एसपीपीबारे प्रधानमन्त्री देउवाको ठूलो घोषणा

Spread the love

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम ९एसपीपी० मा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा रणनीतिक महत्वका कुनै सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने बताउनुभएको हो ।

संसद्मा एसपीपीको विषयमा चर्को आवाज उठेपछि बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशको हितविपरीत आफूले कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्दै देउवाले देशलाई आघात पुग्ने सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने प्रस्ट पार्नुभएको थियो ।

बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले छलफलमा नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्वको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने काम आफूबाट नहुने विश्वास दिलाएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार देउवाले एसपीपीजस्ता सम्झौतामा अरू कुनै देशले चासो राखे वा कसैले दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।यसैबीच बुधबारको संसद् बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले ९एसपीपी० सम्झौताका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालले पनि एसपीपी माग नगरेको बताउनुभयो ।

यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उहाँले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको एसपीपी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नहुने भन्दै थापाले एसपीपी संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्नुभयो । ‘हामीले सबै शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने हो । तर, सेना संलग्न हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन पाउँदैन’ –उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर एसपीपी सम्झौता हुँदैन र गर्दैनौं भन्नुपर्ने माग गर्दै थापाले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुुनुहुन्छ । नेपाल एसपीपीजस्तो सामरिक स्वार्थ भएको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले आफैंले यस्तो किसिमको सम्झौता उहाँकै भाषामा ‘गर्दैन गर्दैन गर्दैन’ भनेर भन्नुपर्छ ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।