८ भाद्र, काठमाडौं ।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले जिस्काएपछि हिन्दी चलचित्र नायकका अनिल कपुर शैलीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह उत्रिएका छन् । बालेनले गैरकानुनी रुपमा बनाइएका महानगरभित्रका संरचनामा धमाधम डोजर चलाउन थालेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास भन्दा बाहेकका अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ।

नक्सापास बाहेकका अवैध संरचना भत्काउन यसअघि नै ३५ दिने सूचना जारी गरेको महानगरले म्याद सकिएपछि डोजरसहित फिल्डमा खटिएर अवैध संरचना हटाउन थालेको हो।

बुधबार विहानैदेखि सुन्धारस्थित काठमाडौं मलअगाडि, खिचापोखरीमा रहेको आरबी कम्प्लेक्स अगाडि र न्यूरोडमा अवैध संरचना हतटाउ महानगर सक्रिय छ।

यही क्रममा मेयर बालेन दरबारमार्ग पुगेका हुन् । दरबारमार्ग क्षेत्रमा सडकमै दुई लाइनसम्म पार्किङ गरिंदा सडकमा बाक्लो जाम हुने गरेको छ । महानगरले दरबारमार्गमा लन्डन पब र मात्सुरी टोक्यो क्याफेको सामान हटाउन थालेको छ ।

मेयर बालेन शाहकै उपस्थितिमा नक्सापास विना बनाइएका अवैध संरचनाहरू धमाधम भत्काउन थालिएको हो। यसैबीच मेयर शाहले सबैखालका अवैधानिक संरचना हटाएर छाड्ने बताएका छन्।

यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कानुन सबैलाई लाग्ने र बराबरी हुने भन्दै जिल्ला अदालतलाई आफूले समय दिएको बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा पार्किङको लागि नक्सा पास गरी बनाएका अनधिकृत संरचनामाथि धमाधम डोजर चलाएका शाहले नियम कानुन सबैलाई बराबरी लाग्ने बताएका हुन्।

काठमाडौंका संरचना भत्काउने क्रममा स्थानीयसँग कुरा गर्दै मेयर शाहले काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि नक्सा पास नगरी संरचना बनाएको पाइएमा डोजर चलाएर भत्काउने बताए।

‘ठूलोलाई लाग्ने सानोलाई नलाग्ने होइन, सबैलाई बराबर हो। हामीले जिल्ला अदालतलाई समय दिएका छौं। जिल्ला अदालतको नक्सा पास छैन भने त्यहाँ पनि त्यहीँ हुने हो,’ उनले भने। मेयर शाहले पछिल्लो समय राजधानीमा अनधिकृत रूपमा बनेका संरचना हटाउन सुरू गरेका छन्।

बालेनले आजै कोटेश्वरको फुटपाथ र पार्किङ अनुगमन गर्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बुधबार कोटेश्वरको फुटपाथ र पार्किङको अनुगमनमा जाने भएका छन् ।

बुधबार बिहानैबाट न्यूरोड र दरबारमार्गमा खटिएका मेयर शाहसहितको टोली साँझ कोटेश्वर क्षेत्रको अनुगमनमा जाने भएको छ ।

महानगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रमा नक्सापासविना बनाइएका ठूला मलहरुका संरचनामा डोजर लगाएको छ । बुधबार नै मेयर बालेन दरबारमार्ग पुगेर त्यस्ता संरचनामा बनाइएका पसल र क्याफेहरुका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् । सोही सिलसिलामा उनी बुधबार साँझ कोटेश्वर जान लागेका हुन् ।

क्षतिपूर्ति माग्ने पसलेसँग बालेनले भने : घरधनी दोषी हुन् – काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकामा गैरकानुनी संरचना बनाएर भाडामा लगाउने व्यक्ति दोषी हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरमा गैरकानुनी संरचना बनाएर भाडामा लगाउने व्यक्ति दोषी हुने बताएका छन् ।

