काठमाडौ । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो ।यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित गरियो । तर भारतले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
तर यो भुमि नेपालकै हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । २०१९ सालसम्मपनि यही आकारका नक्सा नै जारी रहेको प्रमाण भेटिएको छ ।इतिहासका जानकार राजनीतिक विश्लेषक सौरभले विं सं. २०१९ अघिसम्म चुच्चे नक्सा नै नेपालको चलनचल्तीमा रहेको दावी गरेका थिए ।
उनले वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनलाई हुलाक टिकटमा समेत समावेश गरिएको र उक्त टिकटमा समेत चुच्चे नक्सा रहेको दावी गरेका थिए । नभन्दै त्यो प्रमाण फेला परेको छ ।नेपालले सुगौली सन्धि, वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली,
२०१८ सालको जनगणना, गुन्जी, नाबी, कुटीवासीले नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको प्रमाण, नदी विज्ञानको सिद्धान्त, स्थानीय भाषामा नदीको नामाकरणलगायत तथ्य–प्रमाणहरूको आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको निष्कर्ष निकालेको छ,
जसलाई भारतले नकार्न सक्दैन ।चुच्चे नक्सा पारित गर्ने सन्र्दभमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसदबाट नै भनेका थिए ।२०१५ सालसम्म त नेपालको चुच्चे नक्सा नै थियो । त्यसपछि एकाएक हरायो । कुन देश बेचुवाले बेच्यो ।
त्यसको हिसाबकिताब खोजौँ । त्यसलाई टुडिखेलमा लगेर… भन्दै चर्चा भाषणा गरेका थिए । जे भएपनि सबै प्रमाणले नेपालको भूमि हो भन्ने देखिन्छ । भारतले फिर्ता गर्नैपर्छ । भारतको दवाव स्वरुप सक्दो सेयर गर्नुहोला ।