थुनामा रहेका चर्चित अभिनेता पल शाहको विषयमा नयाँ खबर आएको छ । ज ब र ज स्ती क रणीको मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका शाहको पेसी मिति तोकिएको छ । नवलपुर जिल्ला अदालत र तनहुँ जिल्ला अदालत दुवैले पेशी तोकेको हो ।
नवलपुर जिल्ला अदालतले ८ भदौका लागि तथा तनहुँ जिल्ला अदालतले १५ भदौका गतेका लागि पेशी तोकेको हो ।
पुर्पक्षका लागि तनहुँ कारागारमा रहेका पलको मुद्दाको पेसी तोकिएको शाहको पक्षबाट वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कमलमोहन वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेशी तोकिएसँगै तनहुँ अदालतबाट अभिनेता शाहलाई बिना धरौटी छाड्ने, धरौटीमा छोड्ने वा थुनामै राख्ने भन्नेबारे फैसला आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
गत ११ फागुनमा नावालिकमाथि पटकपटक ज ब रज स्ती क र णी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी परेको थियो । त्यसको ४ दिनपछि अभिनेता शाहले १५ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा पुगी आफै उपस्थित भएका थिए ।
अभिनेता शाहले आफू निर्दोष रहेको भन्दै थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पु र्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत, पोखरामा निवेदन दिए पनि उच्च अदालतले भने उनको निवेदन अस्वीकृत गरिदिएको थियो ।
दुवै जिल्ला अदालतले पेशी तोकिएसँग उक्त मुद्दामा थुनामा रहेका शाह जेलमु क्त भएर मुद्दा लडने छन् वा थुनामा नै रहेर उक्त मुद्दा ल डने छन, त्यसको छिनोफानो अर्को साता हुनेछ ।
यो पनि :-
काठमाडौँ – सरकारले पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्याललाई नयाँ जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सरकारले पौडेललाई सरकारी कर्मचारी तलव हेरफेरका लागि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसका लागि सरकारले पौडेलको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ । भदौं ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवम सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौडयालको नेतृत्वमा सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
मंगलबार मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २ सय ४ जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्विकृत गरिएको बताए । यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८, विद्युती सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्विकृत गरिएको छ ।
‘संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा युनाईटेड नेशन्स मल्टिडाईमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टाबिलाईजेशन मिसन ईन मालीमा सशष्त्र प्रहरी बल, नेपालका १ सय ४० जना नफ्रीको फर्मड पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्विकृत दिने । बेलायतमा मिति २०७९ भदौं २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सरकारी निकायले आयोजना गर्ने द एक्सपोजर प्रोग्राम एण्ड नलेज सियरिङ रिलेटेड टु दि एयरबोन लिडर प्रोजेक्ट सम्बन्धि भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्विकृति दिने ।’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्विकृत गर्ने ।
विद्युती सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्विकृत गर्ने । तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ स्विकृत गर्ने । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेष्णीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।’
तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ पनि सरकारले स्विकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले द्वन्द्वरत मुलुक मालीमा १४० जना सशष्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्विकृत गरेको छ ।