बुधबार न्यूरोड क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा बनाइएका संरचना हटाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी र डोजरसहित पुगेका मेयर बालेनले पिडित व्यापारीसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

घरधनी प्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘जसले गैरकानुनी संरचनामा भाडामा लगायो, क्षतिपूर्ति उसले दिनुपर्छ, किनकी दोष उसको हो ।’

उनले व्यापारीहरु मारमा नपर्ने आश्वासन समेत दिए । मेयर बालेनसँग न्यूरोडमा स्थानीयले सडकमा बेच्न राखेको पानीपुरीसहितका पसल समेत हटाउन माग गरे ।

जवाफमा मेयर बालेनले त्यसबारे सूचना दिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘नक्सा पासविना बनेका सबै संरचना हट्छन् ।’

यो पनि हेर्नुहोस, डिजिटल बैंकिङ : काउन्टरमा भीडदेखि नगद ‘सर्कुलेसन’सम्म घट्दै- नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन । छोटै समयमा पनि विद्युतीय माध्यमको कारोबारले भने ठूलै फड्को मारेको छ ।

नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन । छोटै समयमा पनि विद्युतीय माध्यमको कारोबारले ठूलै फड्को मारेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागको २०७९ असारको तथ्यांकले एकै महिनामा २ करोड ५ लाख ६४ हजार ३०८ पटक मोबाइल बैंकिङ कारोबार भएको देखाएको छ । त्यसबाट १ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको विभागले जनाएको छ ।

२०७७ साउनमा मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट ५९ लाख २३ हजार ४११ वटा कारोबारमार्फत १८ करोड ३९ लाख ३० हजार रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । मोबाइल बैंकिङ मात्र नभई कनेक्ट आईपीएस र वालेटबाट हुने आर्थिक कारोबार पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिन्छ ।

२०७९ साउनमा वालेटको माध्यमबाट हुने कारोबार संख्या डेढ करोडभन्दा माथि पुगेको छ । साउनमा वालेटको माध्यमबाट १ करोड ६२ लाख ६ हजार ३५६ कारोबारमार्फत १७ अर्ब ७५ करोड २० लाखको कारोबार भएको छ ।

२०७७ साउनमा १ करोड १ लाख ७७ हजार ८८९ कारोबार मार्फत ७ अर्ब ७५ करोड ९० लाखको कारोबार भएको थियो ।

२०७७ साउनमा कनेक्ट आईपीएसबाट ६ लाख ३३ हजार १३४ वटा कारोबारबाट ४७ अर्ब ३६ करोड ७० लाखको कारोबार भएकोमा २०७९ असारमा ४२ लाख ७० हजार ९९ कारोबारबाट ३ खर्ब ६९ अर्ब २२ करोड ३ लाखको कारोबार भएको छ ।

ठूला र व्यावसायिक कारोबार हुने रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) सञ्चालनामा आएको धेरै समय भएको छैन । तर, २०७९ असारको एक महिनामै आरटीजीएसबाट ४३ खर्ब ४९ अर्बको कारोबार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल ८१ हजार ८१७ वटा कारोबारमार्फत उक्त रकमको कारोबार भएको हो । आरटीजीएसबाट २०७७ साउनमा ३४ हजार ६१६ वटा कारोबारमार्फत १२ खर्ब २४ अर्बको कारोबार भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ठूलो कारोबार आरटीजीए प्रणालीमार्फत अनिवार्य गराएपनि इलेक्ट्रोलीक चेक क्लियरिङ र आईपीएसमार्फत पनि संस्थागत र ठूलो रकमको कारोबार हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसले उपलब्ध गराउने इलेक्ट्रोलीक चेक क्लियरिङको माध्यमबाट २०७९ को असारमा मात्र १४ लाख ८६ हजार ५५१ वटा कारोबार मार्फत ८ खर्ब ५१ अर्बको कारोबार भएको छ । जबकी, २०७८ असारमा १४ लाख ४० हजार ४७२ वटा कारोबारमार्फत ९ खर्ब ८८ अर्ब र २०७७ साउनमा १० लाख ३९ हजार ३३० वटा कारोबार मार्फत ६ खर्ब ५७ अर्बको कारोबार भएको थियो ।

पछिल्लो समय हरेक डेढ घण्टामा चेक क्लियरिङको काम गर्ने गरेको नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधान बताउँछन् ।

यस्तै आईपीएसको माध्यमबाट २०७७ साउनमा ३ लाख ४७ हजार ८५४ वटा कारोबार मार्फत १ खर्ब ५६ अर्बको कारोबार भएको थियो । यस्तै २०७८ असारमा ११ लाख ६४ हजार ४८१ वटा कारोबार मार्फत २ खर्ब ९९ अर्बको कारोबार भएको थियो । तर, २०७९ असार मसान्तमा कारोबार संख्या बढेर १३ लाख २२ १७४ पुगेपनि कारोबार रकम भने २ खर्ब ७६ अर्बमा झरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्यूआर बेस पेमेन्टलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।

सानिमा बैंकले नक्सालको तरकारी बजारबाट सुरु गरेको अभियान अहिले ठेला गाढाबाट हुने व्यापारसम्म फैलिसकेको छ ।

नेपालमा विद्युतीय कारोबार बढ्दै जाँदा बैंकहरुको काउन्टरमा ग्राहकको भीडसँग नगद ‘सर्कुलेसन’ पनि घटेको पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । नेपालमा कोरोना महामारी विद्युतीय आर्थिक कारोबारका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ साबित भएको उनले बताए ।

हुन पनि, २०७८ असारमा करिब ६ खर्ब ७० अर्ब बराबरको नोट चल्तीमा रहेकोमा २०७९ असारमा ६ खर्ब १६ अर्बमा झरेको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधार विकास, यसका लागि भएको प्रोत्साहन र विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा सर्वसाधारणको बढ्दो अभ्यासका कारण यस्तो कारोबार बढेको हो ।

चालु मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षको रुपमा मनाउन संस्थागत समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निजीगत व्यवस्थामा पुनरावोलकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका एनएमबि बैंकका (सीईओ) सुनिल केसी बैंकहरुले कोभिड अगाडि नै डिजिटल बैंकिङमा लगानी सुरु गरेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले पनि सोही किसिमको नीति लिएकोमा कोभिड-१९ विरुद्वको बन्दाबन्दीले डिजिटल बैंकिङ अभ्यास बढाउन मद्धत गर्‍यो,’ उनले भने, ‘मालपोत लगायतका सरकारी कार्यालयहरु भने अझै डिजिटल भएका छैनन् । डिजिटल कारोबारलाई आवश्यक ‘इको सिस्टम’ तयार हुन बाँकी छ ।’

यसमा सरकार र नियमक निकायहरुले थप मेहनेत गर्नुपर्ने सीईओ केसीको सुझाव छ ।

बढ्दो डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ता

डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धिसँगै कारोबारमा पनि सुधार भएको हो । कोभिड-१९ ले नागरिकमा फैलिएको त्रासले गर्दा डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ता बढेको र त्यो नै विद्युतीय कारोबारका लागि कोसेढुंगा सावित भएको पूर्वबैंकर दाहाल बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७७ साउनमा वालेट युजरको संख्या ६२ लाख ७४ हजार १२९ रहेकोमा २०७९ असारमा १ करोड ३६ लाख ७५ हजार ९९३ पुगेको छ । त्यस्तै, मोबाइल बैंकिङ युजर पनि २०७७ साउनमा १ करोड १४ लाख ६४ हजार ८६७ रहेकोमा २०७९ साउनमा बढेर १ करोड ८३ लाख ७ हजार २५५ पुगेको छ ।

सोही अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङ युजर १० लाख ४५ हजार ५५८ बाट बढेर १६ लाख ८४ हजार ३१० पुगेको छ । त्यस्तै, कनेक्ट आईपीएस युजर ५ लाख ३५ हजार ६१५ बाट बढेर ८ लाख ९६ हजार ३३४ पुगेको छ ।