पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल नयाँ निर्वाचन क्षेत्रको खोजीमा जुटेको चर्चा बढेको छ । राजनीतिक जीवनको अन्तिम समयमा निर्वाचित भएर विदा हुनुअघि उनीसुरक्षित क्षेत्रको खोजीमा लागेका छन् । काठमाडौं २ माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्र भएपनि यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनको भन्दा बलियो मत एमालेमा देखिएपछि माधव नेपाल डेन्ज र जो नमा परेका छन् ।

त्यसैले गबठन्धन हुँदा पनि चुनाव जित्नलाई समस्या हुने देखिएपछि अर्को क्षेत्रको खोजीमा लागेका छन् । त्यो क्षेत्रमा माधव नेपालले छोडेको अवस्थामा रामकुमारी झाँक्रीले चुनाव लड्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । झाँक्रीले गुल्मी र काठमाडौं मध्ये एउटा क्षेत्रबाट चुनाव लड्न तयारी गरेकी छिन् ।

पहिलो प्राथमिकतामा गुल्मीलाई राखेकी छिन् तर त्यहाँ माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गरेको र माओवादीबाट लीलामणि पौडेलले चुनाव लड्ने संभावना रहेका कारण झाँक्री काठमाडौं आउन सक्ने पनि बताइएको छ ।

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ मा झाँक्रीको रुची भएपनि यो क्षेत्रमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंह रहेका कारण झाँक्रीले गठबन्धनबाट टिकट पाउने संभावना कम रहेको छ ।

त्यसैले अहिले माधव नेपाल अर्को क्षेत्र खोज्न थालेका कारण झाँक्री दुुई नम्बर क्षेत्रमा नजर लगाएकी हुन् । माधव नेपाल रौतहटको क्षेत्र नम्बर २ मा चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् । त्यसैअनुसार माधव नेपालले रौतहटका नेताहरुलाई रिझाmउने प्रयासमा लागेका छन् ।

रौतहटका नेताहरु वंशीधर मिश्र, कल्याणी खड्का रामकुमार भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई रिझाउने प्रयासमा लागेका छन् । उनीहरुले भनेको मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउने र बजेट हालिदिनेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसो त, खड्कालाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका माधव नेपालले उक्त आश्वासन कार्यान्वयन नगरेका कारण खड्का भने रु ष्ट रहेकी छिन् ।

त्यसैले उनले भनेको मान्छेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने प्रयासमा लागेका छन् । रौतहट जिल्लामा ४ वटा पालिका प्रमुख जितेर समाजवादीले आफ्नो बलियो प्रभाव देखाएको छ । त्यही प्रभावका आधारमा चुनाव जित्न सकिने माधव नेपालको आंकलन रहेको छ ।

असार मसान्तमा सेनेटरी प्याड खरिद गरेपछि बेरुजु
नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिम असार ३० गते सेनिटरी प्याड खरिद गरेको पाइएको छ । वर्षभरिलाई आवश्यक पर्ने सेनिटर प्याड आर्थिक वर्षको अन्तिममा खरिद गर्दा छात्राहरूले प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।

जसले गर्दा पालिकाले लिएको लक्षित उद्देश्य पूरा नभएको महालेखा परीक्षणले जनाएको छ । महिनावारीका समयमा नेपालगन्ज उपमहानगरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूले सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै असार ३० गते खरिद गरिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २० लाख ६ हजार १४ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

उपमहानरपालिकाले छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन जयमाता दी हाइजेनिक प्रोडक्ट प्रालिलाई प्रतिप्याकेट २१ दशमलव ७६ रुपैयाँका दरले ६६ हजार ४ सय १७ प्याकेटको १६ लाख ३३ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

तर, उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा खरिद गरी वितरण गर्न बाँकी रहेकाले भर्पाईसमेत पेस गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, सेनिटरी प्याड इन्सिनेटर मेसिन खरिद गरेबापत स्मार्ट टेम इन्फोसिसलाई ३ लाख ७२ हजार ९ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

तर, इन्सिनेटर मेसिन कुन कुन विद्यालयलाई वितरण गरिएको भन्नेबारे उपमहानगरसँग कुनै अभिलेख छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्सिनेटर मेसिन उपलब्ध गराएका विद्यालयको अभिलेख उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।

सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को दफा ५ बमोजिम उपलब्ध सेनिटरी प्याडको अभिलेख जिन्सी खातामा व्यवस्थित रूपले राखी विद्यालयका छात्राहरूको नाम स्पष्ट खुल्ने गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा चौमासिक रूपमा विद्यालयले स्थानीय तहमा र स्थानीय तहले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकामा लेखा परीक्षणको क्रममा कुनै पनि प्रगति विवरण देखिएको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि सेनिटरी प्याड उपलब्ध नराई आर्थिक वर्षको अन्तिममा उपमहानगरपालिकाले खरिद गर्दा उपलब्धि नदेखिएको हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर चन्दले सामुदायिक विद्यालयका छात्राका लागि सेनिटरी प्याड शिक्षा शाखाबाट खरिद गरिएको बताए ।

खडेरीले नदीमा पानी घट्दा युरोपभर ढुवानी समस्या
पेरिस — साढे दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखिको चर्को खडेरीले युरोपका नदीमा पानीको स्तर घट्दै गएपछि ढुवानीमा समस्या पर्दै गएको छ ।जर्मनीको राइन, फ्रान्सको सेन, रोन र ल्वार, इटालीको पो, बेल्जियमको एस्कोट र मास, बेलायतको थेम्स तथा नेदरल्याण्ड्सको मुस लगायत मुख्य नदीमा पानीको स्तर नाटकिय रुपमा घट्न थालेपछि ढुवानी र खाध्यान्नमा गम्भिर असर पर्न लागेको हो ।

युरोपकै सबैभन्दा लामो दानुबे नदी युरोपेली मुलुकका १० देश भएर बग्छ । यो पानीको स्तर घट्दा जर्मनी, अस्ट्रिया, स्लोभाकिया, हंगेरी, क्रोआसिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गेरिया, मोल्दाबह रौरेनको जल यातायातमा समस्या परेको युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रको भनाए छ ।

जर्मनीको राइन नदीमा पानीको स्तर नाटकीय रुपमा घट्दै गएको र आगामी दिनहरूमा गम्भीर रूपमा न्यून बिन्दुमा पुग्न सक्ने आकलन जर्मन अधिकारीहरुले गरेका छन् । राइन नदीबाट हुने ढुवानी सवारी साधनबाट हुनेभन्दा बढी रहेकाले नदीको पानी घट्दा त्यसले कोइला र पेट्रोल लगायत सामानहरू ढुवानी गर्न झन् कठिन बनाउँदै लगेको छ ।

रुसी ग्याँसमा करिब ४० प्रतिशत निर्भर रहेको जर्मनी रुसले नर्दन स्ट्रिम-१ पाइप लाइनबाट ग्याँसको आपूर्ति घटाइदिँदा मार खाइरहेको छ । अब नदीको पानी घटेर कोइला ढुवानीमासमेत असर पर्नाले जर्मनीलाई मात्रै होइन यसले युरोपभर उर्जा संकट थप बढाउने अनुमान गरिएको छ ।

केही हप्तादेखि निरन्तर बढ्दै गएको खडेरी र सुख्खा मौसमले युरोपका धेरै प्रमुख जलमार्गहरूलाई खुम्च्याइदिएको छ । राइन नदीमा पानीको स्तर घट्दा पानी जहाजबाट सामान डेलिभरी गर्ने जर्मन कारखानाहरू र पावर प्लान्टहरूका लागि समस्या पर्न लागेको छ । क्यापिटल इकोनोमिक्सका अनुसार अन्य युरोपेली देशमा भन्दा जर्मनीमा पानी जहाजबाट सामान ढुवानी धेरै हुने गर्छ ।

जर्मनीको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता टिम अलेक्जान्ड्रिनले राइन नदीको समुद्रमा जोडिने काउब भन्ने ठाउँको घाँटी साँघुरो र पानीको सतह कम हुनाले खडेरीले झनै घटाइदिंदा साना जहाजहरु मात्रै पार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

पानीको अभावका कारण हेलब्रोनबाट कोलोनसम्म राइन नदीबाट नुन ल्याउने जहाजहरूले सामान्यतया दुई हजार दुई सय मेट्रिक टन कार्गो बोक्ने गरेकोमा हाल ६ सय टन मात्र ढुवानी गर्न सक्षम रहेको जर्मन रसद कम्पनी एचजिकेका प्रवक्ता क्रिस्चियन लोरेन्जले मेडियाहरुलाई बताएका छन् ।राइन नदीमा पानीको स्तर घट्दा त्यसले जर्मनीमा मात्रै नभएर नेदरल्याण्ड्सको जल यातायात र कृषिमासमेत निकै ठूलो प्रभाव पार्ने चेतावनी टोरेटीले दिएका छन् ।

उच्च खडेरीका कारण अर्कोतर्फ फ्रान्स र इटालीले पनि संघर्ष गरिरहेका छन् । इटालीको सबैभन्दा ठूलो पो नदीमा पानीको सतह नौ मिटर घटेर पानीको संकट परेको छ भने डुंगा बिना तर्न नसकिने फ्रान्सको ल्वार नदी हाल पैदलमै पार गर्न सकिने भएपछि ढुवानी र सिँचाइमा गम्भीर असर परेको छ ।

इटालीको सबैभन्दा लामो पो नदीले इटालीको ४० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन गर्ने हुँदा यसको सुकाईले अधिकारीहरुलाई हाल चिन्ता बढाएको छ ।अधिकारीहरूले थप सामान ओसार्नका लागि अब रेल नेटवर्कमा स्थानान्तरण गर्न कदम चालिरहेको जर्मन यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता अलेक्जान्ड्रिनले बताएका छन् ।

जर्मनीमा उर्जाको संकट परेको र यातायात महँगो परिरहेका बेला नदीको यातायातलाई असर परेमा उर्जा संकट र मूल्य दुबै अझ महँगो हुने क्यापिटल इकोनोमिक्सका युरोपेली प्रमुख अर्थशास्त्री एन्ड्र्यु कनिंघमको भनाइ छ । पानीको अभावले सर्बिया, इटाली, स्पेन, पोर्चुगलको जलविद्युत उत्पादनमा समेत कमी ल्याएको छ ।

नदीमा पानीको स्तर घट्दा पनि चलाउन सकिने साना जहाजहरु निर्माणक लागि उनीहरुले पहल गरेको भनाए जर्मन अधिकारीहरुको छ ।सर्बियाका अधिकारीहरूले जलमार्गलाई गहिरो बनाउन र जहाजहरूलाई सहज रूपमा चलाउन डेन्युब नदीको वालुवा निकाल्न थालेको बताएका छन् ।

युरोपेली आयोग संयुक्त अनुसन्धान केन्द्र (ईसी-जेआरसी) ले हालको खडेरी ५०० वर्षमा सबैभन्दा खराब हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । यो भविष्यवाणीको घोषणा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता एन्ड्रिया टोरेटीले एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् गरेका हुन् ।

तोरेतीले नदीको पानी सुक्दै गएकाले युरोपमा ढुवानी मात्रै नभएर दैनिक जिवनमा प्रभावित क्षेत्रहरू बढ्ने र प्रभावकारी न्यूनीकरणका उपायहरू नलिइएमा युरोपमा उत्तर र दक्षिण दुवैतिर नाटकीय रूपमा समस्या बढ्ने बताएका छन् ।

पो नदी सुक्दै जानाले खासगरि इटाली सबैभन्दा प्रभावित हुने र त्यसपछि दक्षिणी फ्रान्स, स्पेन र पोर्चुगलको ठूलो क्षेत्रहरू पर्ने उनको भनाइ छ ।इटालीको पो नदी सुख्खा हुँदै गएपछि पानीको अभावकै कारण रोमले पाँच उत्तरी क्षेत्रहरूमा आपतकालिन अवस्था घोषणा गरिसकेको छ ।

मे महिनादेखिनै सुख्खा पर्नु र जुन देखि खडेरी सुरु भएपछि फ्रान्सको ल्वार नदी सुक्दै गएको छ । नदी यति सुकिसकेको छ कि केही ठाउँमा पैदल पार गर्न सकिने भएको छ ।

उता बेलायतको दक्षिण पश्चिममा रहेको थेम्स नदीकै मुहान कोट्सवोल्ड्स पहाडको फेद सुख्खा भएको अधिकारीहरुले बताएका छन । थेम्स नदीमा पानीको सतह घट्दै जाँदा जल यातायात, पर्यटन र कृषिलाइ ठूलो असर पर्ने भनाइ अधिकारीहरुको छ ।बेलायत सरकारले शुक्रबारदेखि खडेरीलाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा उल्लेख गर्दै थेम्स लगायत नदीको पानी उपयोगमा नियन्त्रणको घोषणा गरेको छ ।

अभूतपूर्व खडेरीले लगभग आधा युरोपेली महाद्वीपलाई असर गरिरहेको छ। यसले कृषि अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ । पानी प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य पारिरहेको छ । जंगलमा डढेलो बढाएको छ र जलचर प्रजातिहरूलाई खतरामा पारिरहेको छ।युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले खडेरीको अवस्था अझ खराब हुने र सम्भावित रूपमा महाद्वीपको ४७ प्रतिशत भूभाग प्रभावित हुने यसै हप्ता चेतावनी दिएको छ