काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल तात्दै गइरहेको छ । यसपटकको चुनावमा स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारले सर्वाधिक चर्चा पाइरहेका छन् । स्थानिय तहको चुनावमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई मनोनयन फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगले दिएको समय शुक्रवार अपराह्ण ५ बजेबाट सकिएको छ।
निर्वाचन आयोगले देशभरि कति जना उम्मेदवारहरूले मनोनयन फिर्ता लिए भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। प्रमुख राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारविरुद्ध बागी बनेका उम्मेदवारलाई मनोनयन फिर्ता लिन दलहरूले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राखेका थिए। शुक्रवार पनि सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेता कार्यकर्ताहरूको उम्मेदवारी फिर्ता लिन पहल गर्ने सहमति गरेका थिए।
भरतपुर र पोखरामा के भयो? अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता गरेनन्। सत्ता गठबन्धनले त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेनु दाहाललाई उठाउने निर्णय गरेको थियो। उनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी हुन्।
पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भरतपुर पठाएका थिए। उनीहरूलाई पौडेलले आफूलाई जिल्लाका कांग्रेस कार्यकर्ता र नेताहरूले उठाएको र आफू उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरे कुनै गुनासो नगर्ने बताएका थिए।
पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेससमर्थित दुई उम्मेदवारले भने मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। गठबन्धनको प्रयासका बाबजुद अन्य केही स्थानमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कायम छन्। वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूलाई आयोगले शुक्रवारसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय दिएको थियो। उम्मेदवारी फिर्ता र दाबी विरोधका कारण उम्मेदवारी खारेज भएपछि बाँकी रहेका उम्मेदवारहरूलाई आयोगले शनिवार निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ।
निर्वाचन चिह्न कसरी तय हुन्छ? निर्वाचन आयोगका मुख्य कानुनी सल्लाहकार गुरुप्रसाद वाग्लेले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आयोगले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने जानकारी दिए। “यसका लागि सबै व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा तय गरिएको छ। त्यसैअनुसार आयोगले चिह्न तय गर्ने हो,“ वाग्लेले भने। निर्देशिकामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ वटा राजनीतिक दलले आफ्नो दलकै निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशैभरि आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाउँछन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका तर पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिएका दलहरूले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै दलको निर्वाचन चिह्न पाउँछन्।
उनीहरूको निर्वाचन चिह्नको क्रम पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पाएको समानुपातिक मतको सङ्ख्याका आधारमा तय गरिने व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार विवेकशील साझा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपासहित यस्ता दलहरूको सङ्ख्या २३ छ। गत संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि भाग नलिएका दलहरूले पनि आफ्नो चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ।