राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाटै संविधान उल्लंघन भएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर उनले संविधान उल्लंघन गरेकी हुन्। संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ।’
तर राष्ट्रपति भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरी पठाउँदा पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी १५ दिनको समयसीमा (मंगलबार राति १२ बजे) गुजारेकी हुन्। यसअघि संसदका दुवै सदनले पारित गरी पहिलोपटक पठाउँदा उनले पुनःविचारका लागि भन्दै नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्।
यो अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई छ। किनकि संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।’
तर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसदलाई छैन। उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
सोही व्यवस्थाबमोजिम संसदले विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। यसपछि भने राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन।
अर्थात् विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ। तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेकी छन्। नेपाल खबर बाट