काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतसँग अनुमति मागेको छ । प्रहरी वृत गौशालाले बुधवार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पक्राउ अनुमतिका लागी पत्राचार गरेको हो ।
तर, अदालतबाट बुधवार पुर्जी जारी हुन सकेन् । अदालतको प्रक्रियाका कारण बुधवार पक्राउ अनुमती जारी नभएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एकजना अधिकृतले बताए । ‘आज पक्राउ अनुमती लिन भ्याइनएन’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एकजना अधिकृत भन्छन्–‘अदालती प्रक्रियाका कारण आज ढिला भयो ।’
आरोपी पक्राउ गर्न न्यायाधीशले पक्राउ अनुमती दिनुपर्छ । क्रिकेटर लामिछानेविरुद्ध १७ वर्षीया नाबालिगलाई काठमाडौं महानगरपालिका–९ एयरपोर्ट स्थित ‘काठमाडौं इन’ होटलमा लगेर बलात्कार गरेको जाहेरी दर्ता भएको छ ।
यो पनि :
दाङ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफुहरु छिट्टै सिंहदरबार छिर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकका समस्या ठूला दलहरुको मुद्दा बन्न नसकेको बताए।नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्यालाई आफ्नो पार्टीले मुख्य एजेन्डा बनाएको बताएका हुन् । दाङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,
‘हाम्रा एजेण्डा अरु पार्टीका घोषण पत्र जस्ता छैनन् । जनता हाम्रा मालिक हुन्, उनीहरुसँग जोडिएका समस्याहरु नै हाम्रो पार्टीको मुल मुद्दा हुन् । यसबाट हामी बिचलित हुदैनौं ।’
उनले आफ्नो पार्टीले जनताकै मुद्दा उठाएर चुनाव जित्ने र जनताका मुद्दाहरुको एजेन्डा बेकेर सिंहदरबारको यात्रा तय गर्ने समेत दाबी गरे । ‘हेर्नुहोला, सुन्नुहोला, रेकर्ड गर्नुहोला, हामीले छिट्टै जनताको मुद्दाहरुमा टेकेर सिहदरबारको यात्रा तय गर्नेछौं ।’
अहिलेका दलहरुले देशमा भष्टाचार बढाउने र जनतालाई मुलुक भित्रैबस्नै नसकिने स्थिति सिर्जना गरेको उनले अरोप लगाए । उनले त्यसको विकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खडा भएको बताए ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भएको छ ।राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि शुक्रबार हुबहु पारित गरेको हो ।
अब यो विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको संदेश प्रतिनिधिसभामा सुनाएपछि सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ ।यसअघि पहिलो पटक प्राप्त नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्बिचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।
२४ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भइ साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठ वटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिइन ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको छ । पुनः पारित भएर गएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको सरोकारवालाहरु रहेको भनाई रहेको छ ।
संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुबै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताकोे तस्तै) वा संशोधन सहित पारित हुन सक्छ ।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा उल्लेख छ ।