१६ भदौ, काठमाडौं ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुकुल हुने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सेटिङमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज गर्ने फैसला गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा पनि जबरामाथि यही प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले रिट निवेदकले माग दाबी नै नगरेको फैसला गर्नु न्यायिक विचलन होइन र भनेर प्रश्न गरेका थिए । जबराले आफ्नो बचाउ गरेपछि दुई जनाबीच लामै सवाल जवाफ समेत भएको छ ।
कांग्रेस सचेतक विश्वकर्मा र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबीच भएको सवाल–जवाफ :
मीनबहादुर विश्वकर्मा: यहाँ प्रधानन्यायाधीशज्यूको मेरो न्यायिक विचलन पनि छैन, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त पनि उल्लंघन गरेको छैन भन्नुभयो ।
न्यायिक विचलनको कुरा गर्दा ऋषि कट्टेल भन्ने एक राजनीतिक पार्टीका नेताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मेरो पार्टीको नामसँग दोहोरिएर बाझिन जुध्न गएको हुनाले मेरो पार्टीको नाम कायम गरिदिनुस् भनेर रिट निवेदन हाल्नुहुन्छ ।
तर यहाँहरूले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी छुट्टैछुट्टै भएको ठहर गर्दछ भनेर फैसला गर्नुहुन्छ । निवेदकको माग बमोजिम हो त्यो फैसला ? त्यसलाई न्यायिक विचलन मानिन्न र ? न्यायिक विचलनको आधार त यस्तै त होला नि ? एउटा कुरा माग गर्ने, अर्को कुरा फैसला गर्ने ? यसबारेमा के छ प्रधानन्यायाधीशज्यूको भनाइ ?
प्रधानन्यायाधीश जबरा: माननीय सदस्य ज्यूले उठाउनुभएको प्रश्न अनुसार ऋषि कट्टेलकोमा पुनरावलोकन गर्दा मसहितको पूर्ण इजलासले पुनरावेदन गर्न नपर्ने भनेर गरेका छौं ।
अब, माननीयज्यू कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ । त्यसैले यो मुद्दा रिटको माध्यमबाट आएको हो । रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार दिएको छ । त्यसले गर्दा त्यो असाधारण अधिकारमा निवेदकले नै माग गरेको छ ।
यो किसिमको आदेश र अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनेर माग गरेको हुन्छ । त्यही आधारमा टेकेर यसमा वादीले कति माग्यो, प्रतिवादीले कति माग्यो भन्ने फिरादको कुराभन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।
तर यो रिटको हकमा यो निवेदकले मागे पनि नमागे पनि संविधान कानुनको कार्यान्वयनमा गल्ती र त्रुटि छ भने रिट क्षेत्रबाट सबै बदर हुन्छ । त्यही किसिमको आदेश हुनसक्छ ।
मीनबहादुर विश्वकर्मा: यसमा ठिक छ, प्रतिप्रश्न छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा: ठिक छ ।
मीनबहादुर विश्वकर्मा: यसमा के देखिन्छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बीचको अन्तरकलह चलिरहनु, ऋषि कट्टेलले रिट निवेदन हाल्नु र सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकको मागभन्दा फरक पार्टी छुट्याइदिने फैसला गर्नु र त्यसपछाडि चुपचाप रहनुमा यहाँलाई लाग्दै आएको आरोप राजनीतिक संलग्नता, राजनीतिक दबाब, विचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक घुसपैठ जस्ता कुरा त त्यसैले प्रमाणित गर्यो नि, होइन र ?
प्रधानन्यायाधीश जबरा: यो कुरा, माननीयज्यूको आरोपसँग म पूर्णरूपमा असहमत छु । यो हुँदै होइन । यो हुनै सक्दैन । यो कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणले यो हुँदैन । यो अनुमानको आधारले मात्रै हो । जुन दिन मुद्दा पेश हुने हो, यो त्यही दिन पेश भएको छ । इजलास गठन भएको छ । इजलासले हेरेर गरेको फैसला हो । त्यसै कारण मैले के भनें भने त्यसको विषयमा मैले इजलास तोक्नेसम्म मात्रै हो । योभन्दा बाहिर मेरो भूमिका हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबै कुरा प्रधानन्यायाधीश मार्फत नै हुन्छ, यो न्याय निशृत नै प्रधानन्यायाधीश मार्फत हुन्छ, यो जुन किसिमको आदेश फैसलाहरू न्यायाधीशहरूले गरिरहेका छन्, यस्तो आरोप छ । धेरै छ । अहिले यो आउँदा आउँदा पछि आउँछ ।
सबै न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको दास हुन्, यिनले भनेपछि यिनकै सबै विचौलिया न्यायाधीशहरू हुन्, यो सबै छ । बारको उजुरीमा पनि छ । यो सबै यहाँ लेखिएको पनि छ । यो प्रस्तावमा पनि छ । यही प्रस्तावमा पनि लेखेको छ ।
अब सबैजना प्रधानन्यायाधीशले भनेबमोजिम गर्छन् ? यस्तो कुराहरू स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणामा, त्यसपछि न्यायनिरूपणको प्रश्नमा, यी कुराहरू सबै झुटा हुन् । यो कुराहरू हुनै सक्दैन । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बेञ्च लिँदा प्रधानन्यायाधीशको आफ्नो एउटा मत मात्रै हुन्छ । त्यसपछाडि त अर्कोको मत हुन्छ ।
त्यो मतमा हामीले कहिल्यै पनि एकले अर्काको मत मान्नुपर्छ भन्ने छैन । मान्ने ठाउँ पनि छैन । आफ्नो आफ्नो मत लेखिन्छ । यसमा हुनैसक्दैन । अब जहाँसम्म मैले भनिहालेँ नि हरेक विषयवस्तु सानो राजनीतिक कुरो आयो भने अनि त्यसपछाडि यसमा सबै समूह लाग्ने । मैले हिजो पनि अनुरोध गरेको थिएँ कि न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम भएर काम गर्न दिऊँ ।
कोही पनि ‘इन्भल्भ’ नहोऔं । तर यस्तो राजनीतिक मुद्दा परेपछाडि सबै सहभागी हुने, बार पनि सहभागी हुने, पत्रकार पनि सहभागी हुने, नागरिक समाज सहभागी हुने, पूर्वन्यायाधीश सहभागी हुने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहभागी, पार्टी सहभागी हुने, सबै सहभागी भएर आआफ्नो विचार राखेर अनि त्यसपछि न्यायपालिकालाई ध्वस्त गर्ने काम चाहिँ हुन्छ भन्यो भने यसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले मात्र लिएर पुग्छ र ? कसरी हुनसक्छ यो ? त्यसकारण यस्तो चिजहरूमा हामी जानै हुँदैन । अदालतले जुन देख्यो त्यही किसिमको फैसला भयो ।
दुईटा पार्टी थियो एउटै पार्टी रह्यो । फेरि प्रक्रिया मिलेन, त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ प्रक्रियामा जाऔं है भनेर भन्दिएको छ, त्यसमा के आपत्ति छ ? त्यसमा कुनै पनि किसिमको त्रुटि र यसमा कुनै किसिमको संलग्नता यो चिज त्यसमा छैन ।
मीनबहादुर विश्वकर्मा: यसमा अझै डिबेट गरौं । यसमा त नाम बाझिन गएकोमा तपाईंले पहिल्यै दर्ता भएको अर्को नामसँग बाझिन गएकोले अर्को नाम वैकल्पिक नाम राखेर आउनु भनेर नै परम्परागत सर्वमान्य सिद्धान्ततः त्यो हो नि त ! अर्को नाम राखिआउनु भनेर फैसला गर्ने हो नि त ! संघसंस्थामा पनि त्यही हुन्छ ।
हामीले संघसंस्था दर्ता गर्न गयो भने कुनै विद्यमान संघसंस्थासँग नाम बाझिन गयो भने अर्को नाम रोज्ने ‘अप्सन’ दिइन्छ । तर तेरो पुरानै दश वर्ष, पाँच वर्ष, दुई वर्ष अगाडिको नाम राखेर छुट्याइदिएर आउनु भनेर त… निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको पार्टी दर्ता छ ।
दर्ता भएको पार्टीको नाम अर्को ल्याउ भन्नुपर्नेमा पुरानै पार्टीको नाम राखिदिएर फैसला गरिदिनु त त्यो त गम्भीर त्रुटि नै देखिन्छ नि । त्यसमा त श्रीमानको जिकिर चाहिँ मलाई जायज लागिराखेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा: नाईं । यसैमा । माननीय ज्युको यही कुरोमा अझ त्यस कुरामा मिसिल नै मगाएर हेर्दाखेरि हुन्छ । यो अलिकति मिसिलको अध्ययनको कमि भयो । त्यसपछाडि यो बाहिर आएको कुराहरूबाट मात्र यो प्रश्नहरू खडा भए ।
यसरी जान हुँदैन माननीय ज्यू । मेरो त हार्दिक अनुरोध छ । यसमा भएकोमा चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई त १५ दिनभित्र त समयभित्र आफ्नो दावी गर्न जानु भनेकै छ नि । उहाँहरू कहाँ जानुभयो र त ? उहाँहरू बेग्लाबेग्लै जानुभयो ।
त्यो नजाउनजेलसम्म चाहिँ आआफ्नो अस्तित्व हुन्छ है, छुट्टाछुट्टै पार्टीको अस्तित्व हुन्छ । जुन पार्टीको एउटै नाम राखेको छ त्यो चाहिँ बदर हुन्छ, बदर भएपछि हिजोकै नामहरूबाट पार्टी … ।
मीनबहादुर विश्वकर्मा: यहीँनेर त्रुटि भयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा: उहाँनेर गएर त्यो निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता नगरूञ्जेलसम्म न छुट्टाछुट्टै हुन्छ भनेको न हो । त्यसपछि कहाँ जानुभयो र उहाँहरू ?
मीनबहादुर विश्वकर्मा: निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसला हो यो । एक्लाएक्लै पार्टीको फैसला होइन यो । यसरी नै बुझौं ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा: होइन, पहिला साविकमा त माओवादी केन्द्र पनि थियो । एमाले पनि थियो । उहाँहरू एक भएर नेकपा भयो । कम्युनिष्ट पार्टी भयो ।
मीनबहादुर विश्वकर्मा: होइन होइन । एकछिन एकछिन …
प्रधानन्यायाधीश जबरा:अब यसमा । जस्तो माननीय ज्यू
मीनबहादुर विश्वकर्मा: एकछिन एकछिन …
प्रधानन्यायाधीश जबरा: हजुर । हजुर …
मीनबहादुर विश्वकर्मा: अझै पनि जुन जिकिर गरिरहनु भएको छ नि त्यो गम्भीर त्रुटि नै हो भन्ने कुरामा मैले फेरि पनि के भनेँ भने त्यसो भए त नेपाली कांग्रेस २००५ सालमा एक भयो । ००६ सालमा हामीले पार्टी एक गर्यौं ।
अब कुनै नेपाली कांग्रेस नामको पार्टी दर्ता गर्यो कसैले भने र सर्वोच्चमा रिट पर्यो भने त हामी त २००५ सालमा पुग्नेभयौं नि त । त्यो भन्न खोजेको हो र ? होइन नि त ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई विद्यमान रहेको नामसँग बाझिन गएको कुरामा सर्वोच्चको फैसला चाहिँ आसयभन्दा फरक, प्रसंगभन्दा फरक, निवेदकको मागभन्दा फरक गयो भन्ने कुराको जुन स्पष्टोक्ति छ प्रधानन्यायाधीशज्यूको त्यो सान्दर्भिक र जायज भएन भन्ने कुरा हो मेरो ।