सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकामा तालिम आयोजनाका नाममा मनलाग्दी खर्च गरिएको पाइएको छ । सामाजिक जीवन केन्द्र नेपालले दुईपटक तालिम सम्पन्न गरेबापत मनलाग्दी बिल पठाएर गाउँपालिकाबाट भुक्तानी लिएको भेटिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गाउँपालिकाले प्रत्येक तालिममा केन्द्रलाई चियाखर्चबापत प्रतिकप दुई सय ९० रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ११ र १२ असारमा कोभिड–१९ रोग रोकथाम, नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत गाउँपालिकाबाट सामाजिक जीवन केन्द्र नेपालले चार लाख ९९ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो ।
यस तालिमका क्रममा चियाबापत प्रतिकप दुई सय ९० रुपैयाँ, चिसो प्रतिबोतल एक सय ५० रुपैयाँ र पानीको प्रतिबोतल ६० रुपैयाँ खर्च लागेको गाउँपालिकामा पेस गरिएको बिलमा उल्लेख छ । केन्द्रले त्यही वर्ष १५ र १६ असारमा अर्को तालिम सञ्चालन गर्यो । यतिवेला उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई तालिम दिइएको थियो । यस तालिमबापत पनि गाउँपालिकाले केन्द्रलाई चार लाख ९९ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । उक्त बिलमा पनि चियाखर्च प्रतिकप दुई सय ९०, चिसो प्रतिपिस एक सय १५ र पानीको प्रतिबोतल ६० रुपैयाँ उल्लेख छ ।
युवा अभियन्ता श्याम यादवले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेर अनियमितता गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जनताको सुविधाभन्दा आफ्नै सेवासुविधा थप्नमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लागेको उनले बताए ।
‘बडो गज्जबको कुरा हो, एक कप चियाको कति पर्छ, सबैलाई थाहा छ १५ रुपैयाँ, तर दुई सय ९० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, यो सरासर लुट हो । एउटा चिसोको ३५ रुपैयाँ पर्छ, तर गाउँपालिकाले एक सय १५ दिएको छ । यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको खुलेआम लुट हो,’ उनले भने ।
महादेवा गाउँपालिका अध्यक्ष सुनीलकुमार मण्डल भन्छन्–गल्ती भेटिए अख्तियारलाई पत्राचार गर्छु
महादेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनीलकुमार मण्डलले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताए । उनले भने, ‘म भर्खर निर्वाचित भएर आएको छु । पाँच वर्षयताका सबै फाइल अध्ययन गर्न सुरु गरेको छु ।
यसअघिको गाउँपालिका अध्यक्ष र जुन कर्मचारीले यस्तो गरेको भए पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्छु ।’ तत्कालीन समय गाउँपालिकामा रामलखन यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । अनियमितताबारे बुझ्न खोज्दा उनी नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष दीपककुमार यादवले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘त्यतिवेला म अध्यक्ष थिएँँ । तर, भुक्तानी दिने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको हो । यस विषयमा मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।