नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री बन्ने ?

Spread the love

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले १५ चैत्र अगावै मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा माओवादीले लिदै आएको केही मन्त्रालयमा पनि हेरफेर हुने बुझिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने बुझिएको छ । उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीको दाबी गरेको बुझिएको छ ।

यसअघि उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भनेका देउवाले श्रेष्ठलाई सरकारमा ल्याउनुपरेमा काँग्रेसबाट पनि उपप्रधानमन्त्री राख्ने विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । काँग्रेसबाट सुजाता कोइराला सरकारमा सहभागी हुने बुझिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाँक्रीको साटो जीवनराम श्रेष्ठ र मेटमणि चौधरी मन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ ।

प्रेम आले र किसान श्रेष्ठलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहँदा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उनीहरुलाई सरकारमै राख्नेबारे कुराकानी गरेको बुझिएको छ ।

देउवाले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने पहल गरिरहेका छन् । लोसपालाई दुई मन्त्रालय दिन देउवा सकारात्मक भएको तर ठाकुरले तीन मन्त्रालय मागेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।

एमसीसी पास गराएको अग्नि सापकोटालाई पाप लाग्यो, महाअभियोगबाट पद चैट !

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा पर्खेर बसेको बताएका छन्।

एमसिसीबारे आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिए संसदमा महाअभियोग लगाउन सक्ने बताए।

यद्यपी अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटाको स-सम्मान बर्हिगमन आफ्नो पार्टीले चाहेको बताए। एमालेले सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउन सक्ने सम्भावना रहेको ओलीले संकेत गरे भने सभामुखलाई संसदले निस्काशन गर्नुपर्ने दावी पनि गरे ।

‘नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार पार्टी हो। सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन। ल्याउन सक्छ।

ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन।उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन सक्छ’, ओलीले भने, ‘हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौं। स-सम्मान बर्हिगमन हुनुस्। ससम्मान हटनुस्। कमसेकम संसदले निस्काशन गर्नुपर्‍यो भन्ने नहोस्।’

संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पारे।

उनले सत्तारूढ दलहरुले आफ्नो लाज छोप्न, नेपाली जनतालाई अल्मल्याउन व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गरेर ठगी धन्दा चलाएको तर्क समेत गरे।

‘एमसीसीको ब्याख्यात्मक घोषणासँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो लाज छोप्नका लागि ल्याइएको हो।

व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्याउने, अलमल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो। त्यो भन्दा

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले देशको हित हुनेगरी सो सम्झौंता पारित नगरे आफ्नो पार्टीलाई सैह्य नहुने चेतावनी समेत दिए।

सो सम्झौंताबारे मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले देशको विकासको पक्षमा, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको पक्षमा अलिकति पनि कुनै पनि प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।

यदि कुनै हिसावले देशको सार्वभौमसत्तामा, स्वाधिनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्न हुन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो।

अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक रुपमानै मृत भईसकेको एमसीसी सम्झौंतालाई संसदबाट पारित गर्न दिएर अर्को गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाए। उनले सरकारले पनि सो सम्बन्धमा संसदमा नयाँ प्रस्ताव नल्याएर गल्ती गरेको बताए।

३ वर्ष अगाडि, ६ वटा जति अधिवेशन अगाडि अधिवेशनमा पेश गरिएको भनिएको प्रस्तावलाई अहिले पेश नै नगरी गैरकानुनी ढंगले मृत्य प्रस्ताव,

अस्तित्वमा नरहेको प्रस्ताव अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैरकानुनी काम फेरि पनि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई गर्न लगाएको अध्यक्ष ओलीको दावी थियो।

‘कानुनले के भन्छ भने एउटा अधिवेशनका पेश गरिएको प्रस्ताव त्यो अधिवेशन भित्र यदि निर्णयार्थ पेश भएन भने, निर्णयमा गएन भने त्यो अधिवेशनको समाप्तीसँगै त्यस प्रस्तावको औचित्य समाप्त हुन्छ। अर्को अधिवेशनमा अर्कै प्रस्ताव सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ’, उनले भने।

‘तर यहाँ ३ वर्ष अगाडि ६ वटा जति अधिवेशन अगाडि अधिवेशनमा पेश गरिएको भनिएको प्रस्तावलाई अहिले पेश नै नगरी गैरकानुनी ढंगले मृत्यु प्रस्ताव,

अस्तित्वमा नरहेको प्रस्ताव अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैरकानुनी काम फेरि पनि सभामुखले गराउनुभयो। फेरी पनि सरकारले गैरकानुनी काम गर्‍यो।’