काठमाडौं । अन्ततः संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले नयाँ शैलीमा काम गर्न थालेका छन् । आलेले सोमबार गरेको निर्णय बिहिबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन् । आलेले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला बतास समूहबाट खोस्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सोमबार मन्त्री आलेको समेत उपस्थितिमा बसेको पशुपति विकास कोषको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विश्वस्त समाचार स्रोतका अनुसार यो निर्णय भने अत्यन्तै गोप्य राखिएको छ । बैठकमा सहभागी सबैलाई निर्णय गोप्य राख्न निर्देशन नै दिइएको थियो । गोप्य राख्नुको कारण भने रोचक छ, त्यो हो उनले गर्ने ‘स्टण्ड’ । स्रोतका अनुसार मन्त्री आले सोमबारको निर्णय बिहीबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने योजनामा छन् । त्यो पनि दबंग शैलीमा धर्मशालामा ताला लगाएर ।

त्यसो त मन्त्री आलेले बतास समूहले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यस्तो निर्णय गर्नुलाई अदालतको मानहानीका रूपमा समेत व्याख्या गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।<p> उनले न्यायालयलाई समेत चुनौती हुने गरी सम्झौता रद्द गर्ने तयारी यस अघि नै गरेका थिए । आलेको त्यो चालबाजी बुझेर नै ३५ दिने म्यादसहित जवाफ पठाउन भनी मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफ बतास समूहले दिएको थिएन ।

आफूहरू मन्त्रालय र पशुपति विकास कोषका विरुद्ध अदालतमा गएको र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेकोले आफूहरूले जवाफ नपठाएको बतास समूहको भनाई छ । हुन पनि अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र त्यसपछिको आदेशले समेत त्यस्तो प्रकारको स्पष्टीकरण बतास समूहले दिनु नपर्ने आशयको नै निर्णय समेत गरेको छ ।