मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा प्रायः सबैमा चेतना नभएको पनि होइन । तर पनि यस्ता अनावश्यक र विलाशिताका वस्तुको आयातमा अर्बौं रकम बाहिरिरहेको तथ्याङ्क समयसमयमा सार्वजनिक हुने गरेको छ ।खेतबारीमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुदेखि अनावश्यक ठानिएका वस्तुको आयात गरेर ठूलोमात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर नेपालीले आफँैलाई थप परनिर्भर बनाइरहेका छन् ।
यस्तै तथ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आयात निर्यातसम्बन्धी विवरणानुसार जेठ मसान्तसम्म मुलुकमा १३ लाख दुई हजार १९५ किलो चुइगम आयात भएको छ ।
एकाध मिनेटका लागि नेपाली समाजमा प्रचलित भनाइ जस्तै ‘मुखको तीतो मेट्न’का लागि चपाइनै त्यस्ता वस्तुको आयातका लागि मात्रै झण्डै रु ४१ करोड बराबरको लगानी गरिएको छ ।
विभागका अनुसार सो परिमाणको चुइगम आयात गर्न मुलुकबाट रु ४० करोड ८४ लाख ६७ हजार रकम बाहिरिएको छ । नेपालमा विशेष गरी, चीन, भारत र युरोपेली देशबाट चुइगम आयात हुने गरेको छ ।
त्यस्तै यस अवधिमा चकलेट र यससँग सम्बन्धित वस्तु आयातमा रु दुई अर्ब ८३ करोड ८८ लाख ८१ हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।
एघार महिनाका अवधिमा ८० लाख ६१ हजार ६३६ किलो चकलेट र चकलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा सामग्री आयात भएको छ । यस्तै कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजबल्स जस्ता खानेकुराको आयातसमेत करोडौँमा हुने गरेको छ ।
ती खाद्य पदार्थको सेवन नगर्दा पनि नेपाली पछाडि पर्दैनन् । तर जसरी भए पनि खानैपर्ने भन्ने सोचका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउन प्रयोग भइरहेको छ ।
चालु आवको पहिलो ११ महिनामा १४ लाख २४ हजार ३६९ किलो बराबरको त्यस्ता खानेकुरा आयात भएको छ । त्यसका लागि मात्रै मुलुकबाट रु ६६ करोड ६५ लाख २५ हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।
यस अवधिमा बिस्कुटजस्ता खानेकुराको आयातमासमेत अर्बौं रकम विदेशिने गरेको देखिन्छ । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म रु एक अर्ब ३७ लाखभन्दा बढीका बिस्कुट आयात भएको छ ।
त्यस्तै पापड रु १९ करोड ९४ लाख, मकैको खानेकुरा(कर्नफ्लेक्स) रु १८ करोड ४९ लाखमा आयात भएको विवरण छ । अनावश्यक ठानिएका यस्ता सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने माग पनि नउठेको होइन । तर सरकारी निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभित्रै उत्पादन हुने बिस्कुटको प्रयोग सरकारी निकायमा अनिवार्यरुपमा गर्न यसअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको बताउनुभएको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लागेको बेला अनावश्यक ठानिएका यस्ता वस्तुको तत्काल आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ । यी सामग्री अत्यावश्यक पनि नभएकाले सरकारले सामान्यरुपमा कडाइ गर्नेबित्तिकै नियन्त्रण भइहाल्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।