छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले त्यहाँका जनतालाई सबै सरकारी सेवासुविधा फ्रि अर्थात निःशुल्क दिदै आएका छन् । केजरीवाल नयाँ दिल्लीमा मात्रै लोकप्रिय छैनन् उनी देशभरी नै यति लोकप्रिय छन् कि अब उनलाई नै भारतको भावी प्रधानमन्त्री भनेर विश्लेषण गरिदै आइएको छ ।
यसैबीच, नेपालको राजधानी काठमाडौंको एउटा स्थानिय तह काठमाडौं महानगरमा पनि केजरीवालकै झल्को दिनेगरी यहाँका मेयर बालेन साह एक्सनमा उत्रिएका छन् । बालेनले ब्याक टु ब्याक निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । उनले होटल, रेष्टुरेन्टका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाए ।
यस्तै बालेनको अर्को निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । अब महानगरका स्थायी र अस्थायी बासिन्दाहरुले केही समस्या परे अथवा गुनासा निःशुल्क गर्न सकिनेगरी टेलिफोन सेवाको सुरुवात गरिएको छ । यो निर्णय कार्यान्यनमा आएपछि काठमाडौंका घरभेटी मात्र नभई यहाँका अस्थायी बासिन्दाले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकासँग केही गुनासो भए वा केही सोधपुछ गर्नु छ भने निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १६६००१०५५११ मा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदबहाली गरेपछि जेठ १६ गते बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले ७ दिनभित्र कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम सोमवारदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
कल सेन्टर गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकाल भन्छन्, ‘सेन्टरको क्षमता एकैपटक १५ वटा टेलिफोन रिसिभ गर्न सकिने खालको छ । कामपाको सेवा प्रवाह, वडा, विभाग, आयोजना तथा एकाइसँग सम्बन्धित सोधपुछ तथा गुनासा, महानगरीय सेवा तथा सुविधा वितरणसँग सम्बन्धित काम तथा महानगरसँग भएका अपेक्षासम्बन्धी गुनासा तथा सोधखोजका लागि यो प्रणाली स्थापना गरिएको हो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कामपा प्रमुख बालेन्द्र साहले उत्तरदायी स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गर्न नागरिकका गुनासा सुन्ने प्रणाली विकास गरिएको बताए ।कल सेन्टरमा कसैले टेलिफोन गरेपछि गुनासो वा सोधपुछकर्तासँग कुरा गर्दागर्दै अपरेटरले उनीहरूको फोन नम्बर, फोन गरेको समय, गुनासो वा सोधपुछको विवरण, भौगोलिक नक्साजस्ता आधारभूत विवरण सफ्टवेयरमा भर्छन् । त्यसमा गुनासो वा सोधपुछसँग सम्बन्धित अधिकारीको विवरण पनि भरिन्छ ।
यो विवरण भरिसकेपछि प्रणालीले स्वचालितरूपमा गुनासो सुनुवाइ गर्ने अधिकारी, प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एसएमएस र इमेल पठाउँछ ।इमेलमा गुनासोकर्ताको आवाज, समस्यासँग सम्बन्धित तस्वीर, भौगोलिक नक्सा तथा विवरण समावेश हुने बताइएको छ । सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख ढकालका अनुसार अहिले यो प्रणाली कार्यालय समयमा सञ्चालन हुनेछ ।