नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रियसभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा नेपाली कांग्रेसको निरन्तर बलजफ्ती स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले गठबन्धनको नाममा कांग्रेसको निरन्तर बलजफ्ती नचल्ने बताएका हुन्। सधैं स्वीकार्य नहुने भन्दै समयमै बुझ्न पनि भनेका छन्।
नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा आफ्नो असहमति भए पनि गठबन्धनकै कारण पारित गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
‘नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझोस्,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्दैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन।’
उनले विधेयक पारित गर्दा अपनाएको प्रक्रिया र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा गरिएको व्यवस्था गलत भएको बताए।
प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयकबारे बहस गर्न राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको र त्यहाँ सहमति हुन नसकेपछि बहुमतले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलाको हकमा सात वर्षपछि दिने र तत्कालै सबै व्यवहारिक काममा कुनै समस्या नपर्ने गरी नागरिकता दिने प्रावधान राखेको उनले बताए। यो प्रावधान छिमेकी मुलुकमा गरिएको व्यवस्था समेतलाई ध्यान दिएर राखिएको उनले बताए।
‘७ वर्षको प्रावधान हाम्रा नेपाली महिला छोरी, दिदी बहिनीहरूले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेकोमा छिमेकी देशहरूले ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरेको व्यवस्था समेतलाई ध्यान दिएर राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेकोमा सम्बन्धित पुरूषलाई भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नै गरिएको छैन। यो अलग्गै विषय हो।’
उनले नागरिकता संवेदिनशील विषय भएको हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय होस् भन्ने चाहेको बताए।
त्यस्तै, उनले दुई वर्ष लगाएर समितिले पठाएको प्रतिवेदनमाथि नै छलफल र निर्णयको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।
‘सरकारले या त संसदभित्र सहमति कायम गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाउनुपर्थ्यो या सम्बन्धित समितिले २ वर्ष लगाएर पठाएको प्रतिवेदन नै छलफल एवं निर्णय प्रक्रियामा लैजानु पर्दथ्यो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्,‘त्यसो नगरी सरकारले बहुमतको निर्णयसहित पठाएको प्रतिवेदन तथा विधेयकलाई फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागु गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक अघि बढायो।’
उनले थपे, ‘अन्तर्वस्तुको कोणबाट अहिलेको प्रावधान उपयुक्त छैन भन्ने समितिको निष्कर्षको पक्षमा भएको राष्ट्रिय बहस त छँदैछ, लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्य तथा परिपाटीको कोणबाट पनि यो कार्य नितान्त गलत छ।’
उनले समितिमा मतभेद रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राख्नुपर्ने पनि बताए। त्यसबाहेक अहिलेलाई समस्याको रूपमा रहेको नेपाली नागरिकका बाबुआमाको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए।