२ चैत, काठमाडौं । भारतीय राजनीतिको केन्द्रमा यतिबेला केजरीवाल र योगी छैनन् । बीजेपी वा वैकल्पिक राजनीतिको ‘डिस्कोर्स’ पनि छैन । बरु यी सबै मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने गरी ‘कश्मिरी पण्डित’को मुद्दा ब्युँतिएको छ ।
तीन दशकपछि दिल्लीको केन्द्रमा सन् १९९० दशकको त्यो नरसंहार मुद्दाको ‘कमब्याक’ भएको छ, जसलाई लिएर संसददेखि सडकसम्म बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि फिल्म क्रिटिक्ससम्मले यो ‘जिनोसाइड’माथि टिप्पणी गरेका छन् ।कश्मिरी पण्डित सफायाको मुद्दालाई ब्युँताउने श्रेय चाहिं विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’लाई जान्छ । भारतीय राजनीतिको केन्द्रमा अहिले बहस भइरहेको यो फिल्म अब फिल्म मात्र रहेन, भारत–पाकिस्तानबीचको कश्मीर मुद्दालाई अलग ‘न्यारेटिभ’ दिने आँखीझ्याल समेत बन्यो ।बलिउडलाई आलोचना गर्दै ‘द कश्मीर फाइल्स’लाई प्रशंसा गर्नुपर्ने परिस्थिति मोदीलाई कसरी आइलाग्यो ? हिन्दूत्वको राजनीति गरिरहेको दल बीजेपीबाट प्रधानमन्त्री बनेका मोदी किन खुलेर कश्मिरी पण्डितको मुद्दा उचाल्दैछन् ? कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लंघन, हिंसालाई पश्रय र अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायविरुद्ध निरकुंश बनेको भन्दै द न्यूयोर्क टाइम्स, टाइम म्यागजिनसहितका मिडियाले घेरिएका मोदीसामु ती मुद्दालाई काउन्टर दिने मुद्दाको खाँचो थियो, त्यो रिक्तताको पूर्ति फिल्मले गरिदिएको छ ।
कश्मीर एउटा संवेदनशील मुद्दा
फिल्मले लामो समयदेखि अशान्त र पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र कश्मीरको इतिहासको तथ्य केलाउँछ । मुसलमान बाहुल्य यो इलाकाले सन् १९८० देखि भारतीय शासनविरुद्ध चलेको सशस्त्र विद्रोह देख्यो । सन् १९९० मा इस्लामिक लडाकुले अल्पसंख्यकको रुपमा कश्मीरमा रहेका उच्च जातका कश्मिरी हिन्दूविरुद्ध लक्षित गर्न थाले । उक्त हिंसाबाट धेरै संख्यामा कश्मिरी पण्डित थातथलो छाडेर लखेटिए, केही मारिए र धेरैजसो कहिल्यै फर्किएनन् ।
जब केन्द्र सरकारले गिरफ्तारीदेखि सोधपुछसहितको व्यापक अधिकार दिलाउँदै कश्मीरमा सेना तैनाथ गर्यो, सोही बेलादेखि सेनालाई स्थानीय बासिन्दालाई ज्यादती गरेको आरोप लागिरहेको छ । सेनाले आरोपलाई अस्वीकार त गरेको छ, तर कश्मीर क्षेत्र दिल्लीलाई लिएर निकै आक्रोशित पनि भएको छ । मोदी सरकारले सन् २०१९ मा कश्मीरलाई दिइएको संवैधानिक स्वायत्ततालाई खारेज गरिदिएपछि पहिलेदेखि रहेको तनावपूर्ण सम्बन्ध थप जटिल बनेको छ ।
पछिल्लो समय बीजेपीले कश्मीरलाई चुनावी मुद्दाको रुपमा उपयोग गरेजस्तो देखिन्छ । सन् १९९० मा घटना हुँदा सत्तामा रहेको पार्टी कांग्रेसले कश्मिरी पण्डितको हितमा ध्यान नदिएको भन्दै बीजेपीले विशेषगरी हिन्दूवादी बासिन्दा पलायनको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । तर कश्मीरका बासिन्दा चाहिं कुनै पनि दलले हिंसामा लखेटिएकालाई पुनर्वासको लागि पहल नगरेको बताउँदै आएका छन् ।