प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्तावबारे राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले चासो देखाएको छ । न्यायालय लामो समय कायममुकायम (कामु) को भरमा चलिरहँदा न्याय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसमा चासो देखाएकी हुन् ।
गत फागुन १ देखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्तागठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका कारण राणा निलम्बित अवस्थामा घर बसेको साढे ३ महिना पुगिसकेको छ ।
फागुनमै दर्ता भएको महाअभियोगमाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । संसदमा यसबारे लामो समयसम्म छलफल अघि नबढेपछि संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यसबारे चासो राखेकी हुन् ।
मंगलबार शीतलनिवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई महाअभियोगबारे छिटो टुंगोमा पुग्नु सरकारको दायित्व भएको बताइन् ।
चोलेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न नसकेको र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको हो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यावधि आगामी मंसिर २७ गतेसम्म बाँकी छ। त्यसबेलासम्म महाअभियोगबारे संसदले कुनै निर्णय नदिएमा उनी उमेर हदका कारण यत्तिकै अवकाशमा जानेछन् ।
यता कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आगामी असोज १६ गते नै ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन्। राणाको महाअभियोगबारे टुंगो नलागी कार्कीले अवकाशमा पाएमा असोज १७ देखि कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो हरिकृष्ण कार्कीको आउनेछ ।
झण्डै ६ महिना सेवा अवधि बाँकी रहे पनि राणालाई निलम्बनमै घर पठाउने र पुनः सर्वोच्च फर्किन नदिने सत्तापक्षको रणनीति रहेको बुझेपछि राष्ट्रपतिले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेकी हुन् ।
‘महाअभियोगलाई कुनै न कुनै रुपमा निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मा तपाईहरुको हो । तपाई प्रधानमन्त्री संसदको नेता पनि हो,’ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे छलफल गराउनोस्, यत्तिकै राखिराख्न त मिल्दैन होला ।’