काठमाडौँ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबीच एक समझदारी भएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालवीच आज हल्चोकमा उक्त सम्झौता भएको हो ।
विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सन्चालन र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाईहरुमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोगमा सघाउ पुर्याउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । ग्याँसको खपत घटाउँदै विद्युत उपयोग बढाउँदै लैजाने लक्ष्यअनुरुप प्राधिकरणले काम गरिरहेको सो अवसरमा घिसिङ्गले बताए ।
सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी बलका हाल सन्चालित २ वटा पेट्रोल पम्प तथा अन्य उपयुक्त स्थान गरी कूल १७ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिनेछ । विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ भने । यो परियोजनानिम्ति प्राधिकरणले ५ करोड बजेट छुट्याएको बताइन्छ ।
इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा ल्याउन पहिलो चरणमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय,सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा सबै बाहिनी मुख्यालय, तालिम शिक्षालय,गण र दोस्रो चरणमा सबै गुल्महरुका निम्ति प्राधिकरणबाट ट्रान्सफर्मर जडानको कामसमेत हुनेछ ।
कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग प्रमुख श्रीराम पोख्रेल,सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस, काठमाडौं मलको निर्माण अवैध : नक्सा पास र भवन इजाजत दुवै छैन
सुन्धारास्थित रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको भवन ‘काठमाडौं मल’को नक्सा पास र भवन निर्माण इजजात दुवै नभएको पाइएको छ ।आइतबार कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारी काठमाडौं महानगरपालिका बिच भएको छलफलमा २०५७ साल भदौ ३० गते वेसमेन्ट पार्किङ र भुइँतल्ला पार्किङको लागि मात्रै नक्सा पास गर्न महानगरपालिकामा निवेदन दिए पनि पास नभएको खुलेको हो ।
महानगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार मलले २०५७ पछि २०७५ सालमा नक्सा पासको लागि संशोधन निवेदन दिएको थियो । तर त्यो निवेदन उपर कुनै कारबाही नभएपछि महनगरपालिकामा पेन्डिङमै रहेको थियो ।
महानगरपालिकाबाट नक्सा पास नभएता पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले भवन निर्माण गरेको थियो । छलफलमा सहभागी काठमाडौं महानगरपालिका एक कर्मचारीका अनुसार हालसम्म पनि भवन निर्माण इजाजत लिएको छैन ।
पुरानै नक्सा अनुसार प्रक्रिया थाल्ने
काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको छलफलपछि कोषले २०५७ सालमा पेश भएको नक्सा पास गर्न प्रक्रिया थाल्ने सहमति जनाएको छ ।यस्तै भवनको नक्सामा रहेको वेसमेन्ट रभुइँतल्लामा पार्किङ खुल्ला गर्न कोषले सहमति गरेको हो ।
छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिका र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच केही बेर भनाभनसमेत भएको थियो । सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले सुन्धारा निर्माण गर्दा कोषको नामको जग्गा प्रयोग भएकोले दुई तल्ला पार्किङ गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका २२ नम्बर वडाध्यक्ष चिन काजी श्रेष्ठले महानगरपालिकामा जुन प्रयोजनको लागि नक्सा पास गर्न निवेदन दिएको त्यही प्रयोजन गर्नुपर्ने अन्यथा भवन निर्माण ईजाजत र नक्सा पास गर्न सम्भव नहुने बताएका थिए ।
‘काठमाडौं मलमा भत्काएको संरचनाबारे कोषले कुनै विरोध गरेन । अब नक्सा र मापदण्ड अनुसार काठमाडौं मलले दुई तल्ला पार्किङ खुल्ला गर्ने र त्यसपछि महानगरले नक्सा पास र भवन इजाजतको अनुमतिको लागि प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको छ,’ छलफलमा सहभागी महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट २२ नम्बर वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन, शहरी विकास महाशाखा प्रमुख सुरज शाक्य लगायत थिए भने कर्मचारी सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालको नेतृत्वमा कर्मचारीहरु सहभागी भएका थिए ।
सञ्चयकोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले छलफलको निष्कर्ष अनुसार कोषको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नसक्ने बताउँदै अहिले यो विषयमा थप टिप्पणी नगर्ने बताए ।