काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय केही मन्त्रीको अस्ति रातभरको दौडधुपपछि अहिलेलाई रोकिएको छ । सरकार गठनको क्रममा पार्टीले बाँकी कार्यकाल अन्य मन्त्रीलाई दिने सहमतिअनुरुप आइतबार बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो ।
तर,पार्टी सचिवालयमा रहेका केही मन्त्रीले उक्त निर्णय रोकाउन खुमलटार र बालुवाटार गुहारेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएसम्मका लागि मन्त्री परिवर्तन नहुने बीचको बाटो निकालिएको छ । एकीकृत समाजवादीका मन्त्री परिवर्तन गर्दा त्यसको असर नेपाली काँग्रेस,माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीमा समेत पर्ने भएकाले हाललाई मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयलाई थाति राख्न खुमलटार र बालुवाटारले कोटेश्वरलाई आग्रह गरेको बताइन्छ ।
गत वर्ष एमाले विभाजन हुँदा सर्वसाधारणले निकै आश गरेका एकीकृत समाजवादीका केही नेता तथा मन्त्री नै कुर्सी छाड्न मञ्जुर नदेखिएपछि उक्त निर्णयले मूर्त रुप लिन नसकेको बताइन्छ । तर संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भने पार्टी निर्णयप्रति कुनै विरोध नजनाएको बताइन्छ । आलेको भनाई उद्धृत गर्दै उहाँ निकट स्रोतले भन्यो,‘पार्टीले पठाएको हो,पार्टीले बोलाएको हो, त्योभन्दा बढी केही होइन,’ यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कुरो छैन ।
त्यहिबीच एमाले उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र विष्णु पौडेलले भने मौकाको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले आलेलाई आइतबार राति फोन गर्नुभएको एमाले स्रोतले बताएको छ । मन्त्री आलेप्रति सद्भावपूर्ण धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘देश विदेशमा समेत चर्चा हुने गरी मुलुकको हित चिताएर राम्रा काम गर्नुभएका तपाईंजस्ता मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाए है रु’
तर मन्त्री आलेले पौडेललाई पनि पार्टी निर्णयप्रति आफू खुशी रहेको जानकारी गराएपछि विष्णु फोनमै केही हच्किनुभएको आले निकटस्थहरु बताउँछन् । उहाँले आफूले ब्रम्हले देखेको काम गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाबाट पनि कुनै हस्तक्षेप नभएको जवाफ दिनुभएको थियो । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि कुनै हस्तक्षेप नगर्नुभएकाले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबैलाई आफूले धन्यवाद दिएको जानकारीसमेत आलेले गराउनुभएको बताइन्छ ।
पद गुमेको मौकामा सहानुभूूति व्यक्त गर्दै उहाँले एमालेमै फर्किएर राजनीति गर्न घुमाउरो प्रस्ताव गर्नुभएको कुरोले पनि अहिले बजारमा चर्चा पाएको छ । आले यसअघि वनमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री रहनुभएका पौडेलले राजधानी उपत्यकाका जनतामध्ये गरिव र विपन्न परिवारलाई पशुपतिमा शवदाह गर्न निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव तुहाएका कारण पनि मन्त्री आले पौडेलप्रति अहिलेसम्म सकारात्मक नदेखिनुभएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत जंगल मास्ने,ढुंगा,गिट्टी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने कार्यक्रम ल्याएको प्रसंगले त्यतिबेला बजार तताएको थियो । मन्त्री आले त्यसको विरोधमा बिज्ञप्ती नै निकाल्नुभयो । त्यसैको पौडेलले खण्डन गर्न दबाब दिनुभएको थियो । तर वनमन्त्री आले टसको मस हुनुभएन । उहाँले त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा महासचिव विष्णु पौडेललाई ‘नचाहिँदो अरुले गर्ने,खण्डन मैले गर्नुपर्ने रु’ भनेर सोध्नुभएको थियो ।
बरु उहाँले उल्टै सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु विभिन्न धन्दामा संलग्न भएकाले ढुंगा,गिटी,बालुवा र माटो निर्यातको बजेट कार्यक्रम फिर्ता गर्नुपर्ने अडान लिँदै वक्तव्य जारी गर्नुभएको हो । बजेट नम्बर २६३ मा रहेको उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन मन्त्री आलेले वक्तव्य जारी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्टै आलेलाई वनमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुभएको थियो । यो खबर जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ ।