२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले प्रश्नपत्र ‘आउट’ र वौद्धिक चोरीमा संग्लनको आरोप लागेका प्रा.डा. केदारनाथ घिमिरेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको छ ।
त्रिवि स्रोतका अनुसार अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल अध्यक्ष र सचिव रामकृष्ण सुवेदी सदस्य रहेको छनोट समितिले वौद्धिक चोरी तथा प्रश्नपत्र ‘आउट’ घटनामा दोषी देखिएका घिमिरेलाई त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो ।
स्रोतले भन्यो ‘त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा.केदारनाथ घिमिरेको नाम सिफारिस गर्नको लागि छलफल भइरहेको छ ।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ०७० मंसिर ६ गते प्रा.डा.केदारनाथ घिमिरेसहित ६ जना प्राध्यापकलाई वौद्धिक सम्पत्ति अनधिकृत प्रयोग गरेको तथा शैक्षिक मर्यादा उल्लंघन गरी पेशागत मर्यादा पालना नगरेको ठहर गरी कालोसूचीमा राखेको थियो ।
४ बर्षअगाडि लिएको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षामा त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरकुमार दत्त र सदस्य केदारनाथ घिमिरेले सक्षम र काबिललाई फेल गराई अक्षमहरुलाई प्रश्नपत्र पहिल्यै आउट गरी सेटिङ गरी पास गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
प्रमाणसहित उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्रिवि सेवा आयोगका केदारनाथ घिमिरेले ईश्वरचन्द्र दत्तसँग मिलेर घुस लिएकालाई मात्र उपप्राध्यापकमा पास गराएकाले छानबिन गरी कारबाही गर्नका लागि अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यसैको आधारमा २०७४ वैशाख १४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदासम्म कुनै लिखित निर्देशन नदिई मौखिक निर्देशनको भरमा काम गराएको र परीक्षाको मर्यादा कायम गराउन नसकेकोले त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष दत्त र सदस्य घिमिरेले पदीय मर्यादा अनुरुप जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिनुपूर्व गम्भिरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न…’ भनेको छ ।
सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. लालुप्रसाद पौडेलकाो पदावधि १८ साउनमा सकिएपछि सरकारले कांग्रस निकट घिमिरेलाई नियुक्तिको तयारी गरेको हो ।