१५ भदौ, काठमाडौं । चार दिनअघि त्रिवि कार्यकारी परिषद् बैठक बसिरहेको एक होटलमा नेविसंघ त्रिवि इकाइका योगेन्द्र रावलको समूहले घेराबन्दी गरेर कागजात नियन्त्रणमा लियो । त्रिवि परिसरभित्र बैठक गर्न नपाएका पदाधिकारी कान्तिपथस्थित यल्लो प्यागोडा होटलमा गएका थिए । तर नेविसंघका कार्यकर्ताको रवाफ यस्तो थियो, मानौं त्यो कागजात उनीहरुले विश्वविद्यालयका अधिकारीहरुबाट होइन, अपराधीहरुबाट बहादुरीपूर्वक खोसिल्याउन सफल भएका हुन् ।

विश्वविद्यालयका कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यही नेविसंघका संस्थापक सभापति हुन् । आफ्नो दलसँग जोडिएका भ्रातृसंस्था कार्यकर्ताहरुको ताल देखेर उनी स्वयं आजित भए । मिडियामा कागजात कब्जाको खबर फैलिएसँगै उनले गृहमन्त्रीलाई भने, ‘चोरी मुद्दा लगाउनुस् तिनीहरुलाई, लगेर थुन्दिए हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री जति रिसाए पनि त्यहाँ उपस्थित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको रवैया भने फरक थियो । खासगरि योगेन्द्र रावल र हरि आचार्यको समूहबारे विगतदेखि नै जानकार खाँणलाई त्रिविमा भएका यसअघि देखिका अनेकौं घटनाहरुलाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्ने दबाब छ ।

देउवाले उपकुलपतिलाई कागजात बुझाउन निर्देशन दिए पनि गृहमन्त्रीले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलमार्फत् सेफल्यान्डिङ गराउन चाहे । प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशनपछि दस्तावेजहरु त्रिवि पदाधिकारीलाई नै फर्काउन नैतिक संकट परेको र प्रधानमन्त्रीलाई नै फर्काउन पनि डराएपछि शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीको जिकिर छ ।

यो घटनापछि त्रिवि पदाधिकारीमा त्रास थपियो । त्यसैले त्यही दिन उपकुलपति कार्यालयले निजी सुरक्षा अधिकृत व्यवस्था गरिदिन कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत सम्बोधन गर्दै सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई पत्र लेख्यो ।

उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटाले उक्त पत्रमा लेखेका थिए, ‘केही समूहको नामबाट तालाबन्दी गर्ने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारलाई दैनिक फोन गरी धम्क्याउने, गालीबेइज्जजी गर्ने, सडकको बीचमा बसी आक्रमण गर्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने, प्रचलित कानून र सामाजिक मर्यादाले पचाउन नसक्ने शब्दहरु उल्लेख गरी म्यासेज गर्ने, आफ्नै कार्यालय छिर्नबाट निषेध गर्ने जस्ता कार्य गर्ने र सोलाई निरन्तरता दिँदै आएका कारणले पदाधिकारी गम्भिर असुरक्षित भएको जानकारी गराउँदछु । अतः पदीय जिम्मेवारीले गर्दा दैनिक दिन कार्यालय र सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा समेत भौतिक रुपमा नै आक्रमण गर्ने सम्भावना भएकोले सो असुरक्षाबाट बच्नको लागि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारलाई दुई-दुई जना निजी सुरक्षा अधिकृतको व्यवस्था गरिदिई शान्तिपूर्ण रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाई दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

त्यसपछि भदौ १२ गते त्रिविले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । सम्मेलनलाई नेविसंघले बिथोल्न खोज्दा दुई विद्यार्थी संगठनबीच सामान्य झडप भयो । रावलको समूहले त्रिविले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन बिथोल्न खोज्दा अनेरास्ववियुले प्रतिकार गर्ने क्रममा केही सामान्य घाइते समेत भए । प्रहरी आइसकेका कारण अप्रिय घटना हुन सकेन ।

योगेन्द्र रावल उपकुलपति प्रा.डा.बास्कोटाले अनेरास्ववियु अगाडि सारेर भिडन्तको निम्तो दिएको भन्दै त्यो आफूलाई स्वीकार्य नभएको प्रतिकृया दिएका छन् । अनेरास्ववियुले आक्रमण गरेको कारण छिन्नभिन्न भएको नेविसंघ एक भएर प्रतिकार गर्ने तयारी गरिरहेको पूर्व विद्यार्थी नेताले जानकारी दिए । योगेन्द्र रावलले अब पदाधिकारीहरु बहिर्गमन नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने बताए । उनले भने, ‘उहाँहरु बर्खास्त नहुँदासम्म हामी लड्छौं, किनकि उहाँहरु विश्वविद्यालय सञ्चालनका निम्ति अयोग्य हुनुहुन्छ ।’ कलमको आन्दोलनले केही नभएको भन्दै उनले बुधबारदेखि नै अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

उता अनेरास्ववियुले पनि तालाबन्दीको विरोध गर्दै आफ्नो प्रदर्शनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ । यस्तो अवस्था आएमा दुई विद्यार्थी संगठन अनि त्रिवि पदाधिकारीहरुको आपसी स्वार्थको द्वन्द्वमा त्रिवि झन् बढी पर्ने देखिन्छ ।

नेविसंघको बढ्दो अराजकता

विद्यार्थी संगठनहरुले पेशागत हकहित र सिर्जनात्मक अवसरका लागि मागहरु राख्नु, आन्दोलनका रचनात्मक उपाय अपनाउनु उनीहरुको अधिकार नै हो । शिक्षण संस्था विद्यार्थीहरुकै लागि खुल्ने भएकाले पनि उनीहरुको माग प्राथमिक हुनुपर्छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा त्रिविले जे भोगिरहेको छ, त्यो भने विद्यार्थीको सामुदायिक हकहितभन्दा निकै पर छ ।

नेविसंघ त्रिवि इकाई, जो आफैं पछिल्ला वर्षहरुमा अधिवेशन र आधिकारिकताको प्रक्रियाभन्दा टाढा छ, त्यसैको एउटा समूहले अराजक गतिविधि बढाइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, ढुंगा हान्ने, उपकुलपति कार्यलयको ढोका फुटाएर कुर्सीमा जुत्ताको माला लगाइदिने र होटलमा बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषदको कागजात खोस्नेजस्ता अनेक क्रियाकलाप उनीहरु गर्दैछन् । यो समूहले प्राध्यापक कुटेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा समेत खेपिरहेको छ ।

हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल (दायाँ)
कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला निकटका त्रिवि इकाइका हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल समूहले अहिले त्रिविमा तालाबन्दी, तोडफोड, कागजात नियन्त्रणमा लिने गरिरहेका छन् । हरि आचार्य हाल उमेर हदबन्दीका कारण नेविसंघमा नअटाएपछि विश्वविद्यालय समितिको अध्यक्ष भएका छन् । समितिको अध्यक्षको हैसियतले आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेको योगेन्द्र रावलले जानकारी दिए । उनीहरुलाई कांग्रेसको माथिल्लै तहका नेताहरुको साथ रहेको चर्चा छ ।

उनीहरुलाई विगतमा नेविसंघको राजनीति गरेर हाल पार्टी राजनीतिको माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरुको साथ रहेको भन्ने जिज्ञासामा योगेन्द्र रावल प्रतिवाद गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले हक अधिकारका कुरा उठाउँदा पार्टीका नेतासँग जोड्नु भनेको आन्दोलनको मर्म नबुझ्नु हो ।’

