प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि प्रचण्डका ज्वाइँ सिफारिस

Spread the love

१६ भदौ, विराटनगर ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को ‘क’ बाट प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि प्रचण्डका कान्छा ज्वाइँसहित ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रको क्षेत्रीय कमिटीले प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमा जीवन आचार्यसँगै प्रेस सेन्टर प्रदेश १ अध्यक्ष प्रभात घिमिरे विनोद र माओवादी केन्द्र सुन्दरहरैंचा नगर कमिटी अध्यक्ष दुश्यन्त भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको हो ।

आचार्य माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कान्छा ज्वाइँ हुन् । २०७४ को चुनावमा उनी वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका थिए ।

घिमिरे र भट्टराई माओवादी जनयुद्ध लडेका पूर्व लडाकु हुन् । तर प्रचण्डका कान्छी छोरी गंगाका श्रीमान आचार्यले नै टिकट पाउने नेताहरू बताउँछन् । प्रदेश सभामै उठ्ने गरेका उनले कार्यकर्ता भेटघाट गरिरहेका छन् ।

‘उम्मेदवार सिफारिसमा जनयुद्ध लडेका कार्यकर्ता पनि सिफारिस भएका छन्,’ बुढीगंगा गाउँपालिकाका एक माओवादी एक नेताले भने, ‘टिकट पाउने प्रचण्डका ज्वाइँले नै हो ।’

थारु समुदायको बाहुल्य रहेको सो क्षेत्र २०७४ मा गठबन्धनको तर्फबाट एमालेको सत्यनारायण चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको थियो ।

तर प्रचण्डले जोडबलमा चौधरीलाई ब्याक गरेर आचार्यलाई गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको थियो । तर आचार्य कांग्रेसका चुमनारायण तबदारसँग पराजित भएका थिए ।

तबदारले पनि फेरि दोहोरिने तयारी गरेका छन् । एमालेले पनि यो क्षेत्रमा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ ।

क्षेत्र नम्बर ६ को ख मा भने कांग्रेसबाट केदार कार्की र एमालेबाट पर्शुराम बस्नेत टिकटको प्रमुख दाबेदार छन् ।

यो पनि हेर्नुहोस, जबरालाई मीन विश्वकर्माको प्रश्न : ललिता निवासको पेशी पटकपटक सारेर बार्गेनिङ गरेको होइन ?

बयानका लागि दोस्रो दिन महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माबीच ललिता निवासको मुद्दालाई लिएर रोचक सवाल जवाफ भएको छ ।

आफ्नो बचाउ गर्ने क्रममा जबराले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फैसला गर्ने दिन तोकेपछि महाअभियोग दर्ता भएको बताएका थिए । बिहीबार पनि उनले महाअभियोग प्रस्तावको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरेपछि कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले जबरामाथि प्रश्न उठाए ।

पटकपटक पेशी तोक्ने र हेर्न नमिल्ने भनेर सार्ने गरेर जबराले बार्गेनिङ गरेको उनको आरोप छ । जबराले भने त्यसको खण्डन गरेका छन् ।

यस्तो छ, कांग्रेस सचेतक विश्वकर्मा र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबीच भएको सवाल–जवाफ :

मीन विश्वकर्मा : हिजो प्रधानन्यायाधीशज्यूले ललिता निवासको मुद्दा मैले फैसला गर्न लागेको थिएँ, त्यसो भएर मलाई महाअभियोग प्रस्ताव आएको हुनसक्छ भनेर जवाफ दिनु भएको छ । त्यससँग सम्बन्धित वादी दिप बस्नेत भएको मुद्दामा सुरुमा आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो पुर्पक्ष खुलाउन । ०७७/११/७ मा हरिकृष्ण कार्कीको इजलास तोक्नुभयो र तपाईले हेर्न मिल्दैन, नाता पर्छ भनेर सारिदिनुभयो ।

दोस्रो पटक ०७७/१२/६ मा हरिकृष्ण कार्कीलाई तोक्नुभयो र हेर्न मिल्दैन भन्दै सार्नुभयो । १२/१३ मा प्रकाशमान सिंह राउतको इजलास तोक्नुभयो र तपाईंले पनि हेर्न मिल्दैन भनेर सार्नुभयो ।

अन्तिममा आफ्नो इजलासमा राख्नुभयो र राणाको जग्गा रहेछ, म पनि रणा भएकाले हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । यसरी लगातार बार्गेनिङ गरेको, लामो समयसम्म न्यायाधीशलाई अलमल्याएको र न्याय सम्पादनमा लापरबाही गरेको देखिन्छ । त्यसैले प्रश्न नम्बर ५ प्रत्यक्ष आकर्षित हुन्छ ।

तर आरोप चाहिँ के लगाइदिनुभयो भने ललिता निवासको फैसला गर्न लागेको थिए, त्यही कारण महाअभियोग लग्यो । आफूले इजलास तोकेर कार्की भएका कारण नहुने, राउत भएका कारण नहुने, राणा भएका कारण नहुने भनेर भरपुर लापरबाही गर्ने ? यत्रो मुद्दालाई अलपत्र छाड्नु न्यायसम्पादनको त्रुटि होइन र ?

जबरा: माधव नेपालको १५ गते पेशी तोकिएको थियो, त्यही हिसाबले महाअधियोग आयो भनेर मैले भन्ने खोजेको होइन । मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने उहाँको मुद्दा निर्णय सुनाउनेमा थियो । ७ गतेबाट अदालतमा अवरोध सुरु भयो र १५ गतेको मुद्दा हेर्न पाइएन ।

अर्को, दिप बस्नेतको कुरा छ, यो मैले पेशी तोक्ने हो, हटाउने होइन । हाम्रो व्यवस्था के छ भने जुन न्यायाधीशकोमा पेशी तोकिएको छ, त्यो न्यायाधीशले त्यो मुद्दा आफ्नो नाताभित्र वा आफ्नो सरोकारभित्र छ भने हेर्न मिल्दैन । त्यसैले हरिकृष्ण कार्कीज्यूकोमा पेश हुँदा यो मुद्दा मैले हेर्न मिल्दैन भनेर उहाँले गरेको आदेश हो, मैले होइन । प्रकाशमान सिंह राउतले पनि मेरो नाता छ भनेर हेर्न नमिल्ने आदेश पेश गर्नु भएको होला, मैले होइन ।

जुन मैले नै लम्ब्याएको भन्ने आरोप छ, त्यो होइन । तथ्यले पुष्टि गर्दैन । यो हुन सक्दैन । आरीको मुद्दा हप्ताको एक दिन शुक्रबार पेश हुन्छ, सबै थुनुवालाई सबैतिर बाडेर राख्ने सबै न्यायाधीशकहाँ हो, त्यो भन्दा अरु होइन ।

न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । त्यही भएर गम्भीर प्रक्रियाको मुद्दाहरु सकभर प्रधानन्यायाधीशले हेर्‍यो भने नै दायित्व निर्वाह हुन्छ । दिप बस्नेतको ज्यूकोमा त्यो जग्गा राणाजीको पर्‍यो ।

मीन विश्वकर्मा : एकै व्यक्तिले तीन पटक हेर्न नमिल्ने गरी किन उसको पारिन्छ ?

जबरा: त्यो प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा हुन्न । पेशी चढेर हरेक मुद्दामा कुन न्यायाधीशले आदेश गर्‍यो, गरेन भन्ने थाहा हुन्न ?

मीन विश्वकर्मा : त्यसबेला गोला प्रथा सुरु भएको थियो ?

जबरा: थिएन, थिएन ।

मीन विश्वकर्मा : गोलाप्रथा सुरु नभएपछि किन थाहा हुन्न ?

जबरा: थाहा हुँदैन । (हाँस्दै) हजारौं मुद्दा हुन्छन्, एक दिनमा (पेशी) चढ्दा मिनिमम पनि २००/३०० मुद्दा चढ्छन् ।

मीन विश्वकर्मा : पछि त तपाईकै पालामा गोलाप्रथा सुरु भयो । तर त्योभन्दा अगाडि त तोकेरै पठाउने हो । त्यसरी पठाउँदा त हरिकृष्ण कार्कीलाई दिप बस्न्यातको मुद्दा तीन पटक …

जबरा: त्यो पटक्कै होइन, हरिकृष्णकै भनेर कहिले पनि होइन । वरिष्ठताको हिसाबले तोक्दा बेञ्च उहाँको पर्न सक्छ ।