काठमाडौं । अर्थमन्त्री–गभर्नर दुस्मनी कतिसम्म गहिरिसकेको रहेछ भन्ने कुरा आज छताछुल्ल भएको छ । अर्थमन्त्री बनेदेखि नै जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई रुचाएका थिएनन् । शर्माले चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर अधिकारीलाई निलम्बन गरी जाँचबुझ समिति नै बनाए । सरकारलाई असहयोग गरेको र गोप्य सूचना बाहिर पठाएको अधिकारीमाथि आरोप थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अधिकारी पुनर्वहाली भएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार अदालतले काममा फर्काएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच कुराकानी र भेट भएको छैन ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७औं वार्षिकोत्सव २ बजे आफ्नै भवन बालुवाटरमा मनाउँदैछ । तर, आजको वार्षिकोत्सवमा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोलाएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएको बताए । उनले भने, अर्थमन्त्रीलाई निमन्त्रणा पठाएका छैनौं । अर्थसचिव नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ नै आजको कार्यक्रममा आउनुहुन्छ ।’
वार्षिकोत्सवकोमा शोधनान्तर स्थिरता कामय गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी व्यवस्थापन र वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा ठूला खेलाडीहरूले मात्रै एकाधिकार जमाएको भन्दै ४ देखि १२ करोडको सीमा ल्याएपछि मनमुटाव दुईजनाबीच खटपट सुरू भएको बताइन्छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीको पदावधि अझै ३ वर्ष छ । गभर्नर अधिकारीले एमालेको निर्देशनमा चलेर आफूलाई असहयोग गरेको, सरकारका गोप्य सूचनाहरू लिक गरेको जस्ता आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाएका छन् ।
गभर्नर चाहिँ अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमा नचाहिँदो हस्तक्षेप गर्न खोजेको, अथर्ननीतिबारे जानकार नै नभएको, आफूमाथि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेको भन्दै असन्तुष्ट थिए । अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत विश्वासमा लिएर गभर्नरलाई निलम्बन गराएका थिए ।