काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीका लागि मात्रै होइन, कर्मचारीका लागि पनि आकर्षक मन्त्रालय मानिन्छ। त्यहाँ अर्थसचिव बन्न तँछाडमछाड नै हुन्छ। तर, यसपटक फरक दृश्य देखियो। अर्थ मन्त्रालय समाल्ने आँट सचिवहरूले गरेनन्। अर्थसचिव हुन् कोही पनि तयार नभएपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्करलाई अर्थसचिवको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। गत आइतबार अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्त भएपछि मरासिनी बिदामा बस्दै आएका थिए। उनी मन्त्री शर्माको दबाबमा काम गर्न तयार भएनन्। अनधिकृत व्यक्ति रघुनाथ घिमिरेलाई जेठ १४ गते मध्यरातमा राखेर बजेटमा करका दर तथा राजस्वमा हेरफेर गरेदेखि मन्त्री शर्मा र सचिव मरासिनीबीच दूरी बढेको थियो।

मन्त्री शर्माले २०७९/८० को बजेटमा मात्रै नभएर २०७८ सालको प्रतिस्थापन बजेटमा समेत घिमिरेलाई राखेर बजेटमा करका दर हेरफेरको प्रयास गरेका थिए। असार २२ मा मन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएसम्म मन्त्रालय नफर्किने अडान राख्दै सचिव मरासिनी अनिश्चितकालीन बिदामा बसे। चौतर्फी दबाब र सचिव मरासिनी बिदामा बसेपछि बाध्य भएर शर्माले राजीनामा दिए। त्यही दिन संसदीय छानबिन विशेष समिति बन्यो। त्यो समितिले बहुमतका आधारमा १७ दिनपछि हालसम्म प्रमाण र तथ्यका अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको पाइएको भन्ने प्रतिवेदन दियो।

उक्त प्रतिवेदनमा ११ सदस्यीय समितिमध्ये ४ जनाले फरक मत राखे। हालसम्म प्रमाण र तथ्यमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको भन्ने बाहेक प्रश्नै प्रश्न खडा गरेर दिएको प्रतिवेदनलाई क्लिन चिट भन्दै पुनः शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा फर्काइएको छ। त्यसको नागरिकस्तरमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।

यता शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाएपछि अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीले पनि सहयोग गरेनन्। उनको स्वागत गर्न राजस्व सचिव पुष्कर मात्रै सहभागी भए। अर्थसचिव मरासिनी आएनन्। उनले असार २२ मा नै बिदामा बस्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई शर्मा हुन जेल आपूm नआउने बताएका थिए। तर, उनले छानबिन समितिमा अर्थमन्त्री शर्माको बचाउ गर्ने किसिमले नै बयान दिए। आफू पनि मुछिने भएपछि भक्कानिदै मरासिनीले समितिलाई यस्तो बयान दिएका थिए।

मरासिनी अर्थमा नफर्किने भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ आर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबलप्रसाद भण्डारी, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको सम्भावना थियो। अर्थका राम्रो अनुभव भएका डा. अर्याल र भण्डारीले वर्तमान बेतिथिसँग सामना गर्न अनिच्छा जाहेर गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ। उनीहरू आए पनि मन्त्री शर्माले भनेअनुसार काम नगर्ने भएकाले पनि ल्याउन नचाएको स्रोतले बताएको छ। आफू अनुकूल चल्नेलाई ल्याउन शर्मा र प्रधानमन्त्रीको प्रयास भइरहेको उक्त स्रोतले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालय आउने चर्चामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेललाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको छ। भर्खरै बढुवा गरिएका डा. दीपक काफ्ले लुम्बिनी प्रदेशमा खटिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका डिल्ली शर्मालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ल्याइएको छ। त्यहाँका सचिव हरिप्रसाद मैनाली युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवाली उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लगिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बेतिथि नै बेतिथि छ। यो पार लगाउन त्यति सजिलो छैन। मुलुकको अथतन्त्र संकटमा छ। संस्थागत रूपमा नै अर्थ मन्त्रालयलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ। अर्थमन्त्री शर्मासँग न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकरीसँग राम्रो सम्बन्ध छ न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलसँग नै। हरेक तथ्य र प्रमाणले अर्थमन्त्री शर्मामाथि प्रश्न नै प्रश्न छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनले सबल भएर अर्थ मन्त्रालय चलाउन गह्रो छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफू अनुकूलका काम गराउन कै लागि शर्मालाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्। यो प्रकरणमा हेरक हिसाबले शर्मा कमजोर छन्। अब शर्मालाई महासचिवको दाबी नगर्न नैतिक दबाब नै दाहालले गर्ने देखिन्छ। सुरुवातमा नै शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्मालेदेखि नै जबरजस्ती गरे। उनी हक्की, दम्भी स्वाभावका भएकाले नै कर्मचारीलाई पेलेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। जसले गर्दा अधिकांश कर्मचारी उनीप्रति रुष्ट छन्। त्यसकै परिणाम स्वरूप उनले अर्थका कर्मचारीको भरोसा नलागेर नै अनधिकृत व्यक्तिलाई ल्याएर करका दर हेरफेर गराउन परेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताउँछ। अब कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न उनलाई धेरै नै सकस छ। यो प्रकरण र उनका पुराना क्रियाकलापका कारण अर्थ मन्त्रालयमा सचिवसमेत आउन मानिरहेका छैनन्।

सीमित व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेर गरे। अर्थमन्त्री शर्माले निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ र निश्चितलाई हानि पु¥याउने गरी बजेटमा चलखेल गराएका थिए। चौधरी ग्रुप, शंकर गु्रप, भट्टगु्रप र सौरभग्रुपलगायतका सिमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर निर्धारण गराएका छन्। जसले गर्दा अन्य व्यावसायिक घरानाहरू रुष्ट छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका विष्णु अग्रवालले बजेटमा भएका करका दरमा हेरफेरले आफूहरू मर्का परेको गुनासा लिएर जाँदा शर्मा नै फर्किएर ती कुरा सच्याउने बचन दिएका थिए।

बजेटसँगै चौधरी ग्रुपले नेटा भी कार नेपाली बजारमा भित्र्यायो। यो ७० किलोवाटको छ। यसलाई अन्तःशुल्क र भन्सारको वृद्धि लागू हुँदैन। यसले पनि करको दरमा हेरफेरमा भएको चलखेललाई पुष्टि गर्छ। चौधरी गु्रपले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल त्यसमा प्रयोग गर्छ। बजेटले यी तेलमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल राखेको छ। यसअघि यो १५ प्रतिशत थियो।

विशाल गु्रपलाई पनि बजेटमा भएको चलखेलले फाइदा पुर्‍याएको छ। एमजीको विद्युतीय कार पछिल्लो वर्ष नेपाली बजारमा खुबै चल्यो। यसको आयातकर्ता विशाल गु्रप नै हो। विशालले भित्र्याएको कार १३० किलोवाटको छ।