२०७७ सालदेखि नेविसंघको यो समूहले विभिन्न बहानामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा निरन्तर तालाबन्दी गर्ने, तोडफोड गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । समाजशास्त्र विभागमा विभागीय प्रमुखको रुपमा प्रा.डा. युवराज लुईंटेल नियुक्त भएपछि यही समूहले विभागमा ताला लगायो । निमित्त प्रमुख टिकाराम गौतम हटाई लुईंटेललाई नियुक्त गरेपछि उनको बहिर्गमनको माग गर्दै ताला लगाएका थिए । करिब दुई महिनासम्म पनि ताला नखुलेपछि ताला फुटाएर भए पनि शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेकै आधारमा उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने कुटिएका थिए ।

विभागीय प्रमुख लुईंटेलले कीर्तिपुर प्रहरीको रोहबरमा ताला फुटाएका थिए । त्यसपछि विश्वविद्यालय परिसरभित्रै २० असोज २०७७ मा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण भएको थियो । नेपाल विद्यार्थी संघको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस इकाईका सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावल नेतृत्वको समूहले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोप छ ।

आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका रुपेश साहले बयानमा हरि आचार्यले आक्रमण गर्न लगाएको स्वीकार गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

यही भदौ ८ गते मात्रै पनि उपकुलपति कार्यालयको ढोका फोडेर भित्र पसेर उपकुलपतिको कुर्सीमा जुत्ताको माला लगाउनुका साथै तोडफोडसमेत गरे । त्यसपछि १० गते कार्यकारी परिषदको बैठकबाटै माइन्यूट खोसे । यो समूहले २०७८ सालको माघ ७ गते यता त्रिविमा करिब पाँच महिना भन्दा बढी तालाबन्दी गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयको संरक्षण

२० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पत्र पठाई मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । यसले उनीहरुलाई गृहमन्त्रालयकै संरक्षण रहेको देखाउँछ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे
गृहमन्त्रालयको संरक्षण हुनुमा अहिलेका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र हरि आचार्य अर्घाखाँचीको एउटै गाउँका हुन् । त्यस्तै, हरि अहिले बुटबल नयाँगाँउमा आएका छन्, जुन बालकृष्ण खाँडको क्षेत्र समेत हो । यी गाउँले र क्षेत्रगत सम्बन्धको आधारमा गृहमन्त्रालयको बलियो साथ पाइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

गृहमन्त्रालयको चाहना अनुसार महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानुनको प्रतिकूल नहुने भनी राय गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । गृहमन्त्रालयले सो फाइल कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छ र मन्त्रिपरिषदबाट मुद्दा फिर्ता हुने निर्णय भएमा फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आउँछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताका लागि मुद्दा विचाराधीन भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलासमा पेश गर्छ । इजलासले अनुमति दिएमा मुद्दा फिर्ता हुन्छ । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म उक्त फाइल भने गृहमन्त्रालयबाट अगाडि बढेको छैन ।

उपप्राध्यापक आक्रमण घटनामा नेविसंघका आचार्य र रावलसँगै दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगरविरुद्ध पनि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा छ । आक्रमणबाट उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो । आक्रमणपछि एक महिना अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरेका चलाउने अहिले पनि वैशाखी टेकेर हिँड्छन् ।

घटनापछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आचार्य, रावल लगायतमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपितहरु जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा धरौटीमा छुटेका थिए । उनीहरुलाई सामान्य धरौटीमा छाडिएको भन्दै चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न र पीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले तत्काल राहत दिन समेत आदेश दिएको थियो ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पत्र पठाई मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरे र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख सुदीप गिरीसहितको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

आरोपितहरुले नै मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले ५ माघ २०७८ मा गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्ने र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै प्रतिवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम हुने उल्लेख थियो ।

मुद्दा फिर्ता लिएमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । तर कसरी सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने व्यहोरा भने खुलाइएको थिएन ।

गृहमन्त्रालय अनुरोधमा सरकारको महान्यायधिवक्ताले नै मुद्दा लिनुपर्छ भनेपछि सिंगो पार्टी जोडिएको रावल जिकिर गर्छन् । गृहमन्त्रालयको अनुरोधमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन भनिसकेपछि पार्टी जोडिएको उनको जिकिर छ