काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार रातिदेखि समाप्त भएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग पनि शून्यतामा गएको तर्क गर्दै राणाले आफू नियमित काममा फर्कन लागेको बताएका छन् ।
संसदीय समितिले भने संसदको कार्यकाल सकिए पनि राणाको निलम्बन भने कायमै रहेको सिफारिसमा उल्लेख गरेको छ । श्रोतका अनुसार जबराले कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायणपन्थीलाई टेलिफोन गरी आफू काममा आउन लागेको जानकारी गराएका थिए ।
संसदले महाअभियोग सिफारिस गरेकै दिन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू नियमित काममा फर्कने भन्दै त्यसबारे तयारी गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् ।
जबराले शनिबार राति टेलिफोन गरी सर्वोच्च प्रशासनलाई आफू आइतबारदेखि काममा फर्कने जानकारी दिए । तर, सरकार, सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले भने जबरालाई फर्कन नदिने रणनीति बनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै शनिबार राति सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
लगत्तै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु र बार पदाधिकारीबीच छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक छलफल भएको थियो । बारले जबरालाई सर्वोच्चको मुख्य प्रवेशद्वारमै रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।
न्यायाधीशहरुले जबरासँग इजलासमा नबस्ने र काममा असहयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले जबरा सर्वोच्च फर्कन नसक्ने बताए ।
उनले संसदले महाअभियोग सिफारिस गरेको र निलम्बन कायमै रहने बताएको अवस्थामा जबरा पर्कन सक्ने बाटो नरहेको दाबी गरे । जबराले जबर्जस्ती गरे कानून कार्यान्वयनका लागि सरकारले जे पनि गर्न सक्ने उनले बताए ।
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जबरालाई सर्वोच्च फर्कन नदिइने चेतावनी दिए । संसदले महाअभियोगको कारण र आधारसहित प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा जबरा काममा फर्कनै नमिल्ने तर्क उनले पनि जरे ।
‘न्यायालय सुधारको हाम्रो आन्दोलन अझै जारी छ’, उनले भने, ‘जबर्जस्ती उहाँ आउनुभएछ भने हामी सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिएर उहाँर्ला रोक्छौं ।’ सर्वोच्च अदालत बार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जबरा फर्किए अदालतमा अनिष्ट हुने बताए ।
कानून व्यवसायीले १० बजे अदालतको गेटमा धर्ना दिने र आफ्नो शक्ति देखाइदिने उनले चुनौती दिए । सरकारले जबरा जबर्जस्ती अदालत फर्कने कोसिस गरे प्रहरी परिचालन गरेर रोक्ने तयारी गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सरकारले जबरा कार्यालय पस्न कोसिस गरे रोक्न र आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिनसमेत प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
जबरा महाअभियोग दर्ता हुनुअघि बारको धर्ना र सहकर्मी न्यायाधीशहरुको आन्दोलनका बीचमा समेत नियमित सर्वोच्च जाने् गरेका थिए । ‘यदि उहाँले फेरि त्यस्तो गर्नुभएछ भने प्रहरी परिचालन गरेर रोकिन्छ’, ती मन्त्रीले भने ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएका केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।
उक्त धारामा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने लेखिएको छ ।
राणाविरुद्ध न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारसहित विभिन्न २१ आरोप लगाउँदै सत्तापक्षका ९८ सांसदले गत १ फागुनमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।