काठमाडौँ — जनार्दन शर्मालाई चोख्याएर फेरि सिंहदरबार छिराउन कतिसम्म भएछ भन्ने कुरा बाहिरिएको छ । स्रोतका अनुसार उनलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाइदैछ । बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदीय विशेष समितिले सफाइ दिएको छ ।

समितिमा पनि बहुमतका आडमा सत्तापक्षले देखाएको हठ र अर्थका अधिकारीहरूको समर्पणले संसदीय छानबिन समिति शर्मालाई चोख्याउने कर्मकाण्डमा सीमित भएको हो । बजेटको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिलाई बयानका लागि समेत नबोलाई छानबिन सकिएको छ ।

समितिले नै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको बताउँदै यसैका आधारलाई सफाइ दिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा सीसीटीभीको हार्डडिक्स पठाउँदा जेठ १४ र १५ गतेको ५१ वटा सिंगल फ्रेमका क्लिपहरू प्राप्त हुन आए । उक्त क्लिपहरू चलायमान नरहेकाले छानबिनको कार्यमा त्यति सहयोगपूर्ण रहेनन् ।’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘ती क्लिपहरूमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।’

समितिले छानबिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट मिति जेठ १४ गते दिनको १२ बजेदेखि १५ गते दिनको १२ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई माग गरेको भन्दा फरक फुटेज उपलब्ध गराएर घटनाको ढाकछोप गरेको समेत समितिको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । ‘मन्त्रालयले माग गरेभन्दा फरक मितिको फुटेज उपलब्ध गरायो तर माग गरिएको फुटेज भए नभएको स्पष्ट जवाफ दिएन ।

माग गरिएको फुटेज प्राप्त नभएपछि मन्त्रालयबाट सीसीटीभी एनभीआर प्रणाली नै समितिमा झिकाई अध्ययन गर्दा उक्त सिस्टममा समेत आवश्यक फुटेज देख्न नसकिएको समितिको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ४ सांसदले भने समितिको यो प्रतिवेदनमा राखिएको निष्कर्षको विरोध गरेका छन् । एमाले सांसदले आरोपितको मोबाइलको कल रेकर्ड र लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न माग गरे पनि सत्तापक्ष सांसदले आफ्नो मन्त्री फस्ने भन्दै यसतर्फ जानै चाहेन । ‘सत्तापक्षले केही प्रमाण लुकायो । केही प्रमाण संलग्न गर्नै चाहेन,’ एमाले सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘कसैलाई जोगाउने गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा हाम्रो समर्थन छैन । हाम्रो फरक मत हुन्छ ।’

समितिलाई आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयको सत्यतथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेस गर्ने कार्यक्षेत्र दिए पनि वास्तविकतामा पत्ता नलगाई समितिले प्रतिवेदन दिएको हो । करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका व्यक्तिसँग समितिले बयान नै लिएको छैन । करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति बजेट निर्माणको दिन मन्त्रालयमा आएको हो÷होइन ? थप अध्ययन गरिएको छैन ।

समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका रघुनाथ घिमिरेका बारेमा पनि सोधिएको थियो । शर्माले घिमिरेसँग सामान्य चिनजान मात्रै भएको जवाफ दिएर पन्छिएका छन् । अनधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको पत्रिकामा, घिमिरेलाई चिन्नुहुन्छ ? भन्ने सांसदको प्रश्नमा शर्माले दिएको जवाफ यस्तो छ, ‘पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागहरूले केही काममा लगाउँदारहेछन् । मन्त्रालय आउने–जाने क्रममा सामान्य चिनजान छ । नजिकबाट चिन्दिनँ । व्यक्तिगत सम्पर्क छैन ।’ मन्त्रीको यो जवाफलाई काउन्टर दिन समितिले उनीहरूको कलरेकर्ड हेर्न प्रतिपक्ष सांसदले माग गरे पनि सत्तापक्ष सांसद कानुनी आधार देखाएर यसतर्फ अघि बढ्नै चाहेनन् ।

शर्मालाई चोख्याउने र करको दर हेरफेरमा संलग्न व्यक्तिको खोजी नगरी तयार गरेको प्रतिवेदनले समितिले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउँदै छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, मानबहादुर विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, बिमला विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव थिए ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ सचिव मरासिनी बिदा बसेका थिए । उनी बिदा बसेकै दिन संसद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले उनको बिदाको विषयलाई लिएर पनि सोधपुछ गरेको थियो । समितिमा उनलाई सोधिएको थियो, ‘तपाईं त यो विषयमा विवादमा आएपछि बिदामा पनि बस्नुभएको थियो । मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भोलिपल्टै फर्कनुभयो । मन्त्रीले राजीनामा नदिँदा बिदामा बस्नुपर्ने र राजीनामा दिएपछि फर्कने के कारण थियो ?’ मरासिनीको जवाफ थियो, ‘जुन किसिमको विवाद मिडियामा आयो र त्यसपछि सदनमा पनि कुरा उठ्यो । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि धेरै नकारात्मक टीकाटिप्पणी आए । मानसिक रूपमा थेग्न नसकेर केही समय बिदा बस्छु भनेर बसेको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएपछि मलाई फर्केर सहयोग गर्न भन्नुभयो । देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यति भन्नुभएपछि नमान्ने कुरै भएन ।’ उनी मन्त्रालय आएपछि छानबिन समितिलाई असहयोग भएको र प्रमाण लुकाइएको समितिका केही सदस्यको आरोप छ ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख माग गरेको थियो । मन्त्रालयले २ टीबी क्षमताको हार्डडिक्स उपलब्ध गराएको थियो । जसमा समितिले माग गरेअनुसारको मिति र समयको नभई असार १७ देखि ३० सम्मको सीसीटीभी फुटेज रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले असार ३१ मा माग गरेकै फुटेज उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो । सीसीटीभी फुटेज प्राप्त नभएपछि सीसीटीभी एनभीआर प्रणाली नै माग गरेर अध्ययन गरेको समितिले जनाएको छ । यसमा पनि जेठ १४ र १५ को फुटेज नभएपछि ‘रिकभर’ गर्न नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो । ल्याबले साउन ९ मा रिपोर्ट उपलब्ध गराएको थियो । ‘१४ र १५ को चलायमान सीसीटीभी फुटेज रिकभर नभएको र खाली ठाउँको फ्रागमेन्टेड डाटा मात्रै रिकभर भएको थियो । चलायमान भिडियो नहुनु र केही सिंगल फ्रेमहरू मात्रै हुँदा अध्ययन गर्न समस्या देखिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सान्दर्भिक फुटेज प्राप्त नभएपछि साउन ८ मा समितिले गृह मन्त्रालयबाट सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दक्षिण र पश्चिम गेटमा रहेको सीसी क्यामेराको फुटेज माग गरेको थियो । ‘उक्त मन्त्रालयले पनि १६ दिनसम्म मात्र फुटेजको अभिलेख रहने र त्यसपछि क्रमशः आफैं डिलिट हुने व्यहोराको प्रत्युत्तर पठाएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सीसीटीभी जडान गर्ने हरेक निकाय तथा व्यक्तिले कम्तीमा ३ महिनासम्म सीसीटीभीको अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने र कुनै सरकारी निकायले अनुसन्धानको सिलसिलामा माग गरेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाको पालना अर्थ मन्त्रालयले मात्र नभई निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयले समेत नगरेको पाइएको समितिको ठहर छ ।

करका दर हेरफेर भएको विषयमा भने समितिले टिप्पणी गरेको छ । सेनिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको भए पनि स्वदेशी उत्पादकलाई गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक प्रोत्साहन र सहुलियत नदिएको समितिको ठहर छ । फलाम उद्योगमा कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट दिइएको, बिलेटको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सयबाट वृद्धि गरी ४ हजार ५ बनाइएकाले बिलेटमा आधारित उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समितिले जनाएको छ । समितिको निष्कर्ष छ, ‘एकै किसिमको उद्योगहरूमा एउटा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदा अर्को प्रविधिमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई रूपान्तरण हुन आवश्यक प्रोत्साहन र सहुलियत दिइएको पाइएन । यो ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ को सिद्धान्तविपरीत रहेकाले यसमा पुनरावलोकन हुन जरुरी देखिन्छ ।’ विद्युतीय सवारीमा बढाएको कर पनि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

करका दर निर्धारण गर्ने कार्य जेठ १४ गते राति भएको र उक्त दिन अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र भन्सार विभागका महानिर्देशक संलग्न भएको अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले बयान दिएका छन् । अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू तथा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार, आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिवसमेत गरी आठ जनाले करको दर निर्धारण हुने प्रावधान भए पनि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र उपसचिवहरूलाई सहभागी गराएको नदेखिएको समितिले जनाएको छ ।

‘राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराललाई बजेट वक्तव्य मस्यौदा समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको रहेछ । सो जिम्मेवारी सामान्यतया मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवलाई दिने प्रचलन रहेको सबैको भनाइबाट बुझिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहसचिव भूपाल बरालभन्दा वरिष्ठ सहसचिव मन्त्रालयमा हुँदाहुँदै पनि निजलाई सो जिम्मेवारी दिएको निजकै भनाइ रहेको छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा राजस्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका हुने र कार्यविधिले महत्त्वपूर्ण अधिकारी मानेको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई करका दर निर्धारण गर्ने निर्णायक छलफलमा सहभागी नगराइनु त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।’

राजस्वका दर हेरफेर गर्ने आर्थिक विधेयकमा राजस्व सचिवको हस्ताक्षर नभएको समितिले जनाएको छ । करको दर परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण र औचित्य पुष्टि हुने कागजात, भएका छलफल र निर्णयको माइन्युट जस्ता लिखत तयारसमेत नभएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । ‘करका दर हेरफेरले देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्ने हुँदा यस किसिमको निर्णय मौखिक छलफलबाट मात्र नभई कारण, औचित्य र अपेक्षित नतिजाको लिखित अभिलेख राखेर गर्नुपर्छ ।’