२४ साउन, काठमाडौं । असमान ढंगले तलवमान निर्धारण गरिएको भन्दै असन्तुष्ट नायब सुब्बा (नासु)हरुले कर्मचारीको पोशाक लगाउन र कार्यालय जान मन नलागेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एसएमएस पठाएका छन् ।
हालै सामाजिक सन्जालहरुमा भाइरल भइरहेको नयाँ तलबमानको विवरणलाई सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले उनीहरुले अर्थमन्त्री शर्मालाई आज एसएमएस पठाएका हुन् । उनीहरुले पठाएको एसएमएसमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रीज्यू नमस्कार । म एकजना हेपिएको नासु परें । नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ, न कार्यालय जान ।’ उनीहरुले तलब बढाउँदा सबै तहको समान हुने गरि मात्रै बढाउन माग गरेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अधिकृत पदको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई सच्याउनका लागि पहल गरिदिन पनि माग गरेका छन् ।
उनीहरुले अधिकृत पदमा खुल्लाबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ३० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नका लागि पहल गरिदिन अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट ७० र बढुवाबाट ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था भए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छैन । अहिले बनिरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राखिएको छैन । यो मस्यौदामा नासुभन्दा माथिल्लो अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुल्लाबाट ९० र बढुवाबाट १० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था छ ।
खरिदारहरु र अधिकृतहरुका लागि माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको तर आफूहरुका लागि नराखिएको भन्दै नासुहरु असन्तुष्ट छन् ।
आफूहरुलाई तलबमा पनि र पदपूर्तिको व्यवस्थामा पनि विभेदमा पारिएको भन्दै सुब्बाहरुले सोमबार सिंहदरबारभित्र ‘पेन डाउन’ गरेका थिए । आज उनीहरुले मुख्य सचिव, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई एसएमएस पठाएर दबाब दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
कतिपय नासुहरु आज कार्यालय नगएर विदामा बसेका नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले बताए ।
नासुहरु विरोधमा उत्रिएपछि विभिन्न दल निकट कर्मचारीका नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर विभेदपूर्ण व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए । मन्त्री शर्माले तलबबारे सार्वजनिक भएको विवरण लागू नगर्ने आश्वासन दिंदै आफूले बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई १५ प्रतिशतको दरले तलब वृद्धि मात्र लागू गर्ने बताएका थिए । नमिलेका अन्य विषय ‘पे कमिसन’ तलब आयोग गठन गरेर त्यसको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए ।