नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्मा गम्भिर विवादमा तानिएका छन् । मन्त्री भएकै दिन देखि आलोचना खेप्दै आएका उनी अहिले भने थेग्नै नसक्ने विवादमा तानिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा निकै आलोचित भएका उनको राजिनामाका लागी पहिले देखिनै चर्को आवाज उठ्दै आएको थियो यस पटक भने उनी आफ्नै कारणले नमज्जासँग फस्ने अवस्थामा पुगेका छन् । देशको बजेट जस्तो महत्पुर्ण काममा गम्भिर खेलवाड गरेको आरोप उनी माथी लागेको छ ।
एक पूर्व नासुलाई बजेट भाषण भन्दा केहि समय अघि अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर रातभर राखी करको दर र दायरमा माथी मनलाग्दी गर्न लगाएको आरोप उनी माथी लागेको छ । यति गम्भिर विवादमा फसे पछि शर्मामाथी राजिनामाको चौतर्फी दबाव बढेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत अब शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस अघि पनि पटक पटक प्रचण्डलाई अर्थमन्त्री फेरिदिन अनुरोध गरेको बताइन्छ । देउवा र प्रचण्ड विच अर्थमन्त्री फेर्ने मात्रै होइन काग्रेस र माओवादी केन्द्र विच गृह र अर्थ मन्त्रालयनै परिवर्तन गर्ने सम्मको कुराकानी पनि भइरहेको खबर छ । अर्थमन्त्री काग्रेसले लिएर गृह माओवादी केन्द्रलाई दिने गरि देउवा सकारात्मक भएको बताइन्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मालाई खुमलटार बोलाएर राजिनामा दिन सुझाव दिएको बताइएको छ । यता प्रधानमन्त्री देउवाले भने शर्माले सहज रुपमा राजिनामा दिएर सहयोग नगरे कठोर कदम चाल्न समेत बाध्य हुने संकेत पनि प्रचण्ड समक्ष पुर्याएको स्रोतले बताएको छ । बालुवाटार निकट स्रोतले गरेको दाबी अुनसार प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्ती सम्मको तयारी गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचार गलत साबित गर्न नसकेमा उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने छ ।आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक बजेट भाषण हुने अघिल्लो रातमा मन्त्री शर्माले एक पूर्व नासुलाई मन्त्रालयमा घुसाएर करको दर हेरफेर गराएको समाचारमा जनाइएको छ ।
बजेट निर्माणका लागि गठित टिमलाई समेत जिल्याउँदै पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरेले निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट चलाएको दाबी समाचारमा गरिएको छ । यति गम्भीर विषय सार्वजनिक भएको घण्टौँसम्म पनि अर्थमन्त्रीले कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार यति बेला अर्थमन्त्री शर्मा समाचारलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर निकटस्थसँग छलफल गरिरहेका छन् । तर, सामान्य खण्डन विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै उनले उन्मुक्ति पाउने अवस्था भने छैन ।
सरकारको कुनै ओहदामा नरहेको एउटा मामुली पूर्वकर्मचारीलाई ‘विज्ञ’ भन्दै मन्त्रालयमा घुसपैठ गराइनु र अति संवेदनशील मानिने करका दरहरू हेरफेर गरिनु चानचुने विषय होइन । यसलाई लिएर संसदमा समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग भएको छ । शर्माको पार्टी नेकपा माओवादीमा समेत यो समाचारले खल्बली पैदा भएको छ ।
करको दरमा गरिएका केही हेरफेरमाथि पहिल्यैबाट प्रश्न उठिरहेका थिए । खासगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको भन्सारलाई लिएर अर्थमन्त्रीको आलोचना भएको थियो । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहनको कुरा गरिरहेको सरकारले बजेटमा भन्सार ह्वात्तै बढाइदिनु युक्तिसंगत देखिएको थिएन ।
यस्तै, स्वदेशी उद्योगीहरूको ढाड भाँच्ने गरी आयातित स्यानिटरी प्याडमा दिइएको भन्सार छुटले पनि आशंका जन्माइरहेको छ । नयाँ बजेटले तारजाली, घ्यू–तेल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार घटाउने नीति सन्देहपूर्ण हो । आज प्रकाशित समाचारले विभिन्न उद्योगीसँग ‘सेटिङ’ का आधारमा करको दर हेरफेर गरिएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।