काठमाडौं ।
आगामी मंसिर ४ गते एकसाथ हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि यही भदौ ३० गते आवेदन खुला हुने भएको छ। म्यादी प्रहरीको छनोट तालिकाअनुसार भदौ २६ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी भदौ ३० देखि असोज ६ गतेसम्मका लागि आवेदन खुलाइने भएको हो।
यस्तै आवेदन दिएकाहरूलाई असोज ७ गते सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिने भएको छ। तालिकाअनुसार असोज ९, ११, १२, १३ र १४ गते ५ दिन भित्र म्यादी प्रहरी छनोट प्रक्रिया पूरा गरिनेछ। असोज २५ गते नतिजा प्रकाशन गरिनेछ भने असोज २७ र २८ गते नियुक्ति पत्रको तयारी गरिनेछ। असोज ३० गते नियुक्ति पत्र वितरण गरिनेछ भने म्यादी प्रहरीको तालिम थालिनेछ।
कात्तिक ८ गते तालिम सम्पन्न गरी कात्तिक ९ गते युनिफर्ममा प्रहरीसँग डिउटीमा खटाइनेछ। चुनाव सम्पन्न भएपछि मंसिर ८ गते म्यादी प्रहरीलाई बिदा गरिने तालिकामा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भएको छ ।राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि शुक्रबार हुबहु पारित गरेको हो ।
अब यो विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको संदेश प्रतिनिधिसभामा सुनाएपछि सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ ।यसअघि पहिलो पटक प्राप्त नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्बिचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।
२४ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भइ साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठ वटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिइन ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको छ । पुनः पारित भएर गएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको सरोकारवालाहरु रहेको भनाई रहेको छ ।
संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुबै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताकोे तस्तै) वा संशोधन सहित पारित हुन सक्छ ।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा उल्लेख छ ।