काठमाडौं । नेपाली सेना, समाज कल्याण परिषद् र नेपाली प्रहरी गरी १० सहित ३४ निकायलाई चार दिनअघि १० दिनभित्र कर तिर्न ताकेता गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागले पत्र पठाएपछि ती निकायले कामपासँग सोधखोज शुरू गरेको छ ।
कामपाका अनुसार ती निकायहरूबाट झन्डै ५० करोड रुपियाँ कर उठ्न बाँकी रहेको छ ।
कामपाले पछिल्लो समय भदौ २३ गते बिहीबार नेपाली सेना, समाज कल्याण परिषद्, नेपाल प्रहरीसहित शंकरदेव, रत्नराज्य, नेपाल ल, सरस्वती, नेपाल कमर्स क्याम्पस, वीर अस्पताल, दशरथ रंगशालालाई १० दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई नियमानुसार बहाल कर र सोको जरिवानासहित रकम बुझाउन पत्राचार गर्दै अन्यथा महानगरपालिकाको राजस्व ऐन २०७५ बमोजिम कारबाही गरी सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।
चेतावनीपछि अधिकांश निकायले कर तिर्न कामपासँग हिसाबकिताब माग गरेको छ । वर्षाै देखि कर नतिरेका ती संस्थाले तोकेको समयभित्र कर भुक्तानी नगरे व्यवसाय नै बन्द गराउने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले यही भदौ १९ देखि २३ गतेसम्म पत्रचार गरेका ३४ निकायले कर नतिरे कारोबार बन्द गर्ने चेतावनी दिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सरकारी निकायले व्यवसाय चलाएपछि कर तिर्नुपर्छ, विभिन्न बहाना देखाएर नतिर्ने मनसाय गलत हो ।’कर नतिर्ने सरकारी निकायमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, कृषि सामग्री संस्थान, गुठी संस्थानले भाडामा दिएको पुतली सडकको सेयर मार्केट, खाद्य संस्थान, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी रहेका छन् । महानगर राजस्व विभागले सरकारी निकायलाई कर तिर्न ताकेता दिँदै गत वर्ष पनि पत्राचार गरेको थियो ।
कामपाले तीन दशकदेखि भाडा खाएर कर नतिर्नेलाई कारबाही गर्न गत वर्ष पनि पत्राचार गरेको थियो । राजस्व विभागका निर्देशक डा. शिवराज अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारी निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर भाडामा दिएपछि कर तिर्नुनपर्ने ? ती निकायले तत्काल कर नतिरे चरणबद्ध कारबाही गर्नेछौं ।’कामपाले कर नतिर्नेमाथि १० दिनपछि संस्था प्रमुखलाई छलफलका लागि डाक्ने योजना बनाएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘छलफलपछि केही दिन समय दिनेछौं ।
त्यस बेला पनि कर नतिरे ताला लगाइदिनेछौं । विभागले भदौ २१ गते १७ निकाय, २३ गते ७ वटा क्यासिनो र २३ गते नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित १० निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । अब केही दिन कुर्नेछौं, त्यसपछि पनि कर नतिरे कारबाही प्रक्रिया शुरू गर्नेछौं ।’ पत्राचार गरिएका निकायमध्ये निजीबाहेक सरकारी निकायले कर तिर्न चासो देखाएको कामपाको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय करअन्तर्गत सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, जग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी रजिस्ट्रेसन जस्ता कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै कामपाले तीन चरणमा सम्पत्ति र घरजग्गा कर बुझाउन ३४ निकायको सूची प्रकाशित गरेको हो ।
कर नतिर्ने संस्थामाथि स्थानीय कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरिने डा. अधिकारीको चेतावनी थियो । कामपाले केही दिनमा सिद्धार्थ वनस्थली, अजय सुमार्गीको बानेश्वरमा रहेको व्यापारिक भवनलगायत करिब २० निकायको फेरि सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
‘सिद्धार्थ वनस्थलीले आफ्नो जग्गा भाडामा दिएर आम्दानी गरिरहेको छ, त्यस्तो विद्यालयसँग कर उठाउन पत्राचार गर्न लागेको हो’ –विभागका एक कर्मचारीले भने । कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले वर्षौंदेखि कर नतिर्ने निकायमाथि कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले चरणबद्ध काम गरिरहेका छौं, उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा कर तिर्नैपर्छ । नतिरे व्यवसायमा ताला लगाइदिनेछौं ।’
विभागका अनुसार हालसम्म सोल्टी र मल्ल होटलको क्यासिनोले सरकारलाई कर बुझाएका छन् भने अन्यको हकमा कुराकानी भइरहेको छ । कामपाले केही दिनमा अन्य निकायको सूचना निकाल्ने र सूचना जारी गरेर पनि रकम नतिर्नेमाथि कारबाही अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट