काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएर सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेशप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बुधबार बेलुका सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले व्यंग्यात्मक रूपमा नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, “नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।”
काठमाडौं महानगरपालिकाले २४ घण्टाभित्र संरचना हटाउन दिएको अल्टिमेटमविरुद्ध नर्भिकले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले तत्काल अस्पतालले बनाएका संरचना नहटाउन अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
महानगरलाई विपक्षी बनाउँदै अस्पतालले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
गएको सोमबार महानगरले टहरा भत्काउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।
महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहितको टोली टहरा भत्काउन पनि पुगेको थियो । तर, अस्पताल र महानगरबीच भएको छलफलपछि समिति गठन गरेर समय तोकिने सहमति भएको थियो ।