राष्ट्रवादी श्रमिक महासंघका संयोजक किरण देउवाले आफूहरुको माग महानगरपालिकाले सम्बोधन नगरेको खण्डमा थप आन्दोलन चक्राउने चेतावनी दिएका छन्।हिजो बिहान काठमाडाैँ महानगरपालिका कार्यलय अगाडि नाराबाजीका क्रममा उनले आफ्नो माग राख्दै एक हप्तासम्म आफ्नो माग पूरा नभए महानगरपालिकामा ढुंगा र लाठी प्रहार गर्न बाध्य हुने बताएका हुन्।
‘सडकमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरुलाई राज्यले की व्यवस्थापन गर्नुपर्छ की त व्यवसाय गरेर बस्न दिनुपर्छ। किरण देउवाले भने, उहाँहरु (फुटपाथ व्यापारी)ले आफ्नो काम गरेको हो तर उहाँहरुले आफ्नो श्रीमतीको लागि आफ्नो छोराछोरीको लागि सडक व्यापारीको सामान लैजाने गर्नुभयो।’देउवाले आज हामी महानगरको गेटमा आफ्नो माग राख्दै शान्ती र प्रेम पूर्वक उभिएकाे बताउँदै माहानगरले एक हप्तासम्म माग पूरा भएन भने यही ठाउँमा ढुंगा र लाठी प्रहार गर्न बाध्य हुने चेतावनीसँगै सिंहदरवारको गेटसम्म जाने बताए।
‘की काम गरेर खान देउ होइन भने सडकमा व्यापार गर्न देउ। कहिले फुटपाथलाई मेट्ने कहिले फुटपाथको पसल हटाउन लगाउने यही हो महानगरको विकास यही हो भने बालेनलाई हामीले फेरी हामीले एक पटक औलाँ ठडाँएका छौँ।’ उनी आक्रोश हुँदै भने, ‘यो कदापी गर्न मिल्दैन हामी फुटपाथ व्यापारीलाई काम गरेर खान दिनुपर्छ। यदी व्यवस्थापन गर्ने सकिंदैन भने लखेट्ने मात्र त होइन सही विकल्प के त?
बानेश्वरमा राख्न मिल्दैन, कालिमाटीमा राख्न मिल्दैन भने खाली ठाउँमा राख्न दिनुस्।”यो कस्तो सरकार हो, यो कस्तो महानगरपालिकाको नियम हो। खाली ठाउँमा काम गरेर खान त देउ, की त महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर। यदी हाम्रो माग महानगरपालिकाले सम्बोधन नगर्ने हो भने यसको मूल्य बालेनले चुकाउनुपर्छ।
एक हप्तादेखि हामी बालेनलाई भेट्न खोजी रहेका छौँ तर बालेन हाम्रो समस्या सुन्ने समयनै छैन भने बालेनले सुन्ने कस्को समस्या हो? दलालहरुको हो?’ थप देउवाले भने, ‘सडकमा फोहोर उठाउँछु भन्ने गफ लगाउने फोहोर गनाइरहेको छ। यदी बालेनको यो काम हो भने बालेनले राजीनामा दिएर महानगरले अर्को चुनाव गर्नुपर्छ। यो समस्या आजको होइन धेरै वर्षदेखि चलिआएको हो तर यो भन्दा पहिला महानगरपालिकाले निश्चित समय तोकेर व्यवसाय गर्न दिएको थियो तर अहिले त्यो प्रवाधान रहेको छैन।
यो पनि पढ्नुहोश:फुटपाथ व्यापारीले विभिन्न माग राखेर महानगरको कार्यलय आगाडि आन्दोलन गरेका छन्।काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथमा व्यापार गर्न रोकेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। स्वतन्त्र राष्ट्रवादी स्वरोजगार श्रमिक संघर्ष समितिको ब्यानरमा फुटपाथ व्यापारी महानगरको कार्यालय अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
सडक किनारमा व्यवसाय गरिरहेका सम्पूर्ण श्रमिकहरुको राज्यले अभिलेखिकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, सम्पूर्ण सडक स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई मापदण्ड बनाइ समुचित व्यवस्थापन राज्यले गनुपर्छ, बिना विकल्प विस्थापित गर्न पाइँदैन र राज्य प्रशासनका तर्फबाट भइरहेका अमानवीय गतिविधिहरु बन्द गरी स्वरोजगार श्रमिक र राज्यका बीचमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
स्वतन्त्र राष्ट्रवादी स्वरोजगार श्रमिक संघर्ष समितिको नाममा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका उनीहरुले ३ बुँदे माग राख्दै एक हप्ताभित्र पूरा नगरे अझै चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले केही दिनअघि बानेश्वर लगायतका क्षेत्रका फुटपाथमा व्यापार बन्द गराएको छ।नागरिक न्यूज बाट
सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएसँगै लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ । ९९ रिट निवेदन एकैठाउँ राखेर गरिएको सुनुवाइमा लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका रिट खारेज भएको हो ।
अन्य कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी हकमा केहीमा कर्मचारी समायोजनविरुद्धको रिट केहीमा उत्प्रेषण र अन्य केही रिटमा परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १३ थान रिटमा परमादेश जारी गर्दै अन्यलाई खारेज गरिएको छ ।
समायोजनसम्बन्धी विषय समावेश रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।
लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सबै विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘आयोगले अब पूर्णपाठ जारी भएपछि त्यसका आधारमा आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछ ।’सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका १ हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरकफरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया, कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति मौलाउँदै गएको थियो ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनक्रममा २०७६ सालमा गरिएको समायोजन प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो ।मुद्दाका कारण निजामती सेवाका १ हजारभन्दा बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न नसकेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झन्डै हजार कर्मचारी पदपूर्ति रोकिएको थियो ।एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरकफरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरूहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको हो । राजधानी दैनिकबाट