीको कानुनले नै निषेध गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ। त्यसपश्चात नेपालको प्रतिनिधिसभाले सम्झौता अनुमोदन गर्दैगर्दाको व्याख्यात्मक घोषणामार्फत “कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द- प्रशान्त रणनीति ( Indo-Pacific Strategy) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गरेर सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। यो एमसिसीले स्वीकार गरेपश्चात मात्र एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जान्छ। यो सबै कुराले प्रष्ट हुन्छ यो कुनै सुरक्षा रणनीतिको अंग होइन, हुन सक्दैन, किनकि संझौतामा उल्लेख नभएको विषयमा नेपाललाई कुनै दायित्व सृर्जना गर्दैन।

अतः सम्झौतामा कतै उल्लेख नै नभएको, पटक पटक प्रश्न सोध्दा पनि होइन भन्ने प्रष्ट गरेको नेपालको संसदले घोषणामार्फत थप प्रष्ट गरिसकेको विषयमा नेपाललाई कुनै दायित्व सृजना हुँदैन। यति भइसकेपछी पनि यो आइपिएसको अंग हो भन्नेर भ्रम फैलाइरहनु कपोलकल्पित कुरा मात्र हो।

३. भ्रमः अब नेपालले अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ विपरीतका गतिविधि गर्न पाउँदैन। नेपालको विदेश नीति अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अनुसार चल्छ ?

यथार्थः एमसिसी अनुदान सहायता कुनै सैन्य सहायता होइन यो अनुदान विकास सहायता हो। अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा दफा ५.१ (ख) (३) ले जोड दिएको छ। तसर्थ उक्त दफाले एमसीसी अनुदानको उपयोगलाई सीमित गर्दछ र गैर- एमसीसी अनुदानको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सृजना गर्दैन। यो अन्तराष्ट्रिय सहायता सम्झौताको सामान्य प्रचलन नै हो। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मुलुकसँग सहायता वा लगानीसम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दैन।

४.भ्रमः एमसिसी अनुदान सहायता अमेरिकाले नेपालको इच्छा विपरित जबरजस्ती दिन खोजेको हो ? यो अमेरिकाको स्वार्थ हो, नेपालले पहल गरेको होइन।

यथार्थः एमसिसीले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी ती देशको प्राथमिकताका विकास परियोजनामा सहयोग गर्छ। अनुदान सहायताका लागि छनोट गर्ने एमसिसीको निश्चित मापदण्डहरूमा आधारित स्पष्ट प्रक्रिया छ। यो अनुदान लिन चाहने राष्ट्र आफैँले इच्छा जाहेर गर्नुपर्छ अनुदान पाउन एमसिसीद्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड र निश्चित सुचकहरू पूरा गरेकै हुनुपर्छ। पहिलो त यसका लागि योग्य हुन विश्व बैंकद्वारा न्यून वा न्यून मध्यम आए भएको देशको रूपमा सूचीकृत हुनुपर्छ। दोस्रो लोकतान्त्रिक शासन र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित स्कोरहरूमा उत्तिण हुनुपर्छ त्यसका आधारमा प्रारम्भ छनोटमा पर्नुपर्छ। त्यसपछि विस्तृत अध्ययन हुन्छ राष्ट्रले आफै प्राथमिकता छनोट गर्छ। सूचकहरू पार गरेपछि छनोटमा पर्छ। त्यसपछि सम्झौताको प्रक्रिया शुरू हुन्छ।

यो अनुदान सहायता प्राप्त गर्नका लागि नेपालले इच्छा जाहेर गरेको हो र छनोट प्रक्रिया पुरा गरेर प्राप्त गरेको हो। विश्वका विभिन्न भागबाट निम्न आय भएका करिव सय मुलुकहरूले सो सहयोगको लागि निवेदन दिएका मध्ये सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाल लगायत ४६ मुलुकहरूलाई एमसीसी सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। यो अमेरिकाले जबरजस्ती दिएको होइन। जबरजस्ती दिएको भन्नेहरूले कि त यसको पृष्ठभूमी बुझेका छैनन कि बुझेर पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि भ्रम सृजना गरिरहेका छन।

यसको स्पष्टताका लागि एकपटक एमसिसी सहायता अनुदानको पृष्ठभूमि हेरौँ।

नेपालले वि.सं. २०६६ सालबाट एमसिसी अनुदान सहायताका लागि औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा पहल थालेको थियो। तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०१० जनवरी (२०६६ माघ) मा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको परामर्शमा राजदुत डा. शंकर शर्माले तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरी क्रहमसँग भेटी नेपालका लागि एमसिसीको सम्भावित सहयोगबारे छलफल गरेका थिए। त्यस अगाडि पनि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस सन्दर्भमा अमेरिकासंग कुरा गरेको भए पनि नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी स्वयंले २०६७ चैत ३० देखि वैशाख ४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक भ्रमणका बेला नेपालको विकास निर्माण कार्यका लागि अझै सहयोग प्राप्त गर्नका लागि नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका थिए।

त्यसपश्चात बनेको तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएको बेला नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी पत्र प्राप्त भयो। भट्टराईपछि खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषदले २०७० पुस २१ गते एमसीसीका सम्बन्धमा विकासका अवरोध पहिचान (Constraints Analysis ) गर्न अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गयो।

नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७१ मा एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो। २०७३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री हुँदा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्दै Millennium Challenge Corporation (MCC ) बाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करीव १३ अर्ब करोड रूपैयाँ बराबरको सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गरेको थियो।

२०७४ जेठ १९ को पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एमसिसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यही अनुसार २०७४ भदौ २९ मा शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय २०७५ माघ २५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो भने २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो। नेकपा नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको त्यही सम्झौतालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ फागुन ६ मा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गरेको हो। प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसिसी सम्झौताको अनुमोदन फागुन १५ गते गरेको हो। (एमसिसी अनुदान सहायता प्रक्रिया समय चक्र अनुसूची १ मा रहेको छ )

५. भ्रमः नेपाली कांग्रेस अमेरिका निकट पार्टी हो ? त्यसैले कांग्रेस र यसका नेताहरूले अमेरिकाको स्वार्थ पुरा गर्न यो अनुदान सहायताको पहल गरेका हुन?

यथार्थ: माथिको दृष्टान्तबाट नै प्रष्ट हुन्छ, एमसिसी अनुदान सहायताका लागि नेपाली कांग्रेसले मात्रै पहल गरेको होइन २०६७ सालमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी देखि अहिलेसम्मको एक दशक बढी अवधिमा वर्तमान नेपाली राजनीतिका सबै महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी, मधेसवादी, राप्रपादेखि, माले, जनमोर्चा तथा ती दलका मुख्य मुख्य नेताहरू मात्र होइन गैर दलीय सरकार समेत एमसिसी सम्झौताको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् र कुनै न कुनै निर्णय गरेका छन। ती कुनै पनि दल र नेताले त्यो प्रक्रियामा विमति राखेका छैनन। त्यसैले अमेरिकाको स्वार्थ पुरा गर्न यो पहल गयो भन्नु राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो।

नेपाली काँग्रेस प्रष्ट छ, हामीलाई वैदेशिक स्रोत चाहिन्छ त त्यो स्रोत मध्येको अनुदान सहायता हाम्रो प्राथमिकता हो। यस्तो अनुदान हामीले सकेसम्म हाम्रो सबै मित्रराष्ट्रहरूबाट लिन चाहन्छौं। २०६२-६३ को परिवर्तन पश्चात् पछि पनि नेपालले मित्रराष्ट्रहरूसंग पटक पटक सहयोग लिदै आएको छ।

उदाहणका लागि भारतको सहयोगमा हुलाकी राजमार्ग, चिनसँगको बिआरआइ सम्झौता। त्यस्तै भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा भारतले ६५० मिलियन डलर, अमेरिकाले १३० मिलियन डलर, चिनले ७६७ मिलियन डलर, जापालने ५२ मिलियन डलर, युरोपियन युनियनले ११२, डिफिडले ११० मिलियन डलर अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने भारतले ७५० मिलियन डलर र जापानले २०८ मिलियन डलर ऋण सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहदाँ होस वा प्रतिपक्षमा रहँदा आफ्नो मित्र राष्ट्रसँग यस्तो सहयोग लिन सदैव पहल गर्छ।

नेपालका कम्युनिष्ट लगायत अन्य दलहरूले आफु सरकारमा रहँदा यो आवश्यक छ भनेर प्रक्रिया अगाडि वढाउने अनि राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा यो गलत छ भन्ने दोहोरो प्रवृत्ति देखाएका कारण यसमा भ्रम सृजना भएको हो। कांग्रेसलाई आरोप लगाउने दल र नेताहरूले आरोप लगाउनु अगाडि विगतमा आफ्ना सरकारका पालामा भएका निर्णय हेर्न आवश्यक छ। सरकारमा रहँदा प्रक्रिया अगाडि बढाउने मात्र होइन सम्झौता गर्ने तर आम जनतालाई भ्रम सृजना गर्ने दोहोरो चरित्र कांग्रेसको रहेन। सत्तामा रहे पनि वा प्रतिपक्षमा रहे पनि कांग्रेसको एउटै धारणा रह्यो। स्मरण रहोस, तत्कालिन नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गर्दा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएपनि नेपाली कांग्रेसले एमसिसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अवरोध नहोस् भनि संसदबाट अनुमोदनका लागि आफ्नो प्रष्ट समर्थन रहेको धारणा सहित मिति २०७६ पौष ११ मा देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको थियो।

“मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई यो या त्यो बहानामा अवरूद्ध बनाउन खोजिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै यो बैठक सम्झौतालाई संसदमा यथाशीघ्र पेश गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ। सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट समर्थन रहने निर्णय यो बैठक गर्दछ।”

६. भ्रमः अनुदान प्रक्रियामा नेकपा एमालेको खासै संलग्नता थिएन। एमाले नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता मात्र दिएको हो ?

यथार्थः एमसिसी सहायता सम्झौताको तथ्यहरू हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ २०६६ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सबैजसो दल र नेतृत्व यो प्रक्रियामा संलग्न छन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा सरकारको पालामा भएका निर्णयमा कुनै पनि दल र व्यक्तिको विमति देखिदैन। यसको अर्थ यो प्रक्रियामा कुनै पनि सरकार र त्यसमा संलग्न दल तथा नेताहरू विरुद्धमा थिएनन्। अचम्मको कुरा त के छ भने अहिले एमसिसीको विरोधमा चर्को चर्को कुरा गर्ने पार्टी र व्यक्तिहरूकै पालामा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्।

एमालेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने २०६६ मा माधव नेपाल २०६७ मा झलनाथ खनालका पालामा पहलकदमी भएको थियो २०७१-०७२ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको गठबन्धनमा नेकपा एमाले पनि सामेल थियो, त्यो वेला नै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो।

नेकपा (एमाले) नेतृत्वका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको २०७२-०७३ को सरकारको मन्त्रीपरिषदले २०७३ असार ३१ मा कम्याप्ट कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १३ करोड रकम लिने निर्णय गरेको थियो। स्मरणणीय कुरा त के छ भने उप प्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता भीम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा मालेका नेता सिपी मैनाली र माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी थिए भने नेकपा का नेता अग्नीप्रसाद सापकोटा र राप्रपा नेता दिपक वोहोरा मन्त्री थिए सो निर्णय गर्दा कसैले पनि असहमति प्रकट गरेनन्।

२०७४ को निर्वाचन पश्चात केपी शर्मा ओली नेतृत्वको त्यस सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी संचालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसिए-नेपाल (MCA-Nepal) को गठन गरेको हो। विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार विसं २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए-नेपाल गठन भएको हो। यसका साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २ वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना सहयोग सम्झौता (PCA) मा हस्ताक्षर पनि नेकपाको सरकारले नै गरेको हो।

संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पनि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले गरेको हो र संसदमा दर्ता गराएको हो। यसले नै प्रष्ट हुन्छ, जसले बाहिर जनतालाई यो राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर भ्रम छरे उनीहरू नै यो सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न छन र यो अवधिमा कुनै पनि प्रक्रियामा राखेनन्। २०६६ देखि २०७७ सम्म धेरै जसो प्रक्रियामा नेकपा एमाले संलग्न छ।

७. भ्रमः एमसिसी अनुदान सहायताका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी सधै विपक्षमा थियो? माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमसिसी अनुदान सहायताको पक्षमा कुनै निर्णय गरेको थिएन ?

यथार्थः माथि उल्लेखित तथ्य र विवरणले नै प्रष्ट गरिसकेको छ यो प्रक्रियामा सबैभन्दा बढि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारहरू संलग्न छन। २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी संलग्न थियो जुनबेला एमसिसी सहायताका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा पहल गरेको थियो। २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। सोही सरकारले पहिलोपटक एमसिसीसंग समन्वय गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो।

२०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन गठबन्धन सरकारको २०७३ असोज ६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट एमसिसीको सहयोगमा संचालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि विज्ञ समुहको राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरेको थियो। स्मरण रहोस् तत्कालिन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको बेला २०७३ चैत्र २३ गते नेपाल र अमेरिकावीच भएको एडमेमोरियर (Aide Memoir) मा कम्प्याक्ट अन्तराष्ट्रिय सम्झौता सरह हुने र नेपालको अन्य कानुनसंग बाझिएमा कम्याक्ट लागु हुने भन्ने कुरा स्पष्ट भएको थियो।

नेकपा माओवादी नेतृत्वको सोही सरकारले २०७४ जेठ १९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट एमसिसीबाट अनुदान सहायत प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मिति २०७४ जेठ १८ मा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अनुदान सहायताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसंग समेत छलफल तथा परामर्श गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गरिएको छ। यो सहयोग प्राप्तिका लागि अमेरिकी सरकारी निकायसंग शीघ्र वार्ता गर्न आवश्यक भएकोले अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, Office of the Millennium Challenge Nepal र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने भएको छ।’

यसले प्रष्ट हुन्छ,माओवादी यो प्रक्रियामा शुरूवातदेखि नै संलग्न थियो। माओवादी नेतृत्वको पुष्पकलम दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेको सरकारले नै सम्झौता आवश्यक छ भनेर सहायता प्राप्तिका लागि तयारी गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यतिबेला सो वार्ताटोलीले तयार गरेको आधारमा नै सम्झौता अगाडि बढेको हो।

सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने समयमा माओवादी सहितको गठवन्धन सरकार थियो भने २०७४ सालको निर्वाचन पश्चात् बनेको नेकपा नेतृत्वको केपी ओलीको मन्त्रीपरिषद्ले २०७५ माघ सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय गरी संसदमा दर्ता गरेको थियो। जुन सरकार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकार हो।

८. भ्रमः एमसिसी अनुदान सहायताबाट बन्ने प्रसारण लाइनको नेपालका लागि कुनै महत्व र आवश्यता छैन। यसबाट नेपाललाई कुनै फाइदा छैना यो अनुदान नेपालको आवश्यकता अनुसारका आयोजना बनाउन होइन अमेरिकाले नेपालको वन / जंगल मास्न र खानी खनिज कब्जा गर्न आएको हो ?

यथार्थ : एमसिसी अनुदान सहायता नेपालको आवश्यकता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि हो। यी आयोजना नेपालले छनोट गरेको हो। नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण आयोजना हो। यसले काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेशन निर्माण र ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्नेछ। यो विद्युत प्रसारण लाइन सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला हुँदै जानेछ। यसले भविष्यमा तामाकोशी, मर्स्याङदी, गण्डकीका साथै क्रमश कर्णाली र पश्चिम सेतीसम्मका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई जोड्नेछ।

किन यो अनुदान सहायताबाट यी प्रसारण लाइन बनाउनु पर्यो त भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो। काठमाडौँको तीव्र जनसंख्या वृद्धिसंगै ऊर्जाको बढ्दो माग छ, यो झनै बढ्ने निश्चित छ यो आयोजनाबाट लप्सीफेदीसम्म आउने ट्रान्समिसन लाइन र सब-स्टेसन तथा मातातीर्थमा बनेको सब-स्टेसनले काठमाडौंलाई चाहिने बिजुली आपूर्ति गर्न सहज हुनेछ।

त्यस्तै, नेपालभित्र आन्तरिक ट्रान्समिसन लाइनलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसंग जोड्न यो आयोजना महत्वपूर्ण छ। रातामाटे- तनहु-बुटवल जोडिएपछि पूर्वमा ढल्केबरदेखि पश्चिममा बुटवल र उत्तरमा बागमती, गण्डकी प्रदेशका सबै आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छन्

अर्को विषय भनेको उर्जा व्यापारको हो नेपालमा जुन ढङ्गले उर्जा उत्पादनका लागि आयोजनाहरू बनिरहेका छन् त्यसबाट उत्पादित विद्युत व्यापारका लागि हामीलाई गुणस्तरीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ। यस अनुदान मार्फत बन्ने रातामाटे सब-स्टेसन नेपाल-चीन-भारतबीच ऊर्जा व्यापारमा त्रिदेशीय विन्दु पनि हुनेछ। एकातर्फ नेपालले रसुवागडी-केरूङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दैछ जुन ट्रान्समिसन लाइन रातामाटेमै जोडिन्छ अर्कातिर, रातामाटेबाट तनहुँ-बुटवल हुँदै गोरखपुर जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन बन्छ। यो उर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण छ।

हाम्रो लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन कति महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ढल्केवर-मुजफपुर प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात गरेर हामीले लोडसेडिङ मुक्त भएबाटै प्रष्ट हुन्छ यो जस्तै बुटवल- गोरखपुर, लम्की-बरेली, अत्तेरिया बरेली, कोहलपुर-लखनौँ र इनरूवा पूणिर्या प्रसारण लाइन बनाउने हाम्रो विद्युत प्राधिकरणकै ग्रान्ड मास्टरप्लान हो।

त्यसैले आन्तरिक विजुलीको आपूर्ति, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोड्न यो आयोजना महत्वपूर्ण हुनेछ। यदी यो प्रसारण लाईन अहिले बन्न सकेन भने नेपालको आन्तरिक स्रोतले गुणस्तरीय प्रसारण लाइन बनाउन दशकौं लाग्नेछ। परिणाम अहिले थुप्रै आयोजनाबाट उत्पादित र उत्पादन हुने विजुली विद्युत प्राधिकरणले लिन सक्ने छैन, र आवश्यक नभएको बेला निर्यात गर्ने बाटो पनि बन्द हुनेछ।

अतः यो प्रसारण लाइन बनाउने कुरालाई हाम्रो देशको आवश्यकता होइन भन्नु अरुण तेस्रोमा जस्तै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर देश र जनतालाई फेरी अन्धकारको दुनियामा राख्ने कुत्सित मनसाय मात्र हो।

९. भ्रमः अमेरिकाले आफ्नो चहाना अनुरूप यो प्रसारण लाइनको छनोट गरेको हो, नेपालले होइन। यसले सडक र विद्युत सम्बन्धी नियम एमसिसीले गराउँछ नेपालका नियमले काम गर्दैन। नेपालमा कुन आयोजना बनाउने भन्ने निर्णय अमेरिकाले गर्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि विदेशी हस्तक्षेप हो ?

यथार्थ: विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि एमसिसी अनुदान सहायता लिने निर्णय अमेरिकाले होइन नेपालले गरेको हो। छनोट हुनुपूर्व, सन् २०१२ मा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर नेपालको आर्थिक व‌ृद्धिको प्रक्रियामा के के बाधकहरू छन् भनेर ग्रोथ डाइगोनेस्टिक स्टडी गर्यो। त्यसको प्रतिवेदनले विद्युत अभाव, सडक यातायात, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र श्रम समस्या गरी चारवटा कुरा पहिचान गर्यो। हामीले जुन आयोजना पनि छानेर यस अनुदान सहायता प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्यौँ। तर हाम्रो नीम्ति प्रसारणलाईन अति आवश्यक थियो भने सडक निर्माण पनि नयाँ प्रविधिबाट हुने भएकाले नेपालले पहिलो र दोस्रो योजनालाई प्राथमिकता दियो र विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको आयोजना छनौट गयौँ। यसरी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपालको यो परियोजना अनुदान सहायताका लागि छनोट भयो।

त्यस पश्चात विद्युत र सडक क्षेत्रका विज्ञहरूको टीमले दुई वर्ष तयारी गयो र २०१७ मा सम्झौता (कम्प्याकट) मा हस्ताक्षर भयो। त्यसैले यो योजनाको छनोट अमेरिकाले होइन नेपालले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेको हो।

त्यसैगरी यो आयोजना नेपालको प्रसारण लाइन गुरूयोजना २०१५ मा समावेश भएको, प्रसारण लाइन विकास योजना २०१७ ले आवश्यकता महशुस गरेको तथा नेपाल सरकारको मिति २०७५ असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको आयोजना हो। नेपालले अन्य सिंचाई आयोजना, विद्युत आयोजना, सडक आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेजस्तै नेपालले नै ऊर्जा क्षेत्रको राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर ‘हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन विस्तारको आयोजना छनौट गरेको हो। एमसिसी सहयोगबाट बनेका आयोजनाको पूर्ण स्वामित्व नेपालको रहन्छ। आयोजनाको संचालन कार्यविधि पनि नेपालले बनाउँछ। अतः हाम्रो आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरूप छनोट भएका र नेपालको हितको आयोजनामा अनुदान लिंदा कसरी यो विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ।

१०. भ्रमः मिलेनियम च्यालेञ्ज विकास समिति (एमसिए) नेपाल अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको निकाय हो। अमेरिकाले नेपालमा एमसिए नेपाल नामको संस्था खोलेर समानान्तर सरकार चलाउन खोज्यो। एमसिए नेपाल अमेरिकाको निर्देशनमा चल्छ ? नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्दैन।

यथार्थः एमसीए नेपाल (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित एक विकास समिति हो। यो नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एक कार्यालय हो जसले एमसीसी परियोजना निर्माणका लागि काम गर्छ। नेपाल सरकारले एमसीए नेपाललाई एमसिसीबाट प्राप्त रकम सम्झौताका सर्तभित्र रहेर सडक सञ्जाल र प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

कुनै कुनै विकास निर्माण परियोजना अन्तर्गत छुट्टै निकाय खोली परियोजनाको काम अगाडि बढाउने गरिन्छ। उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको परियोजना हो। यस परियोजना निर्माणका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइयो। यस कार्यालयको नाम एसियाली विकास बैंक खानेपानी आयोजना नेपाल पनि राख्न सकिन्थ्यो। यदी त्यस्तो भएको भए सायद हामीलाई त्यो विदेशी हस्तक्षेप लाग्थ्यो होला।

यस मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए-नेपाल) विकास समितिको नाम लप्सीफेदी – रातामाटे- दमौली बुटवल प्रसारण लाईन आयोजना बिकास समिति राखेको भए हामीलाई हस्तक्षेप लाग्दैनथ्यो होला। यदी त्यो नाम भएको भए जसरी हामीलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना सहज लाग्छ त्यस्तै हुन्थ्यो र हामी सबैले यही नामबाट बुझ्न पनि सक्थ्यौँ। त्यसैले, एमसिए नेपाल नेपाल मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति जस्तै नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकाय हो, अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको निकाय होइन।

११. भ्रमः एमसिए नेपाल अमेरिकी सरकारले गठन गरेको हो ?

यथार्थ: २०७४ को निर्वाचन पश्चात केपी शर्मा ओली नेतृत्वको त्यस सरकारले एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी संचालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट विकास समिति (MCA-Nepal) को गठन गरेको हो। नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम वैशाख ५ गते २०७५ सालमा नेपाल राजपत्रमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४ प्रकाशन गरी एमसिए – नेपाल विकास समिति गठन भएको हो। यो नेपाल सरकारले गठन गरेको हो र नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकाय हो। यति प्रष्ट कुरालाई अमेरिकी सरकारले गठन गरेको र अमेरिका अन्तर्गतको भन्नु पूर्ण भ्रामक छ।

१२.भ्रमः एमसिए – नेपालको बोर्डमा अमेरिकाले नियुक्त गरेका व्यक्ति रहन्छन। नेपालले अमेरिकालाई सोधेर मात्र नियुक्ति गर्न पाउँछ यो अमेरिकी सरकारको नियन्त्रणमा रहन्छ। नेपाल सरकारको निर्देशन र नेपालको कानुन एमसिएले मान्दैन?

यथार्थ: एमसिए-नेपाल नामक विकास समितिको बोर्डमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका देहाय बमोजिमका सदस्यहरू हुन्छन्।

क) सचिव, अर्थ मन्त्रालय अध्यक्ष,
ख) सहसचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सदस्य, ग) सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय सदस्य, घ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सदस्य, ङ) नागरिक समुदायको तर्फबाट एक जना सदस्य, च) निजी क्षेत्रका व्यापारिक संघ तथा संस्थाहरू मध्येबाट एकजना, छ) कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव सदस्य

नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने र सरकारको आदेशद्वारा गठित संस्थालाई स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न र सहयोग, परामर्श, सार्वजनिक खरिद जस्ता करारजन्य सम्झौता गर्न दिइएको सरकारले नै गठन आदेश मार्फत अधिकार दिएको हो। यो पूर्णतः नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संरचना हो एमसिसी अनुदान कार्यान्वयनका लागि बनेको संरचना भएकोले नियुक्ति गर्दा जानकारी गराउने व्यवस्था हो। यो अमेरिकाको नियन्त्रण, निर्देशन र कानुन अनुसारको संरचना हो भन्नु गलत छ।

१३. भ्रमः एमसिसी र एमसिए नेपाल अमेरिकाको निकाय हुन। एमसिए नेपाल एमसिसीको नेपालमा रहने कार्यालय हो जसले नेपालमा नेपालको हितको लागि होइन एमसिसीको स्वार्थ अनुसार काम गर्छ। एमसिसीको नाममा नेपालको कानुनले नलाग्ने गरी छुट्टै खाता हुन्छ र व्याज समेत अमेरिकामा जान्छ ?

यथार्थ: कतिपयले एमसिसी र एमसिए नेपाललाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। यथार्थता त्यस्तो होइन। अमेरिकी संसदबाट पारित ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एक्टद्वारा स्थापित भएको एमसिसी अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको विशेष संरचना हो। उक्त ऐन अनुसार एमसिसीको अध्यक्षमा अमेरिकी विदेशमन्त्री रहने, यसको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी संसदका दुवै सदनका सत्ता र प्रतिपक्ष ( बहुमत र अल्पमत) का प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। स्मरणीय कुरा त के छ भने, त्यसमा रक्षा मन्त्रालय या रक्षासम्बद्ध कुनै पदाधिकारी नरहने एवं ऐन स्वयंले एमसिसीको कुनै पनि स्रोत सैन्य तालिम वा गतिविधिमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको व्यवस्थाबाट यसलाई आर्थिक सहायता संयन्त्रका रूपमा स्थापना र विकास गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, एमसिए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) नेपाल विकास समिति नेपाल सरकारको विकास समिति (गठन आदेश) बाट गठित निकाय हो, जसमा अर्थसचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। एमसिए नेपालको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सह-सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि, नागरिक समाजको प्रतिनिधि सदस्य र एमसिए विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। यसको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा एमसिसीबाट एक जना राखिएको छ, जसको मताधिकार हुँदैन।

उक्त संस्थालाई नेपालको तर्फबाट एमसिसीबाट प्राप्त रकम सम्झौताका शर्तभित्र रहेर सडक सञ्जाल र प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्न लगाउने लगायत सबै कामको व्यवस्थापन आधिकार र दायित्व दिएको छ। एमसिसीको नाममा नेपालका कुनै बैंक खाता रहँदैन| एमसिसीबाट प्राप्त रकम एमसिए नेपालको खातामा जम्मा हुन्छ अर्थात यो नेपाल सरकार अन्तर्गतकै एउटा खाता हो यस खाताको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ। अहिले पनि गरिरहेको छ।

१४. भ्रमः एमसीए नेपाल नेपाल सरकार भन्दा माथि हो ? एमसिएलाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन पाउदैन। नेपाल सरकारले निर्देशन दिएमा हस्तक्षेप गरेको मानिनेछ।

यथार्थ: नेपालले एमसिएलाई असीमित अधिकार दिने सरकारले उक्त समितिलाई कुनै नीति-निर्देशन दिन र अनुगमन गर्न नपाउने एमसिए एमसिसीको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने, एमसिसीले दिने सुझाव र सल्लाह नेपालले मान्नैपर्ने जस्ता दाबी शत प्रतिशत भ्रमपूर्ण छन। एमसिए नेपाल नेपाल सरकर अन्तर्गतको निकाय हो। यो संस्था नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहन्छ र यसले नेपाल सरकारको नीति अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्दछ। एमसिए-नेपाल एमसीसीको नियन्त्रणमा रहने उल्लेख कम्प्याक्टमा कतै गरिएको छैन। नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने र सरकारको आदेशद्वारा गठित संस्थालाई स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न र सहयोग, परामर्श, सार्वजनिक खरिद जस्ता करारजन्य सम्झौता गर्न दिइएको अधिकारलाई नेपाल सरकारलाई सबै भूमिकाबाट अलग गरेको भन्ने विश्लेषण गर्नु गलत हो। यसले नेपालका सबै नियम कानुन पालन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ।

माथि भनिए जस्तै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको यो कार्यालयको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुन्छन् भने एमसिए नेपालको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह-सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सह सचिव, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि, नागरिक समाजको प्रतिनिधि सदस्य र एमसिए विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने एमसिए नेपाल जसमा एमसिसीबाट एक जना आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मात्र रहन्छ। जसको कुनै पनि मताधिकार हुँदैन यसले एमसीसीसँगको सम्झौतामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत समेत राख्दछ।यसरी नेपालका कर्मचारी तथा अन्य बहुमत सदस्यमा नेपालको प्रतिनिधित्व हुने संस्था कुन आधारमा नेपाल सरकार भन्दा माथि रहन्छ ? अतः नेपाल सरकार अन्तर्गतको नेपालको कानुन बमोजिम बनेको र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको संस्था अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ रहन्छ भन्नु भ्रम सृजना गर्नु मात्रै हो।

१५. भ्रमः नेपालले एमसिसीका नाममा जग्गाधनी पुर्जा दिएको छ। एमसिसी अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाको नीम्ति आवश्यक जग्गाको स्वामित्व अमेरिकासंग रहन्छ। यसरी अमेरिकाले जग्गा कब्जा गर्छ र सो जग्ग्गामा अमेरिकाले व्यारेक बनाउँछ ?

यथार्थः एमसीसीको नाममा कुनै जग्गा वा स्रोत हुँदैन यो एकदम गलत हो अनुदानमा निर्माण गर्न लागेको प्ररियोजनाको आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नेपालको कानुन अनुसार हुन्छ। आयोजनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति एमसिए – नेपालले खरिद गर्छ र ती सम्पत्ति एमसिए नेपालको नाममा हुन्छन। एमसिए नेपालको नाममा जग्गा रहनु भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका नाममा जग्गा रहनु भनेको जस्तै हो। यस परियोजना निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन एमसिए नेपाल विकास समितिले गर्छ। एमसिए नेपाल नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार अनुसार बनेको हो जसको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्।

परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सधैँ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ। यस आयोजना अन्तर्गतका कुनै पनि सम्पत्ति एमसीसीको स्वामित्वमा हुँदैन। अर्थात अमेरिकाको स्वामित्वमा रहेदैन। आयोजना सकिएपछि यो सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेको निकायमा हस्तान्तरण रहन्छ। एमसिसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसिसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै स्वामित्व रहदैन। सार्वभौम अधिकार नेपालको रहन्छ। स्मरण रहोस मेलम्ची लगायत अन्य यस्तै आयोजनामा पनि सम्पत्ति कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तै आयोजनाको नाममा रहन्छ। अतः एमसिए नेपालको नाममा रहेको जग्गालाई अमेरिकाले कब्जा गर्छ र अमेरिकी सेनाले व्यारेक बनाउछ भन्ने धारणा पूर्णत भ्रामक, तथ्य हिन र वदनियतपूर्ण छ।

१६. भ्रमः एमसिसी परियोजना र यसको कामलाई सम्पूर्ण रूपमा कर छुटको विशेष सुविधा छ?

यथार्थ : एमसीसी सहयोग कर रहित अनुदान हो यस अनुदानमार्फत खरिद गरिएका कुनै पनि उपकरण, सम्पत्ति वा सेवामा कर लाग्दैन। अनुदानबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम परियोजनाकै लागि खर्च हुन सकोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। एमसिए – नेपाल आयआर्जन नगर्ने निकाय हो त्यसैले यसले कर तिर्दैन तर यस कार्यालयको कर्मचारीले भने आयकरको नियम अनुसार कर तिर्नु पर्दछ। जहाँसम्म यसमा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीको हकमा नेपालको कर सम्बन्धि प्रचलित कानुनले नै कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले गरेका अन्य सम्झौतामा पनि कर सम्बन्धि यो व्यवस्था हुन्छ।

१७ भ्रमः नेपाल सरकारले भारतको सहमतिमा मात्रै एमसिसी अनुदान अन्तर्गतका परियोजना बनाउन पाउँछ। हाम्रो देशको प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने कुरा हाम्रो सार्वभौमसत्ता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ?

यथार्थ: नेपालको प्रसारण लाइन र सडक बनाउँदा भारतको सहमति लिनुपर्ने भनेर यो विषयलाई अतिरन्जित गर्न कुप्रचार भइरहेको छ। तथ्य त्यस्तो होइन। एमसिसी अनुदान सहायताबाट काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेशन निर्माण र ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने हो। यो प्रसारण लाइन नेपाल-भारत सीमासम्म बन्छ।

हामीले सिमासम्म प्रसारण

लाइन बनाउने अनि सिमादेखि गोरखपुरसम्म भारतले प्रसारणलाइन बनाएन भने यो लगानी त्यतिकै खेर जान्छ। यो क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन भएकोले नेपालले भारतसँग बुटवल-गोरखपुर खण्डमा नेपालको सिमादेखि गोरखपुरसम्मको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सुनिश्चितता खोजेको हो। यो हाम्रो प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि सम्भव बनाउनका क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा भारतको सहमति आवश्यक छ भनिएको हो। त्यस्तै, केही वर्ष अगाडि निर्माण भएको अर्को परियोजना “ढल्केवर मुजफ्फपुर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन” बनाउँदा नेपाल भारतबिच यस्तै सहमति भएको थियो।

अतः बुटवल गोरखपुर खण्डको क्रस बोर्डर प्रसार लाइन बाहेक नेपाली भूमिमा बन्ने कुनै पनि प्रसारण लाइन वा सब-स्टेसन वा सडक वा अन्य आयोजनाका लागि भारतको सहमति आवश्यक पर्ने भनेको होइन। उदाहरणका लागि दाङमा बन्ने सडकका लागि सहमति चाहिदैना स्मरण रहोस् गोरखपुर बुटवल अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन परियोजना विकास गर्न यो भारत र नेपालबीच आपसी सहमति भइसकेको छ।

१८. भ्रमः परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने अमेरिकी कम्पनीले मात्रै लेखापरिक्षण गर्न पाउँछ। नेपालले परियोजनाका लागि छुट्टाएको १३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब रूपैयाँ) को समेत नेपालले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने अमेरिकाले नै गर्ने?

यथार्थ: नेपालले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने भन्ने कुरा भ्रामक र कपोलकल्पित छ परियोजनाका लागि खर्च गरिएको रकमको सम्झौताको दफा ३.८ ले किटानिका साथ नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालको संविधान बमोजिम एमसिसी परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न पाउने अधिकार प्रष्ट छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसिए नेपालको लेखापरीक्षण अहिले पनि गरिरहेको छ। त्यसैले सम्झौताले अनुदानबाट आएको रकमको लेखा परीक्षण गर्ने तथा त्यसका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नेजस्ता पूर्ण अधिकार एमसिसीमा मात्र रहेको र नेपालमा त्यस्तो हिसाब-किताबको लेखा परीक्षण गर्न अधिकार नरहेको भनी दुस्प्रचार गरेको पाइन्छ।

१९. भ्रमः परियोजनाका क्रममा उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुन्छ।

यथार्थ: एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुन आउने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार रहने र नेपालको केही नरहने भन्ने गलत प्रचार हो। सम्झौताले परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको पूर्ण र सर्वप्रथम स्वामित्व कायम रहने भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश एमसिसीलाई दिनसक्ने कुरालाई भ्रमपूर्ण बनाउँदै स्वामित्व नै नेपालमा नरहेको भनिएको छ जुन गलत छ।

२०. भ्रमः अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेलामा यो सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने, नेपालले चाहेर पनि सम्झौता खारेज गर्न नसक्ने?

यथार्थ: सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार दुवैको तर्फबाट एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्ने समान अधिकार छ। कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) मा स्पष्ट रूपमा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ उल्लेख गरिनुको अर्थ नेपाल सरकार र एमसीसी दुवैपक्ष सम्झौता गर्न सक्षम हुनु हो यस्तो व्यवस्था अन्य अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा पनि समावेश गर्ने गरिएको छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौता, यूएसएआइडीसँगको सम्झौता र अन्य सम्झौतामा पनि रद्द वा अन्त्य गर्ने प्रावधान

२१. भ्रमः एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि नेपालले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने? एमसिसी पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने?

यथार्थ: एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि नेपालले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने वा लागु हुने होइन यो कुत्सित मनसायका साथ जनतामा भ्रम र उत्तेजना फैलाउन गरिएको हो। सम्झौतामा भएको २ वटा दफाले यो भ्रम फैलाइएको छ।

पहिलो, सम्झौताको दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने प्रावधानलाई देखाएर नेपालले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने भन्ने भ्रम सृजना गरिएको छ। यो व्यवस्था नेपालको सन्धि ऐनको व्यवस्था अनुरूप नै हो सन्धि भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यबीच भएको सम्झौता हो। यस सन्दर्भमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गरिसकेको छ।

सन्धिको प्रमुख विशेषता भनेको नेपाल देशको आन्तररिक कानुन अथवा नेपालको सन्दर्भमा नेपालको कानुन सरह लागु गरिनु पर्छ भन्ने हो। अन्तराष्ट्रिय कानुन र नेपालको सन्धि ऐनले अंगिकार गरेको प्रमुख सिद्धान्त पनि यहि हो। सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेखित कुनै प्रावधान प्रचलित कानूनसंग बाझिएमा सम्झौता लागु हुन्छ भन्नुको अर्थ अमेरिकी कानून लागु हुने वा सक्रिय हुने भनेको होइन। अर्को कुरा एमसिसी सम्झौतामा रहेका नै पनि प्रावधान अहिलेको नेपालको प्रचलित कानूनसंग बाझिएका छैनन्। यदी भविष्यमा नेपालले आफ्ना कानून बनाउँदा कुनै प्रावधान बाझिएको हदसम्म यो परियोजना कार्यान्वयनको हकमा यो सम्झौतामा लेखिएको कुरा लागु हुन्छ भनिएको हो।

दोस्रो, सम्झौताको ५.१ (ख) (३) मा भएको एमसिसी वित्तीय व्यवस्थापनको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वय वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उलङ्घन गरेमा भन्ने प्रावधानलाई लिएर नेपालमा अमेरिकी कानुन लागु हुने भन्दै प्रचार गरेको पाइन्छ। यो भनेको अब उप्रान्त नेपालमा बन्ने कानुन सबै अमेरिकाको अनुकूल हुनुपर्छ भनेर प्रचार गरिएको छ। यो सम्पूर्ण रूपले गलत छ। यस सन्दर्भमा स्पष्ट छ यो एमसिसीको अनुदानको हकमा मात्रै हो अर्थात अनुदानको पैसा अमेरिकाकै विरूद्ध प्रयोग गर्न पाइदैन। त्यस बाहेक अन्य अनुदान, ऋण, कार्यक्रम र नेपालको नीतिसंग यो सम्बन्धित छैन।

नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नमा पनि अमेरिकाले यो विषयलाई स्पष्ट गरिसकेको छ। जुन प्रयोजनका लागि सहयोग गरिएको हो सोहि प्रयोजनमा खर्च होस् र जसले सहयोग गरेको हो उसकै विरूद्ध यो अनुदान प्रयोग नहोस भन्ने हेतुले राखिएको यो व्यवस्थालाई अतिरञ्जित गरिएको छ। एउटा सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले आफ्नो हित अनुकूल निर्णय गर्न, अन्य कुनै मुलुकसंग सहायता सम्झौता गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ। अर्को कुरा यो अन्तराट्रिय सम्झौता भएकोले यस सम्झौतामा पनि अमेरिकी कानुन होइन अन्तराष्ट्रिय कानुन लागु हुन्छ।

२२. भ्रमः एमसीसी सम्झौतामा धेरै पूर्व शर्तहरू राखिएको छ, अन्य अनुदान सम्झौतामा यति धेरै शर्त हुदैनन्। अमेरिकाले यस्ता शर्त मार्फत नेपालमा आफ्नो कब्जा जमाउने रणनीति हो।

यथार्थ: एमसीए नेपालले परियोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अनुदान सहायता सम्झौता हो। यस अन्तर्गतको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा कही पनि अवरूद्ध नहोस् भन्ने लक्ष्य अनुरूप केही पूर्व शर्त रहेको पाइन्छ। ति सबै सर्तहरू पुरा भएपछि यो कार्यान्वयन चरणमा जान्छ र ५ वर्षमा यो सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो किन पनि आवश्यक छ भने नेपालमा थुप्रै आयोजनाहरू समयमा सकिएका छैनन, बर्षौं लागेर पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैनना यो वास्तविकतालाई ध्यान दिदै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि त्यस्ता सर्त र पूर्वतयारीका विषय रहेका हुन।

२३. भ्रमः एमसिसी सहायता

धेरै पूर्व शर्तहरू राखिएको छ, अन्य अनुदान सम्झौतामा यति धेरै शर्त हुदैनन्। अमेरिकाले यस्ता शर्त मार्फत नेपालमा आफ्नो कब्जा जमाउने रणनीति हो।

यथार्थ: एमसीए नेपालले परियोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अनुदान सहायता सम्झौता हो। यस अन्तर्गतको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा कही पनि अवरूद्ध नहोस् भन्ने लक्ष्य अनुरूप केही पूर्व शर्त रहेको पाइन्छ। ति सबै सर्तहरू पुरा भएपछि यो कार्यान्वयन चरणमा जान्छ र ५ वर्षमा यो सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो किन पनि आवश्यक छ भने नेपालमा थुप्रै आयोजनाहरू समयमा सकिएका छैनन, बर्षौं लागेर पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैनना यो वास्तविकतालाई ध्यान दिदै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि त्यस्ता सर्त र पूर्वतयारीका विषय रहेका हुन।

२३. भ्रमः एमसिसी सहायता सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि लैजानुपर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरे कै थिएन त्यसैले यो सामान्य सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने भनेर अमेरिकाको स्वार्थ पुरा गर्न खोजियो

यथार्थ: नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको मिति २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) बीच सम्पन्न “मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने।

सोही प्रस्तावका आधारमा २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। नेकपा नेतृत्वको उक्त सरकार तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा र जसपा लगायतका दलहरूको सरकार हो।

मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने उक्त निर्णयमा सरकारमा सहभागी कसैको पनि त्यतिबेला बिमति थिएन।
मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्न निर्णय गरेको सो प्रस्तावमा भनिएको छ नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भएको र गुणस्तरीय प्रसारण लाइनको अभावमा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको साथै अन्य देशहरूसंगको विद्युत व्यापारका लागि विश्वसनीय उच्च क्षमतायुक्त विद्युत प्रसारण लाइन आवश्यक रहेकोले उत्पादित विद्युतको प्रसारण र वितरणमा सहजता ल्याउन नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यकता रहेको छ।

तसर्थ एमसिसीले विद्युतको विश्वसनीय, उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडकको मर्मत समभारमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको र यसले मुख्य रूपमा उर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुऱ्याउने हुँदा नेपालले प्रस्तुत अनुदान सहायता प्राप्त गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुँदा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। स्मरण रहोस, उक्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार हालका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सहितको सरकार हो।

२४.भ्रमः एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौता नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच सम्पन्न सम्झौता होइन नेपाल र अमेरिकाको कम्पनीका बीचमा भएको सम्झौता हो। एउटा कम्पनीसंग गरेको सम्झौतालाई सन्धि मान्न मिल्दैन।

यथार्थः सन्धि भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यबीच भएको सम्झौता हो। MCC Compact को पक्ष राष्ट्र नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका, दुई राज्य हुन्। MCC Compact यो अमेरिका र नेपाल दुई राज्य बीच सम्पन्न सम्झौता हो। अमेरिकी विदेश मन्त्री प्रमुख रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन र नेपालको अर्थ मन्त्रालय त केवल क्रमश: अमेरिका र नेपालको तर्फबाट अधिकार प्राप्त निकाय मात्र हुन्।

२५. भ्रमः अन्य अनुदान सहायता सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु नपर्ने तर एमसिसी अमेरिकाको स्वार्थका लागि संसदमा लगियो।

यथार्थः सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा सम्झौतामा कुनै शर्त थिएना नेपाल पक्ष भएका सबै सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहँदैन तर एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनको लागि किन संसदमा प्रस्तुत गर्नुपरेको हो भन्ने प्रश्न छ। एमसिसी कम्प्याक्ट सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरे पश्चात कुनै नयाँ घटनाक्रम वा सम्झौता हुन गएर नभई कम्प्याक्ट २०१७ मा हस्ताक्षर हुँदा अमेरिका (एमसीसी) र नेपाल सरकारको आपसी सहमतिमा कम्प्याक्टमा राखिएको प्रावधानको कारणले गर्दा संसद ( प्रतिनिधि सभा) मा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्नुपरेको हो।

सम्झौताको दफा ७ को १ मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै दफा ६ को ४ मा यो अन्तराष्ट्रिय सम्झौता भएको र यसमा अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सम्झौतामा रहेको यो व्यवस्थाका आधारमा नेपालको कानुन मन्त्रालयले यो अन्तराष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न नेपाल सन्धि ऐनको व्यवस्था अनुसार संसदको अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष सहित २०७५ कार्तिक २६ गते राय दियो। यसकै आधारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको थियो सन्धि ऐनको दफा १ को उपदफा १ ले सन्धि र प्रचलित कानुन बाझिएमा संसदबाट अनुमोदित सन्धि सम्झौताको प्रावधानमात्र नेपाल कानुनभन्दा माथि रहेर नेपाल कानुन सरह स्वतः क्रियाशील हुने उल्लेख गरेको छ।

सन्धिको प्रमुख विशेषता भनेको नेपाल देशको आन्तररिक कानुन अथवा नेपालको सन्दर्भमा नेपालको कानुन सरह लागु गरिनु पर्छ भन्ने हो। अन्तराष्ट्रिय कानुन र नेपालको सन्धि ऐनले अंगिकार गरेको प्रमुख सिद्धान्त पनि यहि हो। सन्धीमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसले पारित हुनु अघि वा पछि संसदको भूमिका खोज्छ नै। कुनै सन्धिको पक्ष राष्ट्र हुन त्यस्तो सन्धिलाई संसदले अनुमोदन गरेको छैन भने त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न कि त नयाँ कानुन बनाउनु पर्छ या नेपाल कानुनसँग सन्धि बाझिएको छ भने नेपालको कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने यस्तो अन्तराष्ट्रिय सम्झौता संसदबाट पारित नगरेको अवस्थामा त्यो सम्झौतासंग बाँझियो भने संसदले कानुन बनाउनुपर्छ वा संशोधन गर्नुपर्छ।

यदि सम्झौतामा उल्लेखित कुनै प्रावधान प्रचलित कानुनसंग बाझिएमा कानुन संशोधन गर्ने वा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू नेपालकै पनि छन। लागि नेपालले लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्याण्डसँग गरेको छ। यी सन्धि संसदबाट अनुमोदित छैनन्। यद्यपि यस्ता विभिन्न मुलुकसँग गरिएको बिप्पा सन्धिमा नेपालले ती देशका विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने दायित्व लिएको छ, त्यसै अनुरूपको तत्वलाई पुरा गर्न राष्ट्रिय व्यवहार (National Treatment) को प्रावधान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ सालमा जारी गर्दा यहि संसदले व्यवस्था गरेको हो जबकी विप्पा सम्झौता पहिला नै भएको थियो।

त्यस्तै, नेपाल Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973 (CITES Convention) मा सम्मिलिन १९७५ सालमा भएको हो। उक्त सन्धिलाई कार्यन्वयन गर्न सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ सालमा यो संसदले जारि गरेको हो।

अर्को उदाहरण हेर्ने हो भने, नेपाल Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958 को

को पक्ष राष्ट्र २०५४ सालमा भयो र त्यस सन्धि अंतर्गतको दायित्व पुरा गर्न अर्थात् विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय नेपालमा कार्यन्वयन गर्न मध्यस्थ ऐन २०५५ जारी गर्दा दफा ३४मा सो सम्बन्धि व्यवस्था गरियो।

माथिका उदाहरणले नै प्रष्ट हुन्छ, यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगरेको भएतापनि भविष्यमा कुनै कानुन बाझिएमा ती कानून संशोधन गर्नुपर्थ्यो वा नयाँ कानुन बनाउनै पर्थ्यो अर्थात कुनै न कुनै रूपमा सम्झौता संसदमा पुग्थ्यो।

२६. भ्रमः नेपालको प्रचलित कानुनसित एमसिसी सम्झौताका दफा बाँझिएमा सम्झौताको शर्त कायम रहने भनेको अमेरिकी कानुन लागु हुन्छ।

यथार्थ: एमसिसी सम्झौताको धारा ७.१ मा लेखिएको छ- यस सम्झौताको दफासँग नेपालको प्रचलित कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन लागू नभई सम्झौताका शर्त लागू हुनेछ।

उक्त दफा ७.१ को व्यवस्था नेपाल कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम रहेको पाइन्छ। किनभने नेपालको सन्धि ऐन-२०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएको सन्धिको व्यवस्थासँग नेपालको प्रचलित कानुन बाझिएमा प्रचलित कानुन लागू नभई सन्धिको प्रावधान नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यस कारण सम्झौताको यो व्यवस्था नेपाल कानुनसम्मत छ।

त्यसबाहेक भियना महासन्धि १९६९ को धारा २७ मा पनि भनिएको छ- दुई देशबीच सम्पन्न सम्झौताका शर्तहरू राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा राष्ट्रिय कानुन लागू नभई पक्षहरूबीच सम्पन्न सम्झौताका शर्त लागू हुनेछ।

उक्त भियना महासन्धिलाई नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ। त्यसैले महासन्धिको व्यवस्था नेपालको कानुनसरह मानिन्छ भनेर नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा भनिएको छ। एमसिसी सम्झौताको दफा ७१ को व्यवस्था नेपाल कानुन र भियना महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप नै भएकाले नेपालको कानुन उल्लंघन हुने नहुने भन्ने प्रश्न नै नरहने स्पष्ट छा

२७. भ्रमः अब एमसिसी सम्झौताका विषयमा दुई देशबीच विवाद उठेमा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ।

यथार्थः दफा ६.४ मा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनेर स्वीकारिएको छ। त्यसैले यो सम्झौता अन्तर्गत विवाद उठेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने व्यवस्था छ। सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै विवाद उठे, त्यसको समाधान भियना महासन्धि- १९६९ बमोजिम गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तसर्थ कुनै विवाद उठे त्यसको समाधान दुवै देशको कानुनअनुसार नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुनेछ।

२८. भ्रमः नेपालमा एमसिसी अनन्तकालसम्म रहन्छ। आयोजनाको ५ वर्षे अवधिपछि पनि यो सम्झौताको प्रावधान लागू हुन्छ?

यथार्थ: सम्झौताको दफा ५५ र कार्यान्वयन सम्झौताको दफा ५.८ मा सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनी गरिएका व्यवस्थालाई लिएर यी सम्झौता आयोजनाको पाँच वर्षे अवधिपछि पनि अनन्त कालसम्म लागू हुने भनी अपव्याख्या गरिएको छ। तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया पाँच वर्षको अन्तिम दिन रोकिने भए पनि कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन तयारी, लेखापरीक्षण, सम्पत्ति हस्तान्तरण, मूल्याङ् कन, बौद्धिक सम्पत्तिको उपभोग जस्ता कार्यहरू बाँकी नै रहने र ती कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था भएकोले मात्र उक्त व्यवस्था गरिएको र यो व्यवस्था यस्तै अवस्थाका सन्दर्भमा मात्र गरिएको हो।

सोही दफामा उल्लेख भएअनुसार सम्झौताको अवधि सकिएको भए पनि एमसीसीको बाँकी रहन गएको अनुदान रकम अमेरिकी नीति विपरित प्रयोग गर्न पाइँदैन (दफा २.७), करसम्बन्धी फरफारकका लागि दफा २८ मा गरिएको करसम्बन्धी व्यवस्था सम्झौताको अवधि पूरा भएको १२० दिनसम्म

३०. भ्रमः एमसीसी सहायता परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीले नेपालमा जुनसुकै अपराध गरेपनि नेपालले केही गर्न पाउँदैन नेपालको कानुन उनीहरूलाई लाग्दैन। यस्तो व्यवस्था कुनै पनि सम्झौतामा हुँदैन, यो सम्झौतामा विशेष व्यवस्था राखिएको छ। यसले नेपालमा असुरक्षा हुने भयो।

यथार्थः यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एमसिसी र एमसिए नेपाल फरक निकाय हुन। एमसिसी अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको निकाय हो भने एमसिए नेपाल विकास समिति नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकाय हो। यो परियोजनाको कार्यान्वयन एमसिए नेपाल विकास समितिले गर्ने हो। एमसिए नेपाल विकास समिति अन्तर्गतका रहेर एमसिसी सहायता परियोजनामा काम गर्ने जति पनि कर्मचारी हुन उनीहरूलाई नेपालको कानुन लाग्छ। जहाँसम्म कुटनीतिक कर्मचारीको कुरा छ त्यो कतिपय अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र कानून आकर्षित हुन्छ। अन्य देशमा जुन व्यवस्था छ यसमा पनि त्यही व्यवस्था रहन्छ, जसरी नेपालका कुनै कर्मचारी विदेशी नियोग वा कुटनीतिक निकायमा रहँदा वा विदेश जाँदा कुटनीतिक संरक्षण रहन्छ, वा नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिक नियोग वा निकायमा रहेका कर्मचारीको हकमा व्यवस्था छ। कुटनीतिक कर्मचारीको हकमा यो प्रचलन नयाँ होइन र यो सम्झौतामा मात्र रहेको विशेष व्यवस्था पनि होइन।

विदेशी राज्यका कर्मचारीहरूलाई न्यूतनम कुटनैतिक संरक्षण दिने विषय अस्वभाविक होईन। नेपालका कर्मचारीहरूले पनि विदेश भ्रमण गर्दा यस्तो सुविधा पाउँछन्। नेपालकै विदेशी राज्य र कुटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७ (जसलाई २०७४ संशोधन समेत गरिएको छ) ले यस सन्दर्भमा हाम्रो कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

यदि त्यस्तो व्यवस्थाबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात हुने अवस्था सृजना भए, त्यस अवस्थामा पनि अन्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिमको उपचार हुन्छ, कसैलाई पनि छुट हुँदैन। यो अन्तराष्ट्रिय कानुन र कुटनीतिक सम्बन्धको आधारभूत मध्येको एक अवधारणा हो यसलाई अतिरञ्जना गर्ने प्रयास र अर्को प्रोपोगान्डा बाहेक केही होइन।