महाप्रसादको गुनासोः ‘एमालेले मलाई फसायो’

Spread the love

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा छद्मभेषी नाम(एम. अधिकारी) लिएर बसेका(राखिएका) नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आज दिउँसो बालुवाटारमा डाकिएका गभर्नर अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा नाम रहेको विषयमा चासो राख्दै केन्द्रीय बैंकको प्रमुखजस्तो व्यक्ति विवादमा आउनु राम्रो नरहेको बताएका थिए ।

बालुवाटारस्थित स्रोतहरुकाअनुसार सो क्रममा देउवाले गभर्नर अधिकारीलाई बजारमा उठिरहेको प्रश्नको सप्रमाण जवाफ दिन, नसके मार्गप्रशस्त गर्न भनेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले आफू एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा नरहेको र आफ्नो जानकारीबिना एमालेले राखेको हो भने त्यो विषय समेत आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए ।

गभर्नरलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले आउन लागेको मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्रको ताजा अवस्था, चुनौति लगायतका विषयमा समेत छलफल गरेका थिए ।

प्रम देउवाले बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बेलामा गभर्नर विवादमा पर्नु राम्रो नरहेको समेत बताएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले प्रम देउवासँग भेट गर्दा केही मन्त्रीहरु समेत रहेका बुझिएको छ ।

अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि हाल अर्थमन्त्रालय पनि देउवाले आफू मातहत नै राखेका छन् । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेका कारण समेत ब्रिफिङका लागि गभर्नरलाई प्रमले डाकेका र छलफलका क्रममा मार्गप्रशस्त गर्न भनेका स्रोतको दाबी छ।

सो क्रममा गभर्नरले आफूलाई एमालेले फसाएको संकेत गरेका थिए । आफूलाई सोध्दै नसोधी नाम राखेर एमालेले जानाजान विवादमा पार्ने काम गरेको आशयको अभिव्यक्ति गभर्नरले दिएका देउवा निकट स्रोतको दाबी छ ।

एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा यसअघिको कार्यकाल समेत रहेका महाप्रसाद अधिकारीलाई यसपटक पनि एम. अधिकारीको नाममा राखिएको छ । एम. अधिकारी नै महाप्रसाद हुन् भन्ने लगभग पुष्टि भइसकेको छ । तर, अधिकारीलाई थाहा नदिई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशन र विशाल भट्टराईको प्रस्तावमा उनको नाम सो विभागमा राखिएको एमाले निकट स्रोतले प्रष्ट पारेको छ ।

एमालेकै कतिपय नेताहरु भने पछिल्लो समय पार्टीसँग टाढा हुने गरेका कारण गभर्नरलाई सुनियोजित ढंगले विवादमा ल्याएर पदमुक्त गर्ने आशयले एमालेबाटै सुनियोजित खेल भएको हो कि भन्ने पनि शंका गर्न थालेका छन् ।