काठमाडौं । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदका लागि मनोनयन गरेका डेढ लाख उम्मेदवारहरू अहिले चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् । उनीहरूले चुनावी अभियान तीव्र बनाइरहँदा आचारसंहिता पालनाको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको निकटताका कारण राजनीतिक दल तथा उम्मेद्धारहरुले प्रचारप्रसार तिव्र पार्दा आचारसंहिता पालना भने फितलो देखिएको छ । निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि बनाईएका आचारसंहिता पालनामा शिर्ष नेताहरु गम्भिर बन्नुपर्नेमा उनीहरुले उल्लघनमा अग्रसर देखिएका हुन ।
जसमा सामाजिक संघसस्थाहरु पनि छन । एमालेबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उमेद्धार केशव स्थापीतलाई एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तीका कारण आयोगले २४ घण्टे प्रष्टिकरण नै सोधेको छ भने उनीविरुद्ध विज्ञप्ती निकाल्ने महिला पुर्नस्थापना केन्द्र ९ओरेक० पनि आचारसंहित उल्लघनमा मुछिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन खर्चका विषयमा दिएको अभिव्यक्तीका कारण कांग्रेस नेता डा।शंशाक कोईरालालाई सचेत गराएको छ भने आचारसंहिता विपरीत झण्डा र बालबालिकाको प्रयोग भएको खबरका आधारमा राप्रपालाई पनि प्रष्टिकरण सोधिएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी पनि आयोगले प्रष्टिकरण सोधेको छ ।
यसरी मुख्य भनिएका दल र उच्च पदस्थहरु नै आचारसंहिता उल्लघनमा अग्रसर देखिएका छन । आयोगकै तत्थ्याङ हेर्दा पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा दर्जन बढी उम्मेदवारी परेका छन् ।
आयोगमा परेका उजुरी र निर्वाचन प्रचारप्रसारका गतिविधि हेर्दा यी अधिंकाश आचारसंहिता उल्लघनका घटना अभिव्यक्ती संग सम्बन्धित देखिएको छ । फलत आयोग ले स्पष्टिकरण सोध्ने ,सचेत गराउने तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिहे पनि नेताहरुको अझै सुध्रिएका छैनन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यद्यपी आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनको सीमा हेरेर सचेत गराउने वा जरिवाना गर्ने जस्ता कारबाही अघि बढाएको छ । तर आचारसंहिताका विभिन्न विषयमा दल र आयोगवीच पहिलेबाटै मतभेद कायम छ ।
उम्मेदवार र पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट मात्रै चुनावको प्रचार गर्न मिल्ने तर अन्य नागरिकले नमिल्ने भन्ने खालको निर्वाचन आचारसंहिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत रहेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको थियो भने ठेकेदार उम्मेद्धार हुन नपाउने तथा पुन उम्मेद्धार हुन जनप्रनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने जस्ता कुरामा अन्य दलले असहमती जनाँउदै आएका थिए ।
अहिले कांग्रेसले विपक्षी दलप्रति आयोग नरम भएको आरोप लगाएको छ । आफ्नो पार्टीले सामान्य गतिविधि गर्दा पनि पत्र काट्ने गरेको भन्दै विपक्षी दलले प्रयोग गर्नै नहुने शब्द बोल्दा पनि आयोग चुप लागेको कांग्रेसको आरोप छ । तर आचारसंहितामा यहि चिन्ता व्यक्त गर्ने दलकै नेताहरु भने तल्लोस्तरका आरोपमा लगाउन व्यस्त छन ।
यता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतपत्र बलियो कागजमा राखेकाले चपाउन, च्यात्न सकिदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले आपत्ति नै जनाएका छन ।
माओवादीले गत निर्वाचनमा भरतपुरमा मतपत्र चपाएको आक्षेप खेपिरहेका वेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यो अभिव्यक्तीलाई अरुले भने चुनावी मसालाका रुपमा प्रयोग गरिहेका छन